नवीन समाचार, देहरादून, 11 नवंबर 2026 (High Court On Dehradun Tea Estate Land)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के देहरादून (DEHRADUN) जनपद के देहरादून (Dehradun) में चाय बागान और सीलिंग की भूमि को लेकर चल रही लगभग चार वर्ष पुरानी कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) कार्यकर्ता विकेश नेगी (Vikesh Singh Negi) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रायपुर, चक रायपुर, नत्थनपुर, क्यारकुली भट्टा और लाड़पुर गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर यानी लगभग 72 एकड़ अधिशेष घोषित भूमि के निजी हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।
संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राज्य सरकार ने न्यायालय में लिखित अभिलेख के आधार पर स्वीकार किया कि ये पांचों गांवों की संबंधित जमीन कुंवर चंदर बहादुर सिंह (Kunwar Chander Bahadur Singh) की जोत से सीलिंग की कार्यवाही में अधिशेष घोषित हुई थी।
सरकार ने न्यायालय में स्वीकार की पांच गांवों की जमीन अधिशेष होने की स्थिति
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विकेश नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (Vikesh Singh Negi vs State of Uttarakhand and Others) मामले में 4 नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 में पारित आदेश का संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने की।
मामले की पिछली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 को हुई थी। उस दिन हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि याचिका में उल्लिखित जमीन सीलिंग की कार्यवाही में अधिशेष घोषित नहीं हुई है। इस पर न्यायालय ने राजस्व सचिव को अभिलेखों की जांच कर लिखित रूप में स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि संबंधित भूमि अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं।
इसके बाद 4 नवंबर की सुनवाई में राज्य के अपर महाधिवक्ता जेपी जोशी (J. P. Joshi) ने राजस्व विभाग की अपर सचिव महिमा रौंकली (Mahima Raunkali) की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की भूमि सीलिंग की कार्यवाही में अधिशेष घोषित हुई थी।
न्यायालय के आदेश में दर्ज गांववार भूमि का विवरण इस प्रकार है:
| गांव | अधिशेष भूमि |
|---|---|
| रायपुर (Raipur) | 15.9230 हेक्टेयर |
| चक रायपुर (Chak Raipur) | 0.0730 हेक्टेयर |
| नत्थनपुर (Nathnpur) | 7.4601 हेक्टेयर |
| क्यारकुली भट्टा (Kyarkuli Bhatta) | 0.0280 हेक्टेयर |
| लाड़पुर (Ladpur) | 5.6943 हेक्टेयर |
| कुल | 29.1784 हेक्टेयर |
न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर याचिका का निस्तारण करते हुए निजी व्यक्तियों को इस अधिशेष भूमि के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से रोक दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी ऐसे विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
चार वर्ष से चल रही है कानूनी लड़ाई
इस मामले की शुरुआत वर्ष 2022 में विकेश नेगी की जनहित याचिका से हुई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि देहरादून जनपद में उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960) के अंतर्गत अधिशेष घोषित भूमि का निजी व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण और बिक्री की जा रही है। याचिकाकर्ता ने ऐसी जमीनों की बिक्री रोकने, कथित अवैध हस्तांतरण की जांच कराने और कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की थी। 8126007842
7 जुलाई 2022 को उच्च न्यायालय की तत्कालीन खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त चाय बागान के लिए निर्धारित भूमि के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी लेन-देन का पंजीकरण नहीं करने को भी कहा गया था।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के सिविल अपील संख्या 2697/1984 में कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Kunwar Chander Bahadur Singh vs Additional District and Sessions Judge) मामले में 24 अक्टूबर 1996 को दिए गए निर्णय का पालन कराने की मांग भी की गई थी।
याचिकाकर्ता ने 10 अक्टूबर 1975 के बाद बेची गई चाय बागान भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने, कथित अवैध लेन-देन की स्वतंत्र जांच कराने और सीलिंग अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई की मांग भी रखी थी। हालांकि, 4 नवंबर 2026 के आदेश में न्यायालय ने इन सभी व्यापक मांगों पर अलग-अलग निर्णय देने के बजाय पांच गांवों की अधिशेष घोषित भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगाकर याचिका का निस्तारण किया।
देहरादून में चाय बागान की जमीनों पर पहले भी हुई है प्रशासनिक कार्रवाई
इस कानूनी प्रकरण की पृष्ठभूमि केवल इन पांच गांवों तक सीमित नहीं है। देहरादून में चाय बागान और सीलिंग की जमीनों के कथित अवैध हस्तांतरण को लेकर पहले भी न्यायालय और जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई होती रही है।
17 मई 2023 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी सोनिका (Sonika) के निर्देश पर देहरादून प्रशासन ने 15 गांवों में लगभग 3,000 बीघा चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक संबंधी आदेश जारी किए थे। यह कार्रवाई अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी की शिकायत के बाद की गई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि वर्ष 2022 में जिला प्रशासन सीलिंग और चाय बागान की 146 एकड़ से अधिक भूमि की खरीद-फरोख्त रोकने के आदेश जारी कर चुका था।
इससे स्पष्ट होता है कि चाय बागान और सीलिंग की भूमि का प्रश्न देहरादून में कई वर्षों से प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर बना हुआ है। हालांकि, वर्ष 2023 में प्रशासन की ओर से बताई गई लगभग 3,000 बीघा भूमि और वर्तमान आदेश की 29.1784 हेक्टेयर भूमि को एक ही भूखंड या एक ही सूची का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। दोनों का दायरा और आधार अलग हैं।
निरंजनपुर की 110 संपत्तियों की जांच में भी उठे थे प्रश्न
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देहरादून के निरंजनपुर (Niranjanpur) क्षेत्र की चाय बागान और जोहड़ सहित सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर हुई जांच में जांच समिति के सदस्य और पूर्व ग्राम प्रधान रामसुख (Ramsukh) ने प्रशासन को 110 संपत्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। इन संपत्तियों के कथित लेन-देन में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और करोड़ों रुपये की स्टांप शुल्क चोरी के आरोप लगाए गए थे।
इसी रिपोर्ट में लगभग 90 बीघा जोहड़ और अन्य सरकारी भूमि के कथित सौदों की जानकारी जांच समिति को दिए जाने तथा संबंधित जमीनों का मूल्य 10 अरब रुपये से अधिक होने का दावा भी किया गया था। यह मामला अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता वाली समिति की जांच से संबंधित है। इसका 4 नवंबर के उच्च न्यायालय के आदेश वाली पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर भूमि से सीधा संबंध अभी स्थापित नहीं हुआ है।
लाड़पुर में प्रस्तावित भाजपा कार्यालय की जमीन भी रही थी चर्चा में
चाय बागान और सीलिंग भूमि विवाद के दौरान लाड़पुर में भाजपा (Bharatiya Janata Party-BJP) के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई भूमि को लेकर भी प्रश्न उठे थे। विकेश नेगी ने सूचना का अधिकार के माध्यम से इस भूमि की खरीद और प्रशासनिक अनुमतियों से संबंधित अभिलेखों पर प्रश्न उठाए थे। यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में रहा। हालांकि, उच्च न्यायालय के 4 नवंबर के आदेश में भाजपा कार्यालय के लिए खरीदे गए किसी विशिष्ट भूखंड की अलग से स्थिति निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए इस आदेश को उस भूखंड पर अलग से पारित निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
आम लोगों के लिए क्या है इस आदेश का अर्थ?
इस आदेश का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो रायपुर, चक रायपुर, नत्थनपुर, क्यारकुली भट्टा और लाड़पुर में कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के किसी हिस्से को खरीदने या हस्तांतरित कराने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निजी हस्तांतरण और संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक लगाई है।
इसलिए इस क्षेत्र में जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए केवल विक्रेता के पास उपलब्ध बैनामा या अन्य दस्तावेज पर्याप्त नहीं होंगे। संबंधित भूखंड की खसरा-खतौनी, राजस्व अभिलेख, स्वामित्व और सीलिंग की स्थिति की जांच करना आवश्यक है। विशेष रूप से यह देखना जरूरी है कि संबंधित भूखंड न्यायालय के आदेश में वर्णित अधिशेष भूमि में आता है या नहीं।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी सीमा भी समझनी होगी। उच्च न्यायालय ने देहरादून जनपद की समस्त चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर एक समान पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। 4 नवंबर का स्पष्ट प्रतिबंध कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है। इसी तरह आदेश में पहले से हो चुके सभी बैनामों को स्वतः निरस्त करने अथवा सभी संबंधित भूमि का तत्काल सरकारी कब्जा लेने का निर्देश भी नहीं दिया गया है।
विकेश नेगी ने कुछ बिंदुओं पर सर्वोच्च न्यायालय जाने की कही बात
अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने इस आदेश को अपनी लगभग चार वर्ष की कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने आदेश के कुछ बिंदुओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी की बात कही है।
अब इस मामले में राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और पंजीकरण विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट करने, न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने और यदि पूर्व में नियमों के विरुद्ध हस्तांतरण हुए हैं तो उनकी जांच के प्रश्न आगे की कार्रवाई का आधार बन सकते हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।