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कोरोना, आपदा, चारधाम, रेल विकास आदि पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत का एक्सक्लूसिव लम्बा इंटरव्यू…

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-अब त्रिवेंद्र सरकार का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के चहुंमुखी विकास पर फोकस

दधिबल यादव @ नवीन समाचार, देहरादून, 19अगस्त 2020। उत्तराखंड में इन दिनों कोरोना (कोविड-19) का असर तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि पहले से ही सजग सरकार के चलते लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और इस महामारी से राज्य में मृत्यु दर औसत से बेहतर है। इसके चलते देश और दुनिया की तरह उत्तराखंड में भी व्यावसायिक गतिविधियां बहुत प्रभावित हुई हैं और राज्य के खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी भी देश के दूसरे हिस्सों से लौटे हैं, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार पर दबाव बढ़ा है। पर्वतीय राज्य होने के चलते वर्षा काल में भू-स्खलन और अन्य प्राकृतिक चुनौतियां भी जस की तस हैं। इस साल कांवड़ यात्रा नहीं हुई, चार धाम यात्रा  भी तमाम बंदिशों के साथ नाम-मात्र की हो रही है। अगले साल हरिद्वार कुंभ मेला प्रस्तावित है लेकिन उस पर भी कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से खास बातचीत के मुख्य अंशः 

  • प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही पॉजिटिव मामले बढ़ने लगे हैं। इस स्थिति से निपटने  की क्या तैयारी है?
पिछले कुछ सप्ताह से प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है परन्तु हमारी तैयारियां पुख्ता हैं। हमने कोरोना (कोविड 19) के दृष्टिगत प्रदेश में पहले से ही हेल्थ सिस्टम को काफी मजबूत किया है। राज्य में 5 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, 12 डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर, 356 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स हैं। इनमें पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, आक्सीजन सपोर्ट बेड तथा वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य के कोविड चिकित्सालयों में एन-95 मास्क एवं पीपीई किट भी प्रचुरता से उपलब्ध हैं।
प्रदेश में 5 सरकारी के साथ ही  विभिन्न प्राइवेट लैब्स में कोविड-19 के संक्रमण के सैम्पल की जांच की जा रही है। वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में मात्र 3 जनपदों में आईसीयू स्थापित थे वहीं अब राज्य के सभी जनपदों में आईसीयू की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत 400 से अधिक चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है। सभी जिलों में सर्विलांस के कई राउंड पूरे किये जा चुके हैं। राज्य में कान्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए तीन राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम कार्यरत हैं। सभी जिलों में बीआरटी व सीआरटी सक्रिय हैं। उत्तराखण्ड में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। 
  • कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासी लौटे हैं। इनके लिए मनरेगा एकमात्र तात्कालिक रोजगार का माध्यम  है। दीर्घ काल के लिए सरकार क्या सोच रही है ? उनके लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसके परिणाम कब तक सामने आएंगे ? 
कोरोना काल में हम लगभग 4 लाख प्रवासी भाई बहनों को उत्तराखण्ड में सकुशल लेकर आए हैं। इनके  लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं हैं। हमें इनके रोजगार की भी चिंता है। स्किल मैपिंग करते हुए होप पोर्टल पर इनका पंजीकरण किया गया है। उद्योग भी अपनी आवश्यकतानुसार मेैन पावर यहां से ले रहे हैं। मनरेगा में 20 अप्रैल से 14 अगस्त तक कुल 45,867 कार्य प्रारम्भ किए गए। इनमें श्रमिकों की कुल संख्या 6,10,996 है। इसी अवधि में 84,296 श्रमिकों का नया पंजीकरण किया गया। इनमें से 68,733 को काम भी उपलब्ध कराया गया है। 
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। यह तभी सम्भव है जबकि हमारे गांव, हमारे युवा आत्मनिर्भर हों। हम अपने युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आए  हैं। एमएसएमई के तहत इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम शामिल किए गए हैं। अन्य विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाते हुए युवाओं को लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी प्रभावी माॅनिटरिंग और विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। 
  • चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर सरकार के स्टैंड को हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है। अब आगे क्या योजना है ? तीर्थ पुरोहित सरकार के रवैए से नाराज हैं। उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे ? 
हम चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ढांचागत विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले  वर्ष 36 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए। आने वाले समय में इसमें बहुत वृद्धि होने की सम्भावना है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या मे आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उच्च न्यायालय ने एक तरह से राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। 
हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। जहां भी धर्म और संस्कृति का विषय होता है, वहां परम्पराओं का बहुत महत्व है। हमने चारधाम के संबंध में सभी परम्पराओं काे बनाए रखा है। तीर्थ पुराहितों ने यहां की परम्पराओं का संरक्षण किया है और देवभूमि का मान बढ़ाया है, उनके हितों की रक्षा, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। राज्य गठन के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। उच्च न्यायालय के निर्णय को किसी की जीत हार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह राजनीतिक विषय नहीं है। आने वाले समय में चारधाम देवस्थानम बोर्ड, चारधाम यात्रा के प्रबंधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 
  • वन्यजीवों के कारण पहाड़ों में खेती करना असंभव सा हो गया  है। इस हालत में किसानों को राहत पहुंचाने और 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए क्या खाका है ? 
पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन के कारण खाली पड़े खेत खलिहानों में वन्यजीवों का आना बढ़ गया। वन्यजीवों से खेती को नुकसान पर हमारा पूरा ध्यान है। किसानों को इससे निजात दिलाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।  जंगली जानवरों से बचाव के लिए 108 गांवों में 1.83 लाख मीटर घेरबाड़ का काम किया गया। ‘संकल्प से सिद्धि’  के तहत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। हमने अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं, जो कि किसानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ पहुंचा रही हैं। किसानों को तीन लाख रुपये और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी 8.81 लाख जोतधारकों को साॅयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गए। पीएम किसान सम्मान योजना से भी 8 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। भटवाड़ी, उत्तरकाशी में कंट्रोल्ड एटमोसफेयर कोल्ड स्टोर की स्थापना की  जा रही है। 
  • अगले साल के आरंभ में हरिद्वार महाकुंभ होना है। कोरोना की वजह से तैयारियां प्रभावित हुई हैं। आप इसे किस तरह समय पर करवाने की सोचते हैं? 
सरकार कोविड-19 को लेकर पूरी तरह से सावधान है। न केवल सरकार बल्कि लोग स्वयं जागरूक हैं। सारे मानकों का पालन करते हुए चारों धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया हुई है। यहां श्रद्धालुओं को कुछ शर्तों के साथ आने की अनुमति दी गई है। अगले वर्ष हरिद्वार में महाकुम्भ है। अभी हमारे पास समय है। कुम्भ का आयेाजन तो होना ही है परंतु इसका क्या स्वरूप होगा ?  इस बारे में अगले वर्ष फरवरी माह में परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिये जाएंगे। मानकों का पालन और श्रद्धा का पूरा सम्मान करते हुए हमारे धार्मिक गुरुओं के सहयोग से निर्णय लिये जाएंगे। 
  • गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का मास्टर स्ट्रोक आप खेल चुके हैं। इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? वहां अभी बहुत काम होने हैं और हरीश रावत इसे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं? 
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना बहुत बड़ा फैसला है परंतु यह केवल भावनात्मक  नहीं है। हमारे दृष्टिपत्र में यह वायदा किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की सोच पर किया गया था। कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जा रही है। ऑल वेदर रोड पर तेजी से काम चल रहा है। हम गैरसैंण में पानी की कमी को दूर करने के लिए झील बनाने जा रहे हैं। गैरसैंण और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए रोडमैप बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। ई-आफिस पर भी काम चल रहा है। इससे फाइलों को बड़ी संख्या में ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है। 
पहली बार यहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया है। गैरसैंण के लिए 12 घोषणाएं की हैं। इनमें  सीएचसी गैरसैंण में 50 बेडेड सब डिस्ट्रिक्ट हाॅस्पिटल की स्थापना की जाएगी। हाॅस्पिटल में टेली मेडिसन  की सुविधा प्रदान की जाएगी। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। भराड़ीसैंण क्षेत्र में पम्पिंग पेयजल लाइन का निर्माण कराया जाएगा। भराड़ीसैंण-गैरसैंण में साइनेजेज लगाये जाएंगे। भराड़ीसैंण-गैरसैंण क्षेत्र में जियो ओएफसी, नेटवर्किंग का विस्तारीकरण कार्य कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन, गैरसैंण में 8 कमरों के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। गैरसैंण ब्लाॅक में कृषि विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। बेनीताल का एस्ट्रो विलेज के रूप में  विकास किया जाएगा। भराड़ीसैंण में ईको ट्रेल/ईको पार्क की स्थापना की जाएगी। जीआईसी भराड़ीसैंण में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाएगा। राजकीय आईटीआई गैरसैंण का भवन निर्माण एवं उपकरणों हेतु धनराशि स्वीकृत की जाएगी। 
  • आपदाओं का उत्तराखंड के साथ चोली दामन का साथ हो गया है,  इससे होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए आपकी क्या योजना है ? 
उत्तराखण्ड सदैव से ही आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य रहा है। हमने समय-समय पर भयंकर आपदाओं की विभिषिका झेली है। हमने किसी तरह की आपदा की स्थिति में रेस्पोंस टाइम में कमी लाने की कोशिश की है और हमें इसमें कामयाबी भी मिली है। हमारी कोशिश रहती है कि आपदा की स्थिति में बचाव व राहत कार्य तत्काल शुरू हो जाएं। रास्ते जल्द से जल्द खोले जा सकें। इसके लिए अति संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी आदि  मशीनें पहले से ही तैनात रखी जाती हैं। सभी जनपदों में जीआईसी सेल की स्थापना की गई है और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, सर्फेश फिल्ड आब्जर्वेटरी, ऑटोमेटिक रेन गेज व स्नो गेज की स्थापना की गई है। राज्य में अधिक संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। जनपदों व एसडीआरएफ के पास संचार के लिए सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। आपदा राहत और मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्रदेश में हेली सेवाओं का विस्तार किया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स),  ऋषिकेश में हेलीपेड प्रारम्भ किया गया है। हम लगातार आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी आपदा के समय हमारे रेस्पोंस समय में काफी सुधार हुआ है। 
  • चार धाम ऑल वेदर रोड योजना लक्ष्य के अनुसार समय पर पूरी होने में लगातार देरी हो रही है। 
पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं से सड़क मार्ग बाधित होते रहते हैं। यहां साल भर बिना बाधा के यात्रा एक सपने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। चारधाम सड़क परियोजना, उत्तराखण्ड को उनकी एक बड़ी देन है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद भूस्खलन से यातायात नहीं रुकेगा। भूस्खलन प्रभावित प्रमुख स्थानों का चयन कर उनका जिओ सिंथेटिक तकनीक से उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा सुरंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। 889 किमी के इस प्रोजेक्ट में 53 सिविल कार्य होने हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि यह परियोजना समय से पूरा हो सके। कुछ पर्यावरणीय कारणों से इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। परंतु इसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 
  • कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद कुमाऊं में टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन की मांग पर आप केंद्र से इस बाबत आग्रह करेंगे?
 टनकपुर-बागेश्वर नई रेल लाइन एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित रेल परियोजना है। कुमाऊं के सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने, पर्यटक स्थलों का विकास व स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना अति आवश्यक है। विगत में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंटकर टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। 
  • उत्तराखंड में सेब का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है लेकिन अब तक उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। आप इसका क्या कारण मानते हैं ? 
 उत्तराखण्ड के सेब को पहचान दिलाने की हमारी सरकार ने पहल की है। प्रदेश में सेब उत्पादकों की शीर्ष सहकारी संस्था सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश के हजारों सेब उत्पादकों को एक मंच मिल सकेगा। सहकारी संघ सेब की ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग आदि की व्यवस्था करेगा। हमारी कोशिश है कि बाजार में उत्तराखण्ड के ब्रांड नाम से सेब को लाया जाए। 
  • कर्मचारियों के एक वर्ग की हमेशा नाराजगी रही है। कोरोना के कारण आंदोलन थमा है, वरना उत्तराखंड में आंदोलन होते रहे। इससे उत्पादकता कितनी प्रभावित होती है? 
कर्मचारी जब हड़ताल और आंदोलन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे काम की उत्पादकता भी कम होती है और जनता भी प्रभावित होती है। राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों को समय पर पूरा किया जाए। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता हैं। सरकार अपने कर्मचारियों की बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आखिर कर्मचारी भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारी सरकार ने कार्यसंस्कृति में सुधार लाने का प्रयास किया है। हमें इसमें अपने कर्मचारियों का भी सहयोग मिल रहा है। 
  • विधायकों के धरने की हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं। उन्हें आप किस तरह देखते हैं? 
देखिए विधायकों की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इसी क्रम में उनकी कुछ समस्याएं होती हैं। सरकार का  प्रयास रहता है कि विधायकगणों की सभी वाजिब समस्याओं का निस्तारण हो सके। फिर भी कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। अधिकारियेां को निर्देश दिए गए है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान सुनिश्चित हो और उनके काम में अनावश्यक विलम्ब न हो। 
  • मंत्रिमंडल में रिक्त पदों को भरने की चर्चा होती है। विधायकों की भी उम्मीद है। इस पर कब तक अमल होने की उम्मीद की जा सकती है? 
इस पर जो भी होना है, समय आने पर हो जाएगा। जब भी इस पर निर्णय लिया जाएगा,  आपको भी सूचित कर दिया जाएगा।
(साभार : हिन्दुस्थान समाचार)

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी पोस्ट पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 7 मई 2020। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर सोशल मीडिया में झूठी और भ्रामक पोस्ट डालने वाले 6 लोगों के खिलाफ देहरादून के कैंट पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि छह लोगों-पंकज ढौंडियाल, नरेंद्र मेहता, नवीन भट्ट, शरद कैंतुरा, कुलदीप पंवार व कमल सिंह नेगी के नाम प्रकाश में आये हैं।
एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने सोशल मीडिया में किसी भी तरह की झूठी और गलत अफवाह वाली सूचना प्रसारित न करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के पुलिस डीजी लॉ ऐंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने बताया कांग्रेस की लालटेन रैली को सफल ! ‘चिपको’ पर बदल दिया इतिहास !

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 फरवरी 2020। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस की लालटेन रैली को सफल बताया। कहा कि कांग्रेसियों को अब तक हरीश रावत नहीं मिल रहे थे, पर इस रैली में लालटेन से ढूंढने पर हरीश रावत आखिर मिल गए। वहीं राज्य में कांग्रेस के विकास ढूंढने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार आगामी 18 मार्च को अपना साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर राज्य की सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है।
बृहस्पतिवार को नैनीताल में जल संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान श्री रावत ने कहा कि राजस्थान में उत्तराखंड के ऐतिहासिक व विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से भी 300 वर्ष पहले जल संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को खुश करने के लिए कहा होगा। रावत ने दावा किया कि 300 वर्ष पूर्व राजस्थान में महिलाओं ने तत्कालीन राजा के विरुद्ध जल संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि सभी लोग बोलते हैं कि गौरा देवी के चिपको आंदोलन की शुरुवात उत्तराखण्ड से हुई, जबकि सच्चाई ये है कि 300 वर्ष पहले इसकी शुरुवात राजस्थान से हुई थी। उस आंदोलन में 367 बलिदान हुए थे, जब राजशाही के पेड़ काटने के खिलाफ महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थी और उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री रावत ने उत्तराखंड के विश्व भर में चिपको आंदोलन से जुड़ी प्रसिद्ध को झुठलाते हुए कहा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत वास्तव में 18वीं शताब्दी में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से हुई थी। वहां तत्कालीन राजा ने पेड़ों को काटने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद भारी संख्या में विश्नोई समाज के लोग पेड़ों से चिपक गए। इस आंदोलन के बाद महाराजा को अपना आदेश वापिस लेना पड़ा था।

यह भी पढ़ें : राजनीतिक अस्थिरता पर किसको निशाने पर ले रहे हैं हरीश रावत ? क्या हैं त्रिवेंद्र रावत को बदले जाने की संभावनाएं..?

8 जुलाई को अपने हाथों से त्रिवेन्द्र रावत को आम खिलाते हरीश रावत (File Photo)

नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 15 फरवरी 2020। अपने ट्विटर अकाउंट @harishrawatcmuk पर अब भी स्वयं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जारी रखे हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ताजा ट्वीट में उत्तराखंड के राजनीतिक अस्थिरता में जाने की बात कही है। उनके इस ट्वीट से सतही तौर पर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदले जाने की चर्चाओं को और भी हवा मिली है। स्वयं मुख्यमंत्री रावत को उनके इस ट्वीट पर जवाब देना पड़ा है। मुख्यमंत्री रावत ने शनिवार को काठगोदाम स्थित राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर इसका जवाब भी दिया।
कहा कि हरीश रावत विपक्ष के बड़े नेता हैं। वह इस तरह के बयान देकर अपना धर्म निभा रहे हैं। हो सकता है कि वह दिल्ली चुनाव में अपनी कांग्रेस पार्टी की हालत देखकर ऐसा कह रहे हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरीश रावत को यह समझना चाहिए कि दिल्ली में भाजपा का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं जबकि कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद भी हरीश रावत जिस तरीके के ट्वीट और बयान दे रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता को आसानी से समझा जा सकता है। हरीश रावत अपनी पार्टी की फिक्र करे, हम तो और बेहतर हुए हैं, यह सभी को मालूम है।
लेकिन भले सतही तौर पर लगे कि हरीश रावत के ट्वीट के निशाने पर त्रिवेंद्र रावत हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों की मानें तो ऐसा नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट है। दरअसल हरीश त्रिवेंद्र पर नहीं, बल्कि उन सतपाल महाराज पर निसाना साध रहे थे, जिन्हें त्रिवेंद्र रावत के स्थानग्राही के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरीश को त्रिवेंद्र से उतनी शिकायत नहीं है, जितनी सतपाल से चिढ़ है, जो कभी उनकी (हरीश की) पार्टी में रहे हैं, और उनसे बगावत कर कांग्रेस में आ गए। यदि सतपाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे भी हरीश के समतुल्य हो जाएंगे, जो हरीश को कभी गंवारा नहीं होगा।
दूसरी ओर त्रिवेंद्र, हरीश के पिछले विधान सभा चुनाव में दिये गए नारे ‘फिर रावत सरकार’ को अलग अर्थों में साकार कर चुके हैं। हरीश की ‘आम’ पार्टी में आमों का रस लेने आ जाते हैं। उनके द्वारा की गई छठ पूजा की छुट्टी को बरकरार रखे हुए हैं। हरीश की कई योजनाओं को भी जारी रखे हुए हैं। हां, यह जरूर है कि यहाँ पिछली ‘रावत-रावत सरकार’ जैसी स्थिति नहीं है, जिसमें सत्ता दो रावतों के हाथ में केंद्रित थी।
अब बात त्रिवेंद्र रावत को बदले जाने की चर्चाओं पर। क्यों त्रिवेंद्र रावत को बदले जाने की जरूरत है ? त्रिवेंद्र रावत की सरकार पर सबसे बड़ी जनधारणागत छवि बनी है कि ‘जीरो टॉलरेंस’ व केंद्र की मोदी सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ की पटरियों पर चलती सरकार में काम बिना ‘जुगाड़’ या सिफारिश लगाए हो जा रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार कम हुआ है। किंतु विरोधी इसी से जोड़ते हुए पूछते हैं, जब सरकार में कोई काम नहीं हो रहे हैं तो कहां से होगा भ्रष्टाचार। यानी सरकार की दूसरी छवि काम ही न करने वाली सरकार की भी बनी है, पर कोई साफ तौर पर यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन से काम नहीं हो रहे हैं। यह प्रश्न फिर भी आम जन के मन-मस्तिष्क में इसलिए आया है कि उनकी तुलना उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से होती है, जिनका दिन हेलीकॉप्टरों में ही गुजरता था। जबकि त्रिवेंद्र कई बार आम लोगों की तरह रेलगाड़ी में आकर काम निपटाकर रेलगाड़ी से ही वापस लौट जाते हैं। उनकी सरकार में नौकरियां जरूर नहीं या कम निकली हैं, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हैं, वे यथासंभव ईमानदारी से हुई हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। अधिकारी लंबे समय से एक स्थान पर टिके हैं, उन्हें कच्चे कानों से सुनी बातों पर अचानक बदला नहीं जा रहा है। हां, अनुशासन बढ़ा है, जिससे कर्मचारियों के समक्ष समय पर कार्यालय आने और समय से पहले घर न लौटने की समस्या भी बढ़ी है। ऊपरी आय घट गई है। ऐसा करने वाले कई अधिकारी भी जेल चले गए हैं।
राजनीतिक तौर पर भी त्रिवेंद्र उत्तराख्ंाड के अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। अपने कार्यकाल में पांचों सांसदों को जिताने वाले वे उत्तराखंड के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकाय के चुनावों में भी उनकी पार्टी ने उनके मुख्यमंत्रित्व काल में अच्छी जीत हासिल की है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री पद पर अपनी पार्टी की मजबूरी भी माने जा रहे हैं। खासकर तब, जबकि कुमाऊं मंडल के ब्राह्मण नेता बंशीधर भगत पार्टी के अध्यक्ष हैं तो जिस आधार पर भगत को यह पद मिला है, उस आधार पर त्रिवेंद्र भाजपा की मजबूरी हैं। भाजपा यदि उन्हें बदलती भी है तो उसे गढ़वाल के किसी प्रभावी व पूरे प्रदेश में प्रभाव रखने वाले क्षत्रिय नेता की जरूरत होगी। इसी आधार पर सतपाल महाराज का नाम उभरा है। सवाल उठता है कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से मात्र तीन-साढ़े तीन वर्ष पूर्व भाजपा में आए सतपाल को भाजपा व संघ पृष्ठभूमि से जुड़े नेता व कार्यकर्ता पचा लेंगे ? सतपाल के बाद भी गढ़वाल मंडल में कोई दूसरे क्षत्रिय नेता नजर नहीं आते जो मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वमान्य हों।
हरीश रावत का ट्वीट:
दिल्ली के चुनाव और उत्तराखंड में मची हलचल, एक बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि, उत्तराखण्ड फिर राजनैतिक अस्थिरता की तरफ जा रहा है। भाजपा उत्तराखण्ड में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए अपराधिक स्तर तक दोषी है। राज्य के जन्म के साथ ही, भाजपा ने उत्तराखण्ड में अस्थिरता को जन्म दिया। ऐसा लगता है, अस्थिरता की लत भाजपा को इतनी गहरी लग चुकी है कि, वो छूटे नहीं छूट रही है।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री के एक ट्वीट से छेड़छाड़ पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्वीट से छेड़छाड़नवीन समाचार, देहरादून, 23 जनवरी 2020। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक ट्वीट से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। ट्वीट से छेड़छाड़ का यह मामला संज्ञान में आने के बाद सीएम रावत ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने डीआईजी अरुण मोहन जोशी को जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जबकि डीआईजी ने इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए है।

हुआ यह है कि मुख्यमंत्री रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक ट्वीट कर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को जन्म दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किये थे, जिसकी जगह एडिट कर अभद्र एवं अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री एवं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। डीआईजी जोशी ने कहा कि ट्वीट में छेड़छाड़ का यह गंभीर मामला है। विश्वास जताया कि साजिश में शामिल लोगों का जल्द पता लगा लिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सीधा संवाद करते छात्र-छात्राएं।

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जनवरी 2020। रविवार को युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ‘उत्तराखंड यंग लीडर्स कॉन्क्लेव’ के तहत प्रदेश भर के युवाओं से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान जिला कलक्ट्रेट से कुमाऊं विवि के एमबीए रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रिनियोरशिव व बीकॉम ऑनर्स के 14 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने का मौका मिला।

इस दौरान छात्रा श्रृंजना त्रिपाठी ने स्वयं अपने पाठ्यक्रम के तहत पटवाडांगर के निकटवर्ती गांव आड़ूखान में फील्ड वर्क के तहत गांव में किये जा रहे सर्वे एवं वहां होम स्टे सुविधा विकसित करने की जानकारी देते हुए गांवों में होम स्टे विकसित करने में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जहां होम स्टे को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तथा प्रदेश में पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने की क्षमता युक्त होम स्टे योजना जहां दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी के रूप में पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि ग्रामीणों के पास खुद के नाम पर जमीन न होने एवं कम मात्रा में होने के कारण ऋण लेने में काफी समस्याएं आ रही हैं। उन्हें एक से दूसरे विभाग के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। लिहाजा उन्होंने होम स्टे सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत समस्याओं का समाधान किये जाने की व्यवस्था विकसित किये जाने का सुझाव भी दिया। सीएम से संवाद में प्राची कांडपाल, अखिलेश बिष्ट, हर्षिता आदि छात्राओं तथा सहायक प्राध्यापक चमन कुमार व वैशाली बिष्ट भी शामिल रहे।

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कहा-अधिकारी-कर्मचारियों से बनती-बिगड़ती है सरकार की छवि
-बताया खुद को उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 दिसंबर 2019। प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिह रावत शनिवार को डा. रघुनंदन सिह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में लोक सेवकों के 14वां आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि राज्य बनने के बाद अकादमी में पहुंचने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं (उल्लेखनीय है कि पंडित नारायण दत्त तिवारी नैनीताल प्रवास के दौरान अकादमी में रहे थे)। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एक नये शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें सरकार का ‘आवरण’ बताया। कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों से ही सरकार की छवि बनती व बिगड़ती है।

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मुख्यमंत्री रावत ने कहा, अधिकारियों-कर्मचारियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से ही जनता में सरकार की छवि की पहचान होती है। अधिकारियों, कर्मचारियो के अच्छे कार्यो से जहां सरकार की छवि अच्छी होती है वही गलत कार्यो से सरकार की छवि धूमिल भी होती है इसलिए सभी लोक सेवक नैतिक मूल्यों व कर्तव्यों को समझे व अपने जीवन में उतारें। श्री रावत ने लोक सेवकों को अपने उत्तरदायित्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने तथा कार्यो मे पारदर्शिता तथा जनसेवा के लिए मन में सकारात्मकता रखने को कहा। लोक सेवकों को जहां भी जो भी दायित्व मिले उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी व पारदर्शिता से हर तरह के लोगों से सामंजस्य बनाकर चलें। इससे पूर्व उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव मंडलायुक्त एवं अकादमी के निदेशक राजीव रौतेला ने मुख्यमत्री का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर पहली बार अकादमी में पहुंचने पर स्वागत-अभिनंदन किया तथा रौतेला ने प्रशासन अकादमी के इतिहास एवं क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी भी दी। उनके स्वागत के लिए छोलिया नर्तकों ने भी कुमाऊं के पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाए। इस मौके पर डीआईजी जगत राम जोशी, विधायक संजीव आर्य, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, मेहरबान बिष्ट, डीएम सविन बंसल, एसएसपी सुनील कुमार मीणा, केएमवीएन के एमडी रोहित मीणा, कुमाउनी पुस्तकों के प्रकाशन के नोडल अधिकारी मंडलीय शिक्षा निदेशक डा. मुकुल सती, विवेक राय, डा. मंजू पांड, अपर आयुक्त संजय खेतवाल, एडीएम केएस टोलिया, प्रधानाचार्य पटवारी प्रशिक्षण संस्थान श्रीष कुमार, संयुक्त निदेशक अकादमी नवनीत पाण्डे, दीपक पालीवाल, उपनिदेशक रेखा कोहली, विवेक राय, एसडीएम विनोद कुमार, विजय नाथ शुक्ल, डा. ओम प्रकाश, उपनिदेशक सूचना योगेश मिश्रा, भाजपा के मनोज जोशी, मनोज साह, दया किशन पोखरिया, कुंदन बिष्ट सहित 14वां आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल राज्य सिविल सेवा के नये बैच के 47 प्रशिक्षु अधिकारी, अल्मोड़ा स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे नायब तहसीलदार तथा अकादमी में यौन शोषण पर चल रही एक अन्य कार्यशाला के प्रतिभागी भी मौजूद रहे।

झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों से उत्तराखंड में फर्क नहीं: रावत

-बोले-100 चीटियां हाथी का वध करने निकलीं, इसलिए नहीं आये झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भाजपा के लिए अपेक्षित परिणाम
नैनीताल। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए ‘राष्ट्रीय सहारा’ के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भाजपा के लिए आये चुनाव परिणामों का उत्तराखंड में सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा कि हर राज्य की अलग-अलग परिस्थितियां, राजनीतिक सोच, सोशल इंजीनियरिंग आदि होती हैं। उत्तराखंड की तुलना हिमांचल प्रदेश जैसे राज्य से की जा सकती है। बोले कि झारखंड के वे प्रभारी रहे हैं। झारखंड की स्थिति सर्वथा अलग है। पिछले चुनाव के सापेक्ष वहां भाजपा को 2 फीसद अधिक मत मिलने के बावजूद 2 सीटें घट गईं। वहां के समीकरणों में जो ठीक बैठता है, वह चुनाव जीत सकता है। वहां की भाजपा ने बहुत विकास किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4.25 लाख आवास बनाए थे। पहले वहां 24 मंे से 19 जिले नक्सल प्रभावित थे, जबकि अब नक्सलिज्म वहां करीब-करीब समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन वहां ‘100 चीटियों के मिलकर हाथी का वध करने’ जैसी स्थितियां हो गई थीं, जिस कारण ऐसे परिणाम आ गए।

आशा कार्यकत्रियों ने लगाए मुख्यमंत्री व प्रशासन के खिलाफ अभद्र नारे

नैनीताल। शनिवार को आशा कार्यकत्रियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के लौटते ही उत्तराखंड प्रशासन अकादमी परिसर से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री एवं प्रशासन के खिलाफ अभद्र नारे लगाए। एक्टू से संबद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल की अगुवाई में करीब आधा दर्जन कार्यकत्रियों ने ‘मुख्यमंत्री चोर है, मुंह छुपाकर भागता है’ व ‘मुख्यमंत्री-प्रशासन चूड़ियां पहनो’ सरीखे नारे लगाए। उनका कहना था कि वह मुख्यमंत्री का दो हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिये जाने पर अभिनंदन करने तथा साथ ही बंद की गई प्रोत्साहन राशि को फिर से लागू किये जाने की मांग करने आए थे। लेकिन प्रशासन ने उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलाया और मुख्यमंत्री बिना मिले ही चले गए। इस पर उन्होंने आगे मुख्यमंत्री के आने पर काले झंडे दिखाने और आगामी 30 दिसंबर को नैनीताल में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का ऐलान भी किया है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 दिसंबर 2019। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 28 दिसंबर शनिवार कोएक दिवसीय भम्रण पर नैनीताल आ रहे है। जानकारी देते हुये डीएम सविन बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से प्रातः 10.45 बजे कैलाखान हैलीपेड नैनीताल पहुचेंगे। यहां से 11 बजे वे मुख्यालय स्थित एटीआई यानी उत्तराखंड प्रशासन अकादमी पहुंचेगे और यहां वे राज्य सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, राज्य कर सेवा एवं अन्य सेवाओं केे अधिकारियों के 14वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगे। आगे मुख्यमंत्री दोपहर बाद 12.30 बजे कैलाखान हैलीपेड के लिये लौट कर यहां से ऊधमसिंह नगर के लिए प्रस्थान करेगे।

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नवीन समाचार, देहरादून, 25 सितंबर 2019। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि प्रदेश में डेंगू को लेकर कोई महामारी जैसी स्थिति नहीं है और पैरासिटामोल की 650 मिग्रा की खुराक खाने और आराम करने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। कहा कि डेंगू को लेकर प्रदेश में भयावह स्थिति पेश की जा रही है जिससे जनता भी घबरा रही है और डेंगू की जांच करवाने को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने दावा किया प्रदेश में इस साल प्रदेश में अब तक डेंगू से केवल छह मौतें हुई हैं जिनमें से चार देहरादून और दो हल्द्वानी शहर में हुई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुमाऊं रेंज के डीआईजी जगत राम जोशी सहित अनेकों लोग डेंगू की चपेट में हैं।
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कहा कि वह खुद सरकारी अस्पतालों में जाकर डेंगू के भर्ती मरीजों से मिले हैं, जिन्हें वहां दिये गये उपचार से लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि डेंगू के बुखार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और पैरासिटामोल की 500 मिग्रा की खुराक की जगह अगर 650 मिग्रा की खुराक ली जाये और आराम किया जाये तो यह ठीक हो जाता है। साथ ही स्वाइन फलू के संबंध में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के चिकित्सकों ने यह माना है कि यह एक सामान्य किस्म का एन्फलूएंजा है जिससे बार-बार हाथ धोकर, मास्क पहनकर और अन्य प्रकार से सावधानी बरतकर बचाव किया जा सकता है।

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हल्द्वानी में जगह-जगह लगे होर्डिग्स।

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 5 जून 2019। यूं उत्तराखंड में हमेशा से मुख्यमंत्रियों को हटाये जाने जाने की मुहिमें चलती रही हैं। इसी कारण पं. एनडी तिवारी को छोड़कर राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भी ऐसी मुहिमें कोई नई बात नहीं नहीं हैं। मौका मिलते ही कोई न कोई शिगूफा उनके खिलाफ खड़ा कर ही दिया जाता है। लेकिन जब रावत विरोधियों के ऐसे अनेक प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री रहते अपनी पार्टी को लोक सभा चुनाव में पांचों सीटें जिताने का इतिहास रच चुके, तो माना जा रहा था कि इसके बाद शडयंत्र कुछ कम होंगे और विरोधी कुछ दिन तो पस्त होंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पहले राज्य में सत्ता परिवर्तन कर अनिल बलूनी के नये मुख्यमंत्री बनने की खबरें सोशल मीडिया में प्लांट की गयीं तो अब हल्द्वानी में लगे एक पोस्टर के जरिये जैसे जंग के जारी रहने के संकेत दे दिये गये हैं
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए जाने के बाद उनके समर्थन में हल्द्वानी में जगह-जगह लगाये गये कुछ होर्डिंग्स से सीएम त्रिवेंद्र रावत का फोटो ही गायब है। निशंक को बधाई देते इन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी के फोटो तो छापे गए हैं लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो गायब है। इसे कोई इत्तफाक नहीं बल्कि पार्टी की आंतरिक गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा हैं। माना जा रहा है कि इन होर्डिंग्स के जरिये त्रिवेंद्र रावत से इतर पहली बार उत्तराखंड से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जैसा बड़ा ओहदा प्राप्त कर इतिहास रचने वाले डा. निशंक एवं अपनी उल्लेखनीय व ‘मीडिया फ्रेंडली’ पहलों के लिए मीडिया की सुर्खियां बनते रहे राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी का नया ध्रुव तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि होर्डिंग में निशंक के कार्यकाल में दर्जा राज्य मंत्री बनाये गये भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी की भी प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं से बड़ी तथा निशंक के बराबर फोटो लगाई गयी है।

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-कहा, देश में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, मोदी बनेंगे पीएम: सीएम
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मई 2019। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आईएएस पंकज पांडेय निलंबन वापसी के बावजूद जांच के दायरे में हैं। क्योंकि किसी अधिकारी को निर्धारित अवधि से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है, इसलिये उन्हें बहाल किया गया है। साथ ही एनएच-74 घोटाले पर बोले कि एसआईटी जांच से संतुष्ट हैं। कोई भी दोषी बचने नहीं पायेगा। वहीं देश पर बोलते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, और वे ही एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
श्री रावत मंगलवार को अपनी पुत्री के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निजी कार्यक्रम के तहत मुख्यालय आये थे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह इस बीच 5-6 राज्यों का भ्रमण करके आये हैं। सभी जगह भाजपा और एनडीए के पक्ष में माहौल साफ नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश व स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रही चार धाम यात्रा और अगले माह शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा को महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बताते हुए इनकी तैयारियां पूरी करने एवं शेष बचे कार्यों में आचार संहिता के कारण खलल पड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि आचार संहिता की वजह से रूके ऐसे जरूरी कार्यों के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के प्रयास किये जा रहे हैं। कहा कि नैनीताल में मेट्रोपोल होटल की शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेकर इस पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने के प्रयास अंतिम चरण में हैं। मुख्यालय में एडीबी की पेयजल लाइनों के लगातार फटने के दृष्टिगत घोटाले की संभावना पर बोले, यह मामला संज्ञान में नहीं था। जांच कराएंगे। बलियानाले के भूस्खलन पर कहा कि जापान की जायका से बलियानाला के दीर्घकालीन समाधान के लिए सर्वेक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, नगर अध्यक्ष मनोज जोशी, गोपाल रावत, अरविंद पडियार, नितिन कार्की, भूपेंद्र बिष्ट, मोहित रौतेला, मोहित साह, हरीश राणा व पूरन मेहरा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जनवरी 2019। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोप पर बैठकर उसी दिन बने विदेशी गठबंधन को आंखें तरेरी थीं। कुछ इसी तर्ज पर सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के मिग 21 लड़ाकू विमान की सवारी करते हुए दिखे। वायु सेना की ओर से इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सशत्र बलों के कार्मिकों के योगदान को ध्यान में रखते हुए मध्य वायु कमान के वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी एयर मार्शल डीएस रावत के साथ भेंट की, एवं देहरादून में लड़ाकू वायुयान को स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान निर्धारित करने के विषय में विचार विमर्श किया। उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को लड़ाकू विमान के आवंटन हेतु वायु सेना मुख्याल्य के समक्ष तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने देहरादून में सुरक्षा बलों के लिए समर्पित स्मारक की स्थापना की इच्छा भी जताई। राज्य के मंत्री मदन कौशिक ने भी इसका समर्थन किया।

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-मुख्यमंत्री रावत ने दिये संकेत, कहा उत्तराखंड ‘एक देश-एक चुनाव’ के लिये तैयार

नवीन समाचार, देहरादून, 9 दिसंबर 2018। ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ देशहित में है। सभी राज्य सरकारों को पार्टी हित छोड़ राष्ट्रहित में एक राय बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से इसकी पक्षधर है और इस बार प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालयों में एक दिन चुनावों का आयोजन भी इसी का प्रयोग था, जो पूरी तरह सफल रहा।

पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को सुभाष रोड स्थित एक होटल में तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए आज से नहीं, बल्कि 1990 से प्रयास जारी हैं, लेकिन हर प्रदेश सरकार सहमति देने में हिचकती हैं। सभी को सोचना होगा कि इससे न सिर्फ देश पर चुनावों के नाम पर पड़ने वाला अतिरिक्त खर्च का बोझ कम होगा, बल्कि सरकारें निर्णय लेने में भी सक्षम होंगी। अलग-अलग चुनावों के अनुसार उन्हें निर्णय संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।  इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र डोभाल, एचआइएचटी के वाइस चांसलर डॉ. विजय धस्माना, पीआरएसआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजीत पाठक, दिलीप चौहान, निवेदिता बनर्जी, विमल डबराल समेत कई अन्य उपस्थित रहे।

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा, मैं हरीश रावत नहीं, जानें क्यों ?

उच्च स्तर के बाद अपने निचले स्तर की इस बीमारी पर करेगी त्रिवेंद्र सरकार प्रहार
सीएम ने कहा-उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार रुका, अब निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार मुक्त होगी व्यवस्था

नैनीताल, 26 नवंबर 2018। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछली हरीश रावत सरकार पर तल्फ टिप्पणी करते हुए कहा वे हरीश रावत नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी नयी योजनाओं की घोषणाओं के संदर्भ में पूछे गये सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की सरकार ने 4200 करोड़ रुपये की घोषणाएं कर दी थीं, जबकि उनकी जेब में मात्र 400 करोड़ रुपये थे। वे ऐसी घोषणाएं नहीं करते, जिन्हें पूरी कर सकते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक के कार्यकाल में उन्होंने पारदर्शी सरकार देने का प्रयास किया है। साथ ही उनकी कोशिश है कि योजनाएं भ्रष्टाचार के बिना समयसीमा के भीतर पूरी हों। सरकार में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार रुका है, और अब निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार रोकने की योजना है। इस कोशिश में प्रदेश का कॉल सेंटर शीघ्र शुरू हो रहा है, जिसमें आने वाली शिकायतों का निश्चित समयसीमा के भीतर निवारण होगा। सेवा का अधिकार में भी 162 नयी सेवाओं को शामिल कर लिया गया है। अब 312 सेवाएं सेवा के अधिकार में शामिल हो गयी हैं। आगे और भी सेवाओं को इसमें जोड़ेंगे। समस्या का समाधान तभी माना जायेगा तथा समस्या बताने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। महीने में एक बार वह स्वयं आने वाली शिकायतों को देखेंगे। उम्मीद की कि इसके बाद जनता को अपनी समस्याओं के लिए जनप्रतिनिधियों से सिफारिश नहीं लगानी पड़ेंगी और कार्य हो जाएगा।

श्री रावत ने यह बातें सोमवार को मुख्यालय में नैनीताल क्लब स्थित शैले हॉल में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के आने तक राज्य में 2.34 लाख परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं थी, जबकि अभी केवल 8790 परिवारों को भी बिजली नहीं मिल रही है। इधी 10 दिसंबर तक इन सभी परिवारों को भी बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। आज ही पौड़ी एवं ऊधमसिंह नगर एवं 28 नवंबर को नैनीताल जिले को पूर्ण विद्युत आच्छादित घोषित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर कहा कि दूरस्थ जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को ‘मेरा सामाजिक दायित्व’ योजना के तहत सहयोग लेकर हेली सेवा से ले जाकर एवं टेली मेडीसन के जरिये चिकित्सा सुविधाएं एवं एयर एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध करायी जाएगी। बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, भाजपा के प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत, दीवान बिष्ट व नवीन दुम्का, हल्द्वानी के नवनिर्वाचित मेयर डा. जोगेंद्र रौतेला, भवाली के पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा, मनोज साह, दिनेश आर्य, अनिल डब्बू, चंदन बिष्ट, अरविंद पडियार, गोपाल रावत, कुंदन बिष्ट, पूरन मेहरा, मनोज जोशी, डा. जेडए वारसी, नीतू बोहरा, कैलाश रौतेला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन राकेश नैनवाल ने किया।

वरदान साबित होगा चीड़, 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

नैनीताल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि प्रदेश में अनेक समस्याओं का कारण बनने वाला चीड़ शीघ्र राज्य वासियों के लिए वरदान साबित होगा। राज्य में 3 से 4 रुपये प्रति किग्रा के भाव से पिरूल खरीदा जाएगा और इससे 150 मेगावाट बिजली के साथ ही रेजिन, वार्निश, बिरोजा व कोलतार आदि उत्पाद तैयार किये जाएंगे। 5 नाली भूमि पर कोई भी व्यक्ति भी उद्योग लगा सकेंगे। कुल मिलाकर चीड़ से 50 हजार लोगों  को रोजगार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रावत ने पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नैनीताल आगमन पर करीब 15 मिनट केवल 20 रुपये में तैयार होने वाली बोतल से देहरादून की रिस्पना सहित नैनीताल के गंदगी युक्त नालों को महका सकने वाला उत्पाद बनाने पर अपना संबोधन दिया था, लेकिन अब तक न तो यह उत्पाद ही कहीं नजर आया है, न नालों या नैनी झील की स्थिति में ही कोई खास फर्क आया है। 

अपनी तीनों पूर्व घोषणाओं पर भी ठोस जवाब नहीं दे पाये सीएम

मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर भाजपा कार्यकर्ता।

नैनीताल। बैठक में स्थानीय विधायक संजीव आर्य ने मुख्यमंत्री की पूर्व में नगर के लिये तीन घोषणाओं, नगर के 60 करोड़ रुपये से नारायणनगर में पार्किंग निर्माण एवं नगर के आधार बलियानाला एवं माल रोड के सुदृढ़ीकरण कार्यों को याद दिलाया, किंतु अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने केवल पार्किंग पर बात की और अन्य दो विषयों को छुवा भी नहीं। पार्किंग पर भी कहा कि मामला भूमि हस्तांतरण के लिये नोडल अधिकारी के स्तर पर लंबित है। बाद में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर भी फिर केवल बलियानाला के विषय पर इतना भर कहा कि जायका के तहत इस योजना का प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पार्किंग पर स्थिति करीब-करीब पार्किंग के नारायणनगर में न बन पाने की बनी हुई है। वहीं बरसात के करीब तीन माह गुजर जाने के बावजूद बलियानाला के संरक्षण कार्यों में कहने भर के लिए भी कार्य नहीं हुआ है, जबकि माल रोड भी कामचलाऊ तरीके से ही चालू की गयी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बीरभट्टी के पास अल्मोड़ा एनएच पर ध्वस्त हुए अंग्रेजों के जमाने के पुल की जगह भी अब तक वैली ब्रिज से काम चलाया जा रहा है। नये पुल के बारे में भी कोई बात नहीं कही जा रही है।

कार्यकर्ता बैठक या जनता दर्शन पर भ्रमपूर्ण रही स्थिति

मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में ज्ञापन सोंपते टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी।

नैनीताल। मुख्यमंत्री के औपचारिक कार्यक्रम में पहले कार्यक्रम को कार्यकर्ता बैठक बताया गया, जबकि बाद में इसे जनता दर्शन बताया गया। यह कार्यक्रम हुआ भी तो मंच पर भी कार्यकर्ता बैठक ही लिखा गया था, लेकिन इस दौरान आम लोगों  के ज्ञापन भी लिये गये। अलबत्ता ज्ञापन देने वालों में भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या ही अधिक रही। नगर के पर्यावरण मित्रों, टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन, कूटा, आशा कार्यकत्रियों, राज्य आंदोलनकारियों आदि की ओर से भी ज्ञापन दिये गये।

रिलायंस के जरिये 2019 तक हर गांव को ओएफसी, हर स्कूल-अस्पताल को मिलेगी फ्री वाई-फाई सुविधा

नैनीताल। मुख्यमंत्री ने बताया कि रिलायंस कंपनी के जरिये वर्ष 2019 तक राज्य के हर गांव को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए ओएफसी केबल से जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में उनही रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी से बात हुई है। इस कार्य हेतु उन्होंने कुछ सहूलियतों की अपेक्षा की हैं, जो उन्हें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस सुविधा के सभी दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों व अस्पतालों को मुफ्त वाईफाई सुविधा भी मिलेगी, जिसके जरिये वहां तक इंटरनेट के माध्यम से रोगियों को विशेषज्ञों की सलाह पर उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव में कम सक्रिय लोग रहे स्वागत में अधिक सक्रिय

नैनीताल। मुख्यमंत्री के स्वागत में नैनीताल व भवाली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कम सक्रिय रहे पार्टी कार्यकर्ता अधिक सक्रिय दिखाई दिये। वहीं युवाओं की संख्या भी कम दिखाई दी। इसके अलावा पार्टी द्वारा निकाय चुनावों में सभासद पद के लिए जिन प्रत्याशियों को टिकट दिये गये थे, वे भी कार्यक्रम में नहीं दिखे।

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1 अगस्त से जहां उत्तराखंड में दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है, वहीं 1 अगस्त से पोलीथिन बैन होने जा रही है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंडके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज राज्य के लोगों से पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए 50 माइक्रोन तक की रंगबिरंगी पॉलीथिन के उपयोग करते पाए जाने पर जुर्माने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा है कि पॉलीथिन प्रयोग करते पाए जाने पर दुकानदारों पर 5000, ठेली वालों पर 2000 और ग्राहकों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलीथिन के प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है और खेती, पशु, पक्षियों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए राज्य सरकार ने एक अगस्त से पॉलीथिन के प्रयोग पर सख्ती करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री का विडियो ट्वीट :

आज से होगी छापेमारी: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज से पूरे प्रदेश में पॉलीथिन के खिलाफ छापेमारी की जाएगी। देहरादून में आठ, रुड़की और हल्द्वानी में एक-एक टीम पॉलीथिन के खिलाफ छापेमारी करेंगी। देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि देहरादून में आठ टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम को बीस चालान का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही नगर निगम एक फोन नंबर जारी करेगा। इसमें लोग शिकायत करने के साथ अपनी बात भी रख सकेंगे।

बार्डर पर कड़ी चौकसी के निर्देश:हरिद्वार के डीएम दीपक रावत ने कहा है कि बार्डर पर पुलिस को चौकस रहने को कहा गया है ताकि बाहर से पॉलीथिन राज्य में न लाई जा सके। रावत ने कहा कि बीस पॉलीथिन मिलने पर सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

नवीन समाचार
‘नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
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