उत्तराखंड सहकारी बैंक पर निवेशकों के 6.11 करोड़ रुपये डुबाने का आरोप, शासन से जांच शुरू

नवीन समाचार, देहरादून, 13 मई 2025 (Uttarakhand Cooperative Bank Accused of Duping)। उत्तराखंड के राज्य सहकारी बैंक में बड़ा वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबंधन पर आरोप है कि उन्होने वर्ष 2019 में 15 करोड़ रुपये का निवेश एक ऐसी कंपनी में कर दिया, जिसकी वित्तीय स्थिति बाजार में पहले से ही कमजोर मानी जा रही थी।

इस निवेश के बदले 30 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की आशा जताई गयी थी। किन्तु वर्तमान में इस निवेश का मूल्य 8.78 करोड़ रुपये तक घट चुका है। इस प्रकार 6.11 करोड़ रुपये की मूल धनराशि डूब चुकी है जबकि 11 लाख रुपये कंपनी के सेवा शुल्क में खर्च हो गये और 15 करोड़ रुपये के संभावित लाभ का भी नुकसान हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस गड़बड़ी की जांच अब शासन स्तर पर प्रारंभ कर दी गयी है। सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने रजिस्ट्रार सहकारिता सोनिका को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देश दिये गये हैं कि पूर्व में लंबित रहे इस पूरे प्रकरण की जांच शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाये।

प्रबंधन की भूमिका पर उठे सवाल

बैंक प्रबंधन द्वारा एक ऐसी डूबती कंपनी में 15 करोड़ रुपये का निवेश करना, जब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही जानी-पहचानी कमजोर थी, स्वयं में एक गंभीर प्रश्न है। इस निर्णय में जिन अधिकारियों की भूमिका रही, उनमें कई पूर्व प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक और अन्य प्रभावशाली पदाधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं।

पूर्व में दब चुकी है जांच

यह पहला अवसर नहीं है जब इस निवेश घोटाले की जांच प्रारंभ हुई हो। पूर्व में भी कई बार जांच प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन हर बार इसे दबा दिया गया। आज तक किसी भी जिम्मेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही किसी को नोटिस जारी किया गया। अब शासन के ताजा निर्देशों से सहकारी बैंक में हलचल मच गई है।

राज्य सहकारी बैंक पर घपले-घोटालों के पुराने आरोप

राज्य सहकारी बैंक का नाम पूर्व में भी विभिन्न वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ता रहा है। कभी महंगे उपहारों के नाम पर बजट का अनुचित व्यय, कभी निर्धारित प्रक्रिया के बिना चीनी मिलों, शराब और रियल एस्टेट कारोबारियों तथा रिजॉर्ट निर्माण के लिये करोड़ों रुपये के ऋण जारी करने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं।

बैकडोर भर्तियों से लेकर वेतन वृद्धि तक की अनियमितताएं

राज्य सहकारी बैंक में वर्षों से कर्मचारियों की बैकडोर भर्ती की जा रही है। इन नियुक्तियों के लिये रजिस्ट्रार से कोई विधिक अनुमति नहीं ली गयी। रजिस्ट्रार की ओर से कई बार जवाब भी तलब किया गया, लेकिन किसी स्तर पर संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बावजूद बैंक बोर्ड द्वारा इन अवैध भर्तियों को वेतन वृद्धि और नियमितीकरण तक दे दिया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

जांच में हो सकती है कई बड़ी कार्रवाई (Uttarakhand Cooperative Bank Accused of Duping)

सहकारिता सचिव ने रजिस्ट्रार सहकारिता को सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। रजिस्ट्रार को इस वित्तीय अनियमितता की विस्तृत जांच कर शीघ्र रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। माना जा रहा है कि इस जांच से कई पूर्व पदाधिकारी चपेट में आ सकते हैं और बड़ी कार्रवाई की संभावना बन रही है। (Uttarakhand Cooperative Bank Accused of Duping)

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