नवीन समाचार, नैनीताल, 11 नवंबर 2026 (Attempt to Remove Names in SIR)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान और दूसरे व्यक्ति की लॉगिन आईडी के इस्तेमाल का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है।
इंदिरानगर (Indiranagar) निवासी और खुद को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party-BJP) का बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agent-BLA-2) बताने वाले इकराम अली (Ikram Ali) ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi), पी. चिदंबरम (P. Chidambaram), तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के सामने यह मामला उठाया है। दूसरी ओर, इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने की पुलिस की याचिका भी अदालत से खारिज हो चुकी है।
इकराम अली के अनुसार वह पिछले छह माह से भाजपा के बूथ लेवल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और निर्वाचन आयोग (Election Commission) के पोर्टल की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर उनके नाम से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए। इकराम का कहना है कि उन्होंने स्वयं ये आवेदन नहीं किए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से आवेदन करने के लिए अधिकृत किया था।
दिल्ली में 20 से अधिक नेताओं के सामने उठाया मामला
इकराम अली के अनुसार वह 30 अक्टूबर 2026 को दिल्ली (Delhi) पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के प्रतिनिधि, तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित इंडी गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के सामने हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र का मामला रखा।
इस दौरान उनके साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (Association for Protection of Civil Rights-APCR) के राज्य समन्वयक साबाद आलम (Sabaad Alam) और संगठन के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इकराम के अनुसार उन्होंने नेताओं को बताया कि किस तरह उनकी पहचान और पोर्टल की लॉगिन जानकारी का कथित दुरुपयोग कर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए। उन्होंने दावा किया कि नेताओं ने मामले पर नजर रखने और इसे आगे उठाने का आश्वासन दिया है।
भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी पार्टी स्तर पर जांच की बात कही
इस मामले में भाजपा के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट (Pratap Bisht) ने कहा कि प्रकरण की जांच पुलिस और प्रशासन के स्तर पर चल रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण फिलहाल इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने पार्टी स्तर पर भी मामले की जांच कराने की बात कही है।
2 अगस्त को जमा हुए थे 28 फार्म-7
इकराम अली के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म-7 जमा किए गए थे। उन्हें इसकी जानकारी 20 अगस्त को मिली। उनका आरोप है कि ये आवेदन उनकी पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल कर जमा किए गए, जबकि उन्होंने न तो स्वयं ऐसा किया और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसकी अनुमति दी थी।
उल्लेखनीय है कि फार्म-7 (Form-7) मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति अथवा आवेदन देने की निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए इस मामले में यह जांचना महत्वपूर्ण होगा कि आवेदन किसने जमा किए, उनमें किसकी पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल हुआ तथा संबंधित मतदाताओं के नाम वास्तव में हटाये गये या केवल हटाने के लिए आवेदन किए गए। अभी उपलब्ध जानकारी से यह साबित नहीं हुआ है कि 28 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा भी दिए गए थे।
पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय पहुंचे इकराम
इकराम अली ने कथित फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के बाद उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita-BNSS) की धारा 175(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।
इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता (Shubhangi Gupta) ने 6 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए। इसके बाद बनभूलपुरा (Banbhoolpura) पुलिस ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका और स्थगन की मांग की।
30 अक्टूबर को पुलिस की याचिका खारिज, सात दिसंबर को अगली सुनवाई
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार (Sujit Kumar) की अदालत ने 30 अक्टूबर को पुलिस की स्थगन याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट का 6 अक्टूबर का प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभावी बना हुआ है।
शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे (Manish Kumar Pandey) के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी प्रश्न उठाया कि पुलिस इस मामले में स्वयं को पीड़ित अथवा व्यथित पक्ष मानकर राहत क्यों मांग रही है। अधिवक्ता के अनुसार अदालत ने संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करना पुलिस का कानूनी दायित्व बताया, और पुलिस की ओर से लगभग 24 दिन तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने के पहलू पर भी प्रश्न उठाए। पुलिस की स्थगन याचिका खारिज होने के बाद मजिस्ट्रेट का आदेश प्रभावी है। मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी।
लॉगिन और डिजिटल साक्ष्य से खुलेगी कथित फर्जीवाड़े की परत
अब इस मामले की विवेचना में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा 28 फार्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन विवरण, आवेदन जमा किए जाने के समय और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदन वास्तव में किस व्यक्ति ने जमा किए और इकराम अली की पहचान तथा लॉगिन का इस्तेमाल किस तरह हुआ। साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि इस प्रकरण में कोई अन्य व्यक्ति या समूह शामिल था अथवा नहीं।
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी (Dr. Manjunath T. C.) ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 28 लोगों के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किए जाने के मामले में पुलिस अभी विधिक पहलुओं की जांच कर रही है।
उत्तराखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर पहले भी उठ चुके हैं प्रश्न
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदनों को लेकर इससे पहले भी न्यायालय में मामला पहुंचा था। जानकारी के अनुसार इकराम अली के साथ दिल्ली में साथ रहे हल्द्वानी निवासी शादाब आलम (Shadab Alam) ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति की ओर से फार्म-7 के माध्यम से लगभग छह हजार मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आपत्तियां जमा की गई थीं।
इस याचिका में निष्पक्ष जांच और कथित गलत आवेदनों के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित व्यापक मामला पहले से सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में विचाराधीन है।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दोबारा उच्च न्यायालय आने की स्वतंत्रता मांगते हुए याचिका वापस ले ली थी। यह छह हजार नामों से जुड़ा मामला इकराम अली के 28 फार्म-7 वाले प्रकरण से अलग है, लेकिन इकराम अली व शादाब आलम की करीबी और प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नाम हटाने की प्रक्रिया पर उठ रहे व्यापक प्रश्नों का संदर्भ अवश्य प्रस्तुत करता है।
फिलहाल हल्द्वानी के इंदिरानगर का मामला पुलिस की विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के चरण में है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 28 आवेदन किसने जमा किए, क्या वास्तव में किसी की पहचान और लॉगिन का दुरुपयोग हुआ और इसके पीछे किसकी भूमिका थी। आगामी 7 दिसंबर की सुनवाई और पुलिस की जांच इस मामले की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।