Decision Of Dhami Cabinet On Conversion-Agniveer 🔥 धामी कैबिनेट के 2 बड़े निर्णय — जबरन मतांतरण पर अब बिना वारंट गिरफ्तारी, 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण - नवीन समाचार 2 Big Decisions Of Dhami Cabinet - Now Arrest Without Warrant For Forced Conversion, Punishment Ranging From 20 Years To Life Imprisonment, Former Agniveers Will Get 10% Reservation

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नवीन समाचार, देहरादून, 13 अगस्त 2025 (Decision of Dhami Cabinet on Conversion-Agniveer) । उत्तराखंड में धोखे या जबरन मतांतरण कराने के मामलों को अब गैर-जमानती व संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद पुलिस बिना वारंट के आरोपित को गिरफ्तार कर सकेगी। जमानत तभी मिलेगी जब सत्र न्यायालय को यह विश्वास हो कि आरोपित दोषी नहीं है या दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा। यह प्रावधान उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम संशोधन विधेयक में जोड़े गये हैं।

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कड़ी सजा और बढ़ा जुर्माना

पहले मतांतरण के सामान्य मामलों में 2 से 7 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था। अब यह बढ़ाकर 3 से 10 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांग जनों के मामलों में सजा 2 से 10 वर्ष से बढ़ाकर 5 से 14 वर्ष कर दी गई है, जबकि जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। सामूहिक मतांतरण में पहले 3 से 10 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना था, जिसे अब 7 से 14 वर्ष सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने में बदला गया है।

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विदेश से धन लेने पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति जबरन मतांतरण से संबंधित कार्य के लिए विदेश या अवैध संस्थाओं से धन लेगा तो उस पर 7 से 14 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान लागू होगा।

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नाबालिग, तस्करी और हिंसा के मामलों में आजीवन कारावास तक

यदि कोई व्यक्ति नाबालिग महिला या पुरुष की तस्करी, जान से मारने की धमकी, हमला, विवाह का प्रलोभन या षड्यंत्र के जरिए मतांतरण कराता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

इंटरनेट के जरिए मतांतरण पर भी शिकंजा

इंटरनेट नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर मतांतरण कराने वालों पर 2 से 7 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही आईटी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई होगी।

संपत्ति कुर्क करने का अधिकार

धर्मांतरण से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है। यदि संपत्ति वैध होने का दावा किया जाएगा, तो इसका प्रमाण देना दावा करने वाले की जिम्मेदारी होगी।

प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार किसी को भी

अब कोई भी व्यक्ति मतांतरण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, जबकि पहले यह अधिकार केवल पीड़ित के रक्त संबंधी रिश्तेदार को था।

आपरेशन कालनेमि के प्रावधान भी शामिल

धार्मिक वेशभूषा या पद का झूठा प्रतिरूपण कर लोगों को भ्रमित करने वालों पर भी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास

मतांतरण के पीड़ितों को कानूनी सहायता, भरण-पोषण, चिकित्सा, रहने की जगह और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इनके पुनर्वास के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण

धामी कैबिनेट ने प्रदेश की सभी वर्दीधारी सेवाओं के समूह ग पदों में पूर्व अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने को मंजूरी दी है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और आयु सीमा में राहत

पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी और सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

किन-किन पदों पर मिलेगा आरक्षण

इनमें पुलिस में आरक्षी, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, अग्निशामक, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, कारागार विभाग में बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन विभाग में वन आरक्षी व वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय सेवा में सचिवालय रक्षक के पद शामिल हैं।

किन्हें मिलेगा लाभ (Decision of Dhami Cabinet on Conversion-Agniveer)

यह लाभ केवल उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार वर्षों की सेवा पूरी की है। वर्ष 2026 में योजना के तहत भर्ती होने वाले करीब 850 अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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