नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अगस्त 2026 (HighCourt Near Bel Baba Mandir Haldwani)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) से उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर के पास उच्च न्यायालय के नये परिसर (High Court Complex) के निर्माण के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। नये परिसर के लिए 30 हेक्टेयर वन भूमि निर्धारित की गयी है और शासन के इस आदेश के बाद वर्ष 2023 में गौलापार (Gaulapar) में प्रस्तावित स्थान की जगह बेल बाबा मंदिर के पास उच्च न्यायालय परिसर विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी (Principal Secretary, Law and Legal Advisor) अमित कुमार सिरोही (Amit Kumar Sirohi) ने लोक निर्माण विभाग (Public Works Department-PWD) के सचिव और नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर आगे की प्रक्रियात्मक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय उच्च न्यायालय के महानिबंधक (Registrar General) की 2 जुलाई 2026 को भेजी गयी आख्या और नैनीताल के जिलाधिकारी की 14 मई 2026 की स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर लिया गया है।
गौलापार की जगह अब लामाचौड़ में बनेगा नया परिसर
शासनादेश के अनुसार तराई पूर्वी वन प्रभाग (Terai East Forest Division) रुद्रपुर (Rudrapur) की भाखड़ा रेंज (Bhakhra Range) के अंतर्गत लामाचौड़ ब्लॉक के अंतर्गत बेल बाबा मंदिर के पास कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के लिए हस्तांतरित की जाएगी। यह भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-5 (Haldwani-Rudrapur Highway No. 5) से लगी हुई है।
निर्धारित भूमि बेल बाबा मंदिर (Bel Baba Temple) के पास प्लॉट संख्या 46 और 47 में आती है। आदेश में प्लॉट संख्या 46 का क्षेत्रफल 36 हेक्टेयर और प्लॉट संख्या 47 का क्षेत्रफल 37 हेक्टेयर बताया गया है। इन्हीं दोनों प्लॉटों में उपलब्ध कुल वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के लिए प्रस्तावित की गयी है।
इससे पहले 6 जून 2023 को गौलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। अब शासन ने उस प्रस्ताव को संशोधित करते हुए लामाचौड़ की 30 हेक्टेयर भूमि को नये परिसर के लिए निर्धारित किया है।
जिलाधिकारी और उच्च न्यायालय की आख्या के बाद बदला स्थान
लामाचौड़ ब्लॉक के अंतर्गत बेल बाबा मंदिर के पास की भूमि को उच्च न्यायालय परिसर के लिए उपयुक्त मानने के पीछे उच्च न्यायालय के महानिबंधक और नैनीताल के जिलाधिकारी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण रही। महानिबंधक ने 2 जुलाई 2026 को शासन को पत्र भेजा था, जबकि नैनीताल के जिलाधिकारी ने 14 मई 2026 को स्थल निरीक्षण कर अपनी आख्या शासन को उपलब्ध करायी थी।
शासनादेश के अनुसार इन रिपोर्टों और प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद राज्यपाल की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के नये परिसर के निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रियात्मक कार्रवाई शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
नैनीताल के मौजूदा परिसर का क्या होगा
शासन के आदेश में नैनीताल स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। हल्द्वानी में नये स्थान पर उच्च न्यायालय का संचालन शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित संपूर्ण मौजूदा न्यायिक परिसर का राज्य सरकार अपने उपयोग में लेगी अथवा उसका अन्य प्रशासनिक उपयोग किया जाएगा।
शासन ने संबंधित विभागों को भूमि हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद नये परिसर के निर्माण से संबंधित अगली प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। हालांकि उपलब्ध आदेश में नये उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण की समयसीमा, कुल लागत और निर्माण पूरा होने की निर्धारित तिथि का उल्लेख नहीं है।
नैनीताल में लंबे समय से संचालित उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का यह निर्णय न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब 30 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण और बेल बाबा मंदिर के पास नये परिसर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि नये परिसर के निर्माण के बाद नैनीताल स्थित मौजूदा न्यायिक परिसर का राज्य सरकार किस प्रकार उपयोग करती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।