नवीन समाचार, नैनीताल, 11 नवंबर 2026 (Hill and Himalayan City Model for Uk)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू (Tokhan Sahu) ने उत्तराखंड के नगरों को उनकी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप ‘हिल एंड हिमालयन सिटी’ (Hill and Himalayan City) के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है।
बुधवार को काठगोदाम (Kathgodam) स्थित सर्किट हाउस (Circuit House) में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने शहरों के सुनियोजित विकास, नदियों में गंदा पानी जाने से रोकने, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले लंबित विकास कार्य पूरे करने और प्रस्तावित कार्य शुरू करने को भी कहा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां के अधिकांश शहर पहाड़ी एवं हिमालयी विशेषताओं वाले हैं। इसलिए इनके विकास में मैदानी शहरों के सामान्य मॉडल के बजाय स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरण और पर्यटन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुनियोजित विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
स्वच्छता, जल निकासी और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर
बैठक में तोखन साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में नदियों में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। नगर निकायों में कूड़ा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखना सभी नगर निकायों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अनेक बाजार पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसे में बाजारों में मूलभूत सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और जनसुविधाओं को प्राथमिकता से बेहतर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आचार संहिता लागू होने से पहले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में लंबित सभी विकास कार्य शत-प्रतिशत पूरे किए जाएं। जो कार्य प्रस्तावित हैं, उन्हें भी आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू कर दिया जाए, ताकि इसके लागू होने के बाद विकास कार्य प्रभावित न हों।
नैनीताल में कैंची धाम के श्रद्धालुओं से बढ़ता दबाव, कूड़ा निस्तारण बड़ी चुनौती
बैठक में नैनीताल नगर पालिका (Nainital Municipal Council) के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कैंची धाम (Kainchi Dham) आने वाले अनेक श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के बाद नैनीताल पहुंचते हैं। इससे पर्यटन के साथ नगर की यातायात और जनसुविधाओं पर भी दबाव बढ़ता है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में तीन पार्किंग संचालित हैं, जबकि कूड़ा निस्तारण अभी भी एक प्रमुख समस्या है। नगर क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा संग्रहण (Door-to-Door Waste Collection) की व्यवस्था लागू की गई है।
बैठक में यह भी बताया गया कि लालकुआं (Lalkuan) को घर-घर कूड़ा संग्रहण और स्वच्छता व्यवस्था के क्षेत्र में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। यह उपलब्धि अन्य नगर निकायों के लिए भी अपनाने योग्य उदाहरण के रूप में सामने रखी गई।
‘हिल एंड हिमालयन सिटी’ की राष्ट्रीय पहल के पीछे है स्वच्छता का विशेष खाका
केंद्रीय मंत्री की बैठक को केंद्र सरकार की पहले से शुरू राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) ने नवंबर 2025 में ‘क्लीन हिमालयन एंड हिल सिटीज इनिशिएटिव’ (Clean Himalayan and Hill Cities Initiative) की घोषणा की थी। यह स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (Swachh Bharat Mission-Urban 2.0) से जुड़ी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और हिमालयी नगरों की भौगोलिक चुनौतियों के अनुरूप कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की व्यवस्था विकसित करना है।
इस पहल के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन (National Urban Conclave) में ₹1,000 करोड़ के ‘हिल एंड हिमालयन सिटीज फोकस्ड फंड’ (Hill and Himalayan Cities Focused Fund) की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य पहाड़ी और हिमालयी शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन को गति देना है। यह राशि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत घोषित विशेष कोष है।
इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, तकनीकी संस्थानों, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और अन्य भागीदारों ने भाग लिया था। कार्यशाला में पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के अच्छे उदाहरणों का संकलन ‘माउंटेन्स ऑफ चेंज : ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट मैनेजमेंट इन हिली एरियाज’ (Mountains of Change: Transforming Waste Management in Hilly Areas) जारी किया गया। साथ ही ठंडे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मल-जल निस्तारण और उपचारित सीवेज कीचड़ के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी परामर्श भी जारी किए गए।
इस राष्ट्रीय पहल में संकरी पहाड़ी सड़कों के अनुकूल कचरा संग्रहण, समुदाय आधारित व्यवस्था, विकेंद्रीकृत स्वच्छता प्रणाली, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, धार्मिक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने और अधिक पर्यटक दबाव वाले स्थानों के लिए विशेष व्यवस्थाओं पर जोर है। राज्यों और नगरों को अपनी स्थानीय समस्याओं का आकलन कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कार्ययोजनाएं तैयार करने को कहा गया था।
13 जिले-13 गंतव्य योजना इससे अलग
यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तराखंड की ‘13 जिले-13 गंतव्य’ (13 Districts-13 Destinations) योजना इस केंद्रीय स्वच्छ हिमालयी नगर पहल से अलग है। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2018 में प्रत्येक जनपद में एक नया पर्यटन गंतव्य विकसित करने, पर्यटन के लिए भूमि की पहचान करने और स्थानीय विशेषताओं के अनुरूप पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई थी। इसमें मुक्तेश्वर, कौसानी, लोहाघाट, चोपता और खिर्सू जैसे स्थलों को पर्यटन विकास के व्यापक संदर्भ में शामिल किया गया है। इसे 13 नए शहर या 13 नए हिल स्टेशन बसाने की वर्तमान केंद्रीय योजना समझना उचित नहीं होगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में हल्द्वानी के महापौर गजराज बिष्ट (Gajraj Bisht), नगर आयुक्त परितोष वर्मा (Paritosh Verma), नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा (Rohitash Sharma) सहित लालकुआं, भीमताल (Bhimtal), भवाली (Bhowali), कालाढूंगी (Kaladhungi) और रामनगर (Ramnagar) के नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में दिए गए निर्देशों का प्रभाव अब नगर निकायों की कार्ययोजनाओं और धरातल पर होने वाले काम से तय होगा। विशेष रूप से नैनीताल जैसे पर्यटन नगरों में बढ़ते पर्यटक दबाव, सीमित पार्किंग, कचरा निस्तारण और नदियों को प्रदूषण से बचाने की चुनौतियों के समाधान के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।