उत्तराखंड में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी संबंधित विधेयक को भी राज्यपाल ने दी मंजूरी, देश में सर्वाधिक होगा वेतन…!
नवीन समाचार, देहरादून, 19 सितंबर 2024 (Governor approved Bill of salary increase of MLA। उत्तराखंड में विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा पारित विविध संशोधन विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) विधेयक 2024 को भी स्वीकृति प्रदान की है।
विधायकों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि (Governor approved Bill of salary increase of MLA)
विविध संशोधन विधेयक के तहत अब विधायकों, पूर्व विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्तों, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की गई है। विधायकों को रेलवे कूपन, डीजल-पेट्रोल भत्ता, पारिवारिक भत्ता, राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, और जीपीएफ की लागू दर पर लोन की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, विधायकों को विदेश में उपचार की भी अनुमति दी गई है। इस संशोधन के बाद विधायकों के कुल वेतन-भत्तों में लगभग एक लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी।
वेतन-भत्ता बढ़कर 4 लाख रुपये (Governor approved Bill of salary increase of MLA)
वर्तमान में विधायकों को वेतन-भत्तों सहित 2.90 लाख रुपये मिलते हैं, जो इस संशोधन के बाद लगभग 4 लाख रुपये हो जाएंगे। इसे देश के सभी राज्यों के विधायकों से अधिक बताया जा रहा है। रेलवे भत्ते का उपयोग न होने पर अब इसका भुगतान भी विधायकों को नकद रूप में दिया जाएगा, जिसकी राशि करीब 70,000 रुपये होगी। इसके अलावा विधायकों के वाहन चालकों के मानदेय को भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।
वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी पर विरोध
विधायकों के वेतन-भत्तों में इस वृद्धि का सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। लोग इस फैसले पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब विधायक विदेश में इलाज कराएंगे, तो कोई महंगाई की बात कर रहा है और वेतन-भत्तों में वृद्धि पर सवाल उठा रहा है। कई लोगों का कहना है कि इतनी सी बढ़ोतरी से विधायकों का भला कैसे होगा, इस पर भी सोशल मीडिया पर बहस चल रही है।
धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी
धामी सरकार ने पिछले वर्ष 2023 में दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी। उस समय मानदेय 45,000 रुपये तय किया गया था, और किराए की टैक्सी के लिए हर महीने 80,000 रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। 26 अक्तूबर 2023 को इस संदर्भ में शासनादेश जारी किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर दायित्वधारियों के मानदेय को स्पष्ट किया गया था। (Governor approved Bill of salary increase of MLA)
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