उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव, सीएम ने दिया आश्वासन, भाजपा नेता जुगरान का दावा

नवीन समाचार, देहरादून, 8 नवंबर 2024 (Uttarakhand Student Elections may happen in UK)। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर नई पहल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा सचिव को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। यह जानकारी भाजपा नेता रविंद्र जुगरान द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सामने आई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जुगरान ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों के महत्व और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। जुगरान ने कहा कि अन्य राज्यों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव समय पर कराए जाते हैं, जबकि उत्तराखंड में यह प्रक्रिया बाधित हो रही है।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अनुपालन जरूरी

रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लिंगदोह समिति की सिफारिशें देशभर में लागू हैं। इनके अनुसार, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में अब तक न तो चुनाव हुए हैं और न ही इसके लिए कोई दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।

जुगरान ने यह भी उल्लेख किया कि उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें चुनाव की तिथि भी निर्धारित थी। इसके बावजूद प्रवेश की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई, लेकिन चुनाव की तिथि को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया।

मुख्यमंत्री का आश्वासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुगरान को आश्वस्त किया कि छात्र संघ चुनाव जल्द कराए जाएंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव को इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

छात्र संघ चुनाव: छात्रों का अधिकार

जुगरान ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार है और इसे समय पर आयोजित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सही तरीके से पालन न होना चिंताजनक है।

अभी तक चुनाव नहीं होने पर उठे सवाल (Uttarakhand Student Elections may happen in UK)

राज्य में छात्र संघ चुनावों में हो रही देरी और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन पर छात्र संगठनों और शिक्षाविदों ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब देखना होगा कि उच्च शिक्षा विभाग किस प्रकार और कितनी जल्दी इस दिशा में कदम उठाता है। (Uttarakhand Student Elections may happen in UK)

कुमाऊं विवि का पक्ष आया सामने

इस बीच शुक्रवार को एक बार फिर छात्र संघ के चुनाव के सन्दर्भ में कुमाऊं विवि के कुलपति प्रोफ़ेसर दीवान रावत ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आदेश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी है। विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय एवं शासन से निर्गत दिशा-निर्देशो के क्रम में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। 

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