महंगाई भत्ते पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों में भेदभाव नहीं कर सकती राज्य सरकारें

DA for Employees will be 63 Percent

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 11 अप्रैल 2026 (Supreme Courts Historic Verdict on DA)। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक युगांतकारी निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करते समय सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकती … Read more

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