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सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुकों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

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-गर्भवती तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों की माताओं एवं 55 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्य पर बुलाया जाएगा
नवीन समाचार, नैनीताल, 04 सितंबर 2020। जनपद में कोरोना विषाणु के बढते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु डीएम सविन बंसल ने शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। श्री बंसल ने कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुकों का प्रवेश पूर्ण वर्जित रखने के आदेश दिये हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने साथ अनिवार्य रूप से पहचान पत्र रखना रहेगा तथा सुरक्षा कर्मी द्वारा चेकिंग के दौरान पहचान पत्र दिखाना होगा। गर्भवती तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माता तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला कर्मियों को केवल अपरिहर्य परिस्थितियों में ही कार्यालयों में बुलाया जायेगा।
डीएम बंसल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशांे के अनुसार कार्यालयों को साफ-सुथरा करने के साथ ही कीटाणुनाशक रसायनों से नियमित दरवाजों फर्श सीडियों, रेलिगं, कुर्सी मेज, गलियारों, शौचालयों, बरामदों, कैन्टीन, सभागार आदि की सफाई एंव संेनिटाइज करने, कार्यालयों के पानी के टैंकों को पूर्ण स्वच्छ एंव कीटाणु रहित रखने, सोशल डिस्टेसिंगं का पूर्ण ध्यान रखने, भीड-भाड न करने, बैठने के लिए दो कुर्सियों में कम से कम 6 फीट की दूरी रखने, कार्यालयों के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रेनिंग एवं सेनिटाईजर की व्यवस्था करने और कार्यालयों में पान तम्बाकू, गुटका व बीडी, सिगरेट का सेवन एंव थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित रखने तथा मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिये गये हैं। होगा। साथ ही उन्होने सभी कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए हैं।

यह भी पढ़ें : वाहनों के लिए लागू की गई सम-विषम नंबर वाली व्यवस्था समाप्त

नवीन समाचार, देहरादून, 20 मई 2020। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर वाहनों के लिए लागू की गई सम-विषम रजिस्ट्रेशन नंबर वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इससे लोगों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध मे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार शाम यहां दी। दरअसल शासन ने लॉक डाउन 4.0 के संबंध में दो दिन पहले उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सचिव की ओर से विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई थी। इसमें जिलों को जोन में बांटने के साथ ही यहां संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई थी।

इसमें सबसे अहम बात यह थी कि शासन ने राज्य के सभी आठ नगर निगम क्षेत्रों यानी हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश और रुड़की में बुधवार से चारपहिया वाहनों के संचालन के लिए सम-विषम नंबरप्लेट का फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत तिथि के आधार पर वाहन सम-विषम रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के आधार पर संचालित होंगे। बुधवार को इसका पहला दिन था, लेकिन कई स्थानों पर दोनों तरह के चारपहिया वाहन सड़कों पर उतर आए। इन्हें नियंत्रित करने में पुलिस को भी दिक्कत हुई और लोग भी परेशान हुए। शाम होते-होते मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उन्होंने अधिकारियों को सम-विषम नंबरवाली व्यवस्था को खत्म करने के निर्देश दिए। उधर, सचिव शैलेश बगोली ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा है कि लॉक डाउन 4.0 के दौरान 31 मई तक उत्तराखंड के ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत जनपदों में सार्वजनिक परिवहन के संचालन के संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) के निर्धारण के निर्देश परिवहन विभाग को प्राप्त हुए हैं। इसके तहत अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जनपदों में राज्य के भीतर एवं अनुमति मिलने पर अंतर्राज्यीय मार्गों पर सिटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत यात्रियों को लेकर सार्वजनिक परिवहन संचालित किए जा सकेंगे। चालक के अलावा ई रिक्शा में 2 लोग, ऑटो रिक्शा में एक, विक्रम में 2 या 3 (क्षमता के हिसाब  से), टैक्सी कैब में 2, मैक्सी कैब में 3 और 4 और मिनी बस में क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे। इन वाहनों को सवारी बैठाने और उतारने के बाद सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। वाहनचालक और परिचालक को फेस मास्क, ग्लब्स आदि का उपयोग करना अनिवार्य होगा और यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन्हें मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु अपलोड करना अनिवार्य होगा। जनपद या राज्य से बाहर यात्रा करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से अनुमति पत्र और पास वाहन में रखा जाना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें : जनपद में दो-चार पहिया वाहनों से आने-जाने के बदले नियम, मिली छूट

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 14 मई 2020। जनपद में अब सुबह 7 से शाम 4 बजे तक दो व चार पहिया वाहनों से आने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक जिले के भीतर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नही है। इस निर्धारित अवधि में दुपहिया व चौपहिया वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नही होगी। मगर वाहनों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस व सेनेटाइजेशन के नियमों का पूर्ण अनुपालन करना अनिवार्य होगा। चौपहिया वाहन में चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे। उन्होने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय मे वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। श्री बंसल ने कहा कि 4 बजे बाद मेडिकल इमरजैंसी के लिए भी पास की आवश्यकता नही होगी।

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-वन विकास निगम के अधिकारियो ने 30 अप्रैल तक पुनः खनन प्रारम्भ कराने के लिए तैयारियों हेतु समय मांगा
नवीन समाचार, हल्द्वानी, 22 अप्रैल 2020। जनपद की नदियों में जल्द अरबों रुपए का खनन कारोबार शुरू हो सकता है। सर्किट हाउस काठगोदाम मंे डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की आकस्मिक बैठक मे वन विकास निगम के अधिकारियो ने 30 अप्रैल तक पुनः खनन प्रारम्भ कराये जाने के लिए तैयारियों हेतु समय मांगा, साथ ही खनन समिति अध्यक्ष-डीएम ने वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ ही उच्च अधिकारियों को लॉक डाउन की स्थिति में खनन प्रारम्भ कराने हेतु जमीनी हकीकत से अवगत कराते हुये खनन प्रारम्भ कराने की स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये, और लॉक डाउन के मानकों के अनुपालन के अनुसार नदियो मे पुनः खनन प्रारम्भ कराने की तैयारियों हेतु 30 अप्रैल तक का समय दिया।
बैठक में वन निगम के अधिकारियों ने खनन समिति के समक्ष गौला नदी के गोरापडाव, बेरीपडाव व लालकुआं गेट खोलने के साथ ही नंधौर नदी में एनके-1 गेट, दाबका नदी में दाबका गेट तथा कोसी नदी में बंजारी प्रथम व द्वितीय गेट खोलने का प्रस्ताव रखा, साथ ही बताया कि सभी गेटों पर खनन हेतु पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं। इस पर डीएम ने वन निगम से खनन में श्रमिको के बीच सामाजिक दूरी, उनके मास्क पहनने, सेनिटाइजेशन, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था के साथ ही श्रमिकांे का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने तथा उनके लिए आसपास ही रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि खनन के लिए वाहन चालक व श्रमिक बाहर से नहीं आएंगे।

यह भी पढ़ें : राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अतिरिक्त खाद्यान्न

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 अप्रैल 2020। गरीबी रेखा से ऊपर के सामान्य उपभोक्ताओं यानी पीले राशन कार्ड धारकों को भी इस माह से 15 किलो यानी पहले के मुकाबले दोगुना खाद्यान्न मिलेगा। एक दो दिन में जनपद में भी यह राशन कोटा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में पहुंचने की उम्मीद है। खाद्य निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि वर्तमान में पीले कार्ड पर अब तक प्रति कार्ड के आधार पर ढाई किलो चावल व साढ़े सात किलो चावल मिलता था। अब अप्रैल, मई व जून के तीन माह साढ़े सात किलो चावल 11 रुपए प्रति किलो की दर से एवं साढ़े सात किलो गेहूं आठ रुपए 60 पैंसे प्रति किलो के भाव से मिलेंगे। साथ ही दाल भी अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले सफेद कार्ड धारकों को दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल मिलता था। इन्हें अब प्रति यूनिट पांच किलो के आधार पर यानी दो यूनिट होने पर 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अंत्योत्दय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन दिया जाता था। इधर तीन माह इन्हें भी पांच किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर दिया जा रहा है। पीले कार्ड धारकों को छोड़कर शेष दोनों प्रकार के कार्ड धारकों के लिए राशन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध है।

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नवीन समाचार, देहरादून, 14 अप्रैल 2020। उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना के प्रचलित राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा की जगह पर अप्रैल, मई व जून 2020 के तीन महीनों के लिए 15 किग्रा खाद्यान्न प्रति माह प्रति कार्ड (7.5 किग्रा चावल व 7.5 किग्रा गेहूं) पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर राज्य खाद्य योजना में अप्रैल से जून 2020 तक 3 माह के लिए प्रति माह प्रति कार्ड 7.5 किग्रा अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 33.84 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य खाद्य योजना के प्रचलित राशन कार्ड धारकों को 2.5 किग्रा चावल 11 रुपये प्रति किलो की दर से और 5 किग्रा गेहूं 8.60 रूपये प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

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नवीन समाचार, चंपावत, 2 अप्रैल 2020। चंपावत की जिला पूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें देहरादून मुख्यालय स्थित खाद्य व नागरिक आयुक्त कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने यह कार्रवाई की है। उन पर लॉकडाउन के दौरान जिम्मेदारी से काम नहीं करने का आरोप लगा है। चंपावत के एसडीएम अनिल गर्ब्याल को डीएसओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।दून संबद्घ की गई डीएसओ शिल्पी शुक्ला।
डीएम ने बताया कि डीएसओ शुक्ला 22 मार्च से जारी लॉकडाउन में जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही थीं। साथ ही टीम भावना की कमी के साथ वह प्रशासन का अपेक्षित सहयोग भी नहीं कर रही थी। लॉकडाउन के दौरान दुकानों में जरूरी खाद्य सामग्री की उपलब्धता, अनिवार्य रूप से मूल्य सूची चस्पा करवाने के साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से जरूरी खाद्य सामग्री के वितरण करवाने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनकी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह नहीं कर रही थीं। इसलिए उनसे उनसे काम छीन लिया गया है।

यह भी पढ़ें : खबरदार ! जो लॉक डाउन में घूमते मिले तो भेजे जा सकते हैं 14 दिन के एकांतवास में, मुकदमा भी होगा दर्ज

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 मार्च 2020। केंद्र सरकार के आदेशों एवं प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में डीएम सविन बंसल ने आदेश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नही जायेगा। जो व्यक्ति जहां पर है वही रुका रहेगा। इसके साथ ही डीएम ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस दौरान अनाधिकृत रूप से जिले की सीमा मे प्रवेश करते तथा घूमते हुये पाया गया तो ऐसे लोगों को 14 दिन के कोरेन्टाइन यानी एकांतवास में रखा जायेगा। साथ ही ऐसे लोगों के विरुद्व भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा।
डीएम बंसल ने आदेश दिये है कि किसी उद्योग, दुकान व वाणिज्यिक संस्थान में कार्य करने वाले समस्त कार्मिको के वेतन का भुगतान नियत तिथि को बगैर किसी कटौती के उनके कार्य स्थल पर ही किया जायेगा। किराये पर रहने वाले श्रमिकांे, मजदूरों व छात्रों से मकान मालिकों के द्वारा एक माह तक किराये की मांग नहीं की जायेगी और ना ही उन्हें आवास, कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जायेगा। इस दौरान फंसे श्रमिकों को उसी स्थान पर रहने, खाने आदि की समस्त व्यवस्था संबंधित उद्योग स्वामी, संस्थान कम्पनी अथवा ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करनी होगी। डीएम ने आदेश में कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। श्रमिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्प लाइन नंबर-1077 और 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है जिस पर तत्काल प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निर्देश दिये कि लॉकडाउन मे किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। उन्हांेने सभी को ड्यूटी अवधि में सामाजिक दूरी का स्वयं पालन करते हुये अनुपालन कराने के निर्देश भी दिये हैं।

यह भी पढ़ें : कोरोना से निपटने को आपदा मद से 25 लाख रुपए स्वीकृत, छुट्टियों पर रोक

-स्वास्थ्य विभाग के मोतीनगर प्रशिक्षण केंद्र तथा बागजाला स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र मे 100-100 बेड की क्यूरेंटाइन सुविधा बनाने के डीएम ने दिए निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मार्च 2020। कोरोना के विषाणु कोविद-19 के संक्रमण की आपदा को लेकर सतर्कता के दृष्टिगत डीएम सविन बंसल ने शनिवार को जिला कलेक्टेट सभागार में चिकित्सा विभाग एवं संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में डीएम बंसल ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर ‘हेल्थ डिजास्टर पीरियड’ यानी स्वास्थ्य आपदा समय घोषित कर दिया गया है। लिहाजा ऐसे मे स्वास्थ्य महकमे के साथ ही जिले भर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिये हैं। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी इस आपदा संक्रमण के समय बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नही जायेंगे।
बैठक में डीएम ने जनपद में आइसोलेशन वार्डो को सोमवार से सभी सुविधाओं के साथ सक्रिय करने तथा मोतीनगर प्रशिक्षण केंद्र तथा बागजाला स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र मे 100-100 बेड की क्यूरेंटाइन सुविधा बनाने के आदेश दिये। इस हेतु उन्होंने वार्डो मे आक्सीजन कन्सीनेटर, आक्सीजन सिलेंडर, नैशलाइजर, फेसमास्क, एन-95, पीपीई व सेनीटाइजर आदि की खरीद के लिए आपदा मद से 25 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि इन दोनो सुविधा केन्द्रों पर नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्स, एएनएम, वार्डबॉय की तैनाती रोस्टर वार करें। उन्होने बताया कि जनपद की 600 एएनएम, आशा कार्यकत्रियों को कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध मेे आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया गया है तथा जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमित तथा लक्षण युक्त लोगों की पहचान किये जाने के लिए 10 टीमेें बनाई गयी है। यह टीमे बीमार रोगियों की सूचना पर घर पर जायेंगी तथा 28 दिन तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुये कार्यवाही करेंगी। वहीं जागरूकता के लिए अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रश्मि पंत को भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा धार्मिक स्थलों, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारो तथा गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना दिवस एवं नमाज के दिन लोगों को कोरोना वायरस के संबंध मे सुरक्षा के उपायों की जानकारी देने का दायित्व भी सोंपा। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. भारती राणा, डा. तरूण कुमार टम्टा, अनिता आर्या, डा. हरीशलाल, डा. अरुण कुमार जोशी, डा. बीडी जोशी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : अधिकारियों पर भारी पड़ा डीएम का नैनीताल में नगर निरीक्षण…!

-सिंचाई विभाग के ईई को प्रतिकूल प्रविष्टि, एसई तलब, जिला योजना में कटौती व 25 जुर्माने भी लगेंगे
-नैनी झील एवं इसके नालों की सफाई न होने पर बिफरे डीएम ने दिये निर्देश

सोमवार को अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते डीएम सविन बंसल।

नवीन समाचार, पिथौरागढ़, 3 फरवरी 2020। डीएम सविन बंसल ने नगर के रोडवेज बस अड्डे के समीप नाले की सफाई के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद नाले की सफाई न होने तथा अधिशासी अभियंता के निरीक्षण के दौरान नदारद रहने पर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिचाई विभाग द्वारा 15 मार्च तक नाले की सफाई न होने पर व समय से धनराशि का उपयोग न करने पर अगले वित्तीय वर्ष में जिला योजना में सिंचाई विभाग की 30 फीसद धनराशि की कटौती करने को भी कहा। साथ ही नगर के सबसे बड़े मल्लीताल के नाला नंबर 23 में फैली गंदगी व मलबा न हटाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ 25 बार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्य शैली पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए अधीक्षण अभियंता को अपने कार्यालय में तलब किया है।
सोमवार को डीएम सविन बंसल ने तय कार्यक्रमानुसार तल्लीताल से मल्लीताल, बीडी पांडे जिला चिकित्सालय, चीना बाबा मंदिर, मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति, बोट हाउस क्लब, कैपिटॉल सिनेमा व बीएम शाह ओपन एयर थियेटर क्षेत्र का लगभग 2 घंटे गहनता से पैदल भ्रमण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान नगर सौंदर्यीकरण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों, म्यूरल्स स्थापना हेतु स्थानों के चिन्हीकरण, नगर पालिका लाइब्रेरी, नालों एवं शौचालयों की सफाई के साथ ही झील का भी मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नगर की प्रमुख माल रोड अल्पकालीन ट्रीटमेंट के लिए लोनिव द्वारा कार्य योजना तैयार न करने पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लोअर व अपर माल रोड पर पूर्व में क्षतिग्रस्त रोड के दोनो ओर आई दरारों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए लोनिवि के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आईआईटी की सर्वे कर चुकी टीम के साथ वार्ता कर अल्प कालीन अनुरक्षण हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करें। अधिकारियों ने बताया कि यहां 21 मीटर की गहराई तक नेलिंग करके सड़क के बचाव हेतु कार्य किये जाएंगे। उन्होंने चीना बाबा चौराहे पर लावारिस पड़े सामान एवं कबाड़ को मौके पर ही सीज कराया। माल रोड पर ग्रांड होटल के पास सड़क पर आ रहे पानी के लिए संबंधित का चालान करने को कहा। माल रोड स्थित नगर पालिका के पुस्तकालयके कार्यों में तेजी लाने, लाईब्रेरी के दोनो ओर तथा मल्लीताल में क्वालिटी बोट स्टेंड के साथ ही उन्होंने झील किनारे लगभग 500 मीटर लम्बे पार्क क्षेत्र के सौन्दर्यकरण हेतु किये जा रहे कार्यो में भी तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही नगर में विभिन्न स्थान चिन्हित करते हुए 25 म्यूरल्स लगाने के निर्देश जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने नगर के तल्लीताल व मल्लीताल रिक्शा स्टेंड के पास स्थित शौचालय को हाईटेक बनाते हुए बायो सेंसर लगाने के निर्देश दिए। नगर भ्रमण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने माल रोड पर लगे डस्टबिन बदलने के निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिए। श्री नेगी ने बताया कि पालिका के पीछे पुराने घोड़ा स्टेंड पर बच्चों के लिए पार्क बनाया जायेगा जिसमें मिकी माउस, झूला, आदि की व्यवस्था की जायेगी। निरीक्षण के दौरान समाज सेवी राजीव लोचन शाह, सभासद सागर आर्या, मनोज जोशी, एसडीएम विनोद कुमार, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय, सीओ विजय थापा, लोनिवि के ईई डीएस कुटियाल व दीपक गुप्ता, जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लोनिवि के ईई ने बताया माल रोड की दरार को महज सतही

नैनीताल। लोनिवि के ईई दीपक गुप्ता ने माल रोड पर ग्रांड होटल के पास आई दरार को केवल ऊपरी सतह पर होने का दावा किया, जब कि इस स्थान पर बरसों से दरार आती रही है, और लोनिवि इसे ऊपर-ऊपर से कोलतार से पोतकर खानापूर्ति करता रहा है। वहीं जिला सूचना कार्यालय के पास लोवर माल रोड में आई दरार को झील किनारे पेड़ों के झुकने के कारण बताया। इस पर डीएम ने संबंधित पेड़ों को काटने के निर्देश दिये। तल्लीताल डांठ पर सड़क क्यों बैठ रही है, इसका अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाये।

यह भी पढ़ें : डीएम के इलाज के बाद भी मर्ज ठीक कराने 8 किमी दूर गांव से 6 घंटे में शहर आ पाई पीड़िता….

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जनवरी 2020। भारतवंशी व्यक्ति के मंगल पर उतरने की संभावनाओं के बीच आज भी मुख्यालय के निकटवर्ती गैरीखेत ग्राम के वासी ‘दीपक तले अधेरा’ की कहावत को चरितार्थ करते हुए आदिम युग में जीने को मजबूर हैं। यहां एक पेट दर्द से पीड़ित युवती हेमा (उम्र 25 वर्ष) पुत्री मोहन लाल की बीती रात्रि मात्र आठ किमी दूर मुख्यालय होने के बावजूद जंगल का रास्ता और रास्ते में हुई बर्फबारी को देखते हुए अस्पताल लाने की ग्रामीणों की हिम्मत नहीं हुई। इस पर रविवार सुबह उसे डोली के सहारे मुख्यालय लाया गया और आठ किमी की दूरी तयह करने में उन्हें छह घंटे यानी करीब-करीब पूरा दिन ही लग गया। इस पर युवती की स्थिति और खराब हो गई, और उसे मुख्यालय स्थित बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में भर्ती करना पड़ गया।  उल्लेखनीय है कि बीती 22 दिसंबर को डीएम सविन बंसल पूरे प्रशासनिक लाव-लश्कर के साथ पैदल इसी गैरीखेत गांव गए थे। उन्होंने संबंधित विभाग से तत्काल गांव को सड़क से जोड़ने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये गए थे। किंतु निर्देशों पर अमल हो पाए, इस पर अभी काफी कम समय बीता है। वैसे भी गांव का मर्ज काफी पुराना है, और हेमा की तरह गांव के हर बीमार की इसी तरह मुख्यालय अस्पताल आना नियति बन चुकी है। उम्मीद है हेमा जल्द ठीक हो जाएगी पर गांव का मर्ज कब दूर होगा, इसका जवाब जल्द मिलने की उम्मीद ही करनी होगी।

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-पेयजल योजना का पुर्नगठन करने के भी दिये आदेश, मौके पर ही निपटाई सैकड़ों समस्याएं

जंगल की पथरीली पगडंडी से पूरे प्रशासनिक अमले के साथ अधौड़ा के लिए निकलते डीएम सविन बंसल।

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 दिसंबर 2019। डीएम सविन बंसल रविवार को अपने पूरे प्रशासनिक अमले को जंगल की पथरीली ऊंचे-नीची पगडंडियों से लगभग 8 किमी पैदल ले जाकर मुख्यालय के निकटवर्ती ‘दीपक तजे अंधेरा’ का उदाहरण दिये जाने वाले गैरखेत-अधौड़ा गांवों में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग पर नारायण से सड़क निर्माण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आदेश दिये। साथ ही गैरखेत वासियों की पेयजल से संबंधित सामूहिक मांग पर तत्काल गैरखेत पेयजल योजना का पुनर्गठन करने के निर्देश पेयजल निगम के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा भी ग्रामीणों को जिन सुविधाओं के लिए मुख्यालय तक आने की जरूरत थी, उन्हें उनके घर पर जाकर उपलब्ध कराया। मौके पर ही गत दिनों जिला स्तर पर शुरू की गई संतुष्टि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर पर्ची भी कटवाई, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर होने वाले समाधान पर ग्रामीण खुद भी ऑनलाइन नजर रख सकेंगे।

उल्लेखनीय है जनपद के युवा डीएम सविन बंसल जनपद के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों का लगातार भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर ग्राम वासियों को उनके ही क्षेत्र में पहुंचकर योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डीएम बंसल ने रविवार को जिला मुख्यालय से लगे दुर्गम क्षेत्र अधौड़ा का जंगल के पथरीले ऊंचे-नीची पगडंडियों से अपने पूरे प्रशासनिक अमले को लगभग 8 किमी पैदल ले जाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैरखेत व राउमावि अधौड़ा में बहुद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया। इस दौरान गैरखेत तथा अधोड़ा वासियों ने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर नारायण नगर से गैरखेत तक सड़क निर्माण तथा बजून-अधोड़ा मोटर मार्ग के किमी 3 से अक्सू (गैरखेत) तक सड़क निर्माण कराने की मांग रखी। श्री बंसल ने मौके पर ही लोनिवि के अधिशासी अभियंता डीएस कुटियाल को नारायण नगर-गैरखेत मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन करने, क्षतिपूरक भूमि हेतु वन, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ तत्कला संयुक्त सर्वे करने के साथ ही रोड निर्माण हेतु पिनौनिया मोटर मार्ग की तर्ज पर नारायण नगर-गैरखेत मोटर मार्ग निर्माण हेतु एससीएसपी मद में द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हांेने बताया कि बजून-अधोड़ा मोटर मार्ग के किमी 3 से अक्सू (गैरखेत) तक सड़क निर्माण के लिए विशेष रुचि लेते हुए सभी प्रकार की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करा दिया गया है। पीएमजीएसवाई द्वारा रोड कटान कार्य व वन निगम द्वारा पेड़ों का कटान कार्य शुरू किया जा रहा है। उन्होंने पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता को रोड कटान के दौरान क्षत्रिग्रस्त होने वाली पेयजल लाईन सहित अन्य सभी नुकसानों की पूर्ति भी समय से करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिए प्रस्ताव तत्काल भेजने के निर्देश भी दिए। शिविर में बीडीसी सदस्य पुष्पा देवी, प्रधान प्रेमा महरा, मीनाक्षी, योगेश्वर सिंह जीना, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, एसडीएम विनोद कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी एचएल गोतम, गोपाल स्वरूप, डीएसटीओ एलएम जोशी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एसके उपाध्याय, लोनिवि डीएस कुटियाल, एपीडी संगीता आर्या सहित क्षेत्रीय जनता व अधिकारी मौजूद रहे।

शिविर में इन लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान

नैनीताल। शिविर में ग्राम प्रधान अधौड़ा प्रेमा महरा की क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क की समस्या पर जीएम बीएसएनएल को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए। ग्राम प्रधान बजून मीनाक्षी द्वारा गोज्यू मन्दिर से पाटियाखान मार्ग निर्माण की मांग की पर श्री बंसल ने खंड विकास अधिकारी को खुली बैठक में प्रस्ताव पास कराने के निर्देश दिए। कमला देवी द्वारा आवास उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर डीएम ने खंड विकास अधिकारी को जॉच कर, शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कमला देवी ने भूमि स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जिस पर डीएम ने एसडीएम को तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान अधौड़ा प्रेमा देवी ने जमूडा गधेरे से अधौड़ा तक सर्वे के बावजूद भी पेयजल लाईन न बिछाने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को तत्काल आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अनूप सिंह ने क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने की मांग की जिस पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को क्षेत्र में पशुओं की एआई करने व सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से लाभांवित कराने के निर्देश दिए। त्रिलोक सिंह की किसान पेंशन येाजना स्वीकृत कराने की मांग पर उन्हें मौके पर ही पेंशन स्वीकृत की गयी। ग्राम प्रधान नलनी माया ने नलनी व हाटगड में सीसी मार्ग बनवाने, चंदन सिंह महरा ने मन्दिर मार्ग की मरम्मत कराने आदि से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएं रखी।

शिविर में इतने लोगों को मिला लाभ

नैनीताल। शिविर में बिजली, पानी, सड़क, आवास, राशन कार्ड, मोबाईल नेटवर्क, क्षतिग्रस्त गूल की मरम्मत, सिंचाई आदि से संबंधित 49 शिकायतें दर्ज की गयी, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की विस्तृत जानकारियॉ दी। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा 49 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई वितरित की। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा 27 व्यक्तियों का आधार कार्ड शुद्धीकरण कार्य व 12 व्यक्तियों के नए आधार कार्ड हेतु पंजीकरण कराया गया। पूर्ति विभाग द्वारा 21 राशन कार्डों का डिजिटाईजेशन एवं शुद्धीकरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के 13 फार्म भरवाऐ गए। कृषि विभाग द्वारा 5 बोतल पेस्टीसाइड, 3 कृषियंत्र व 9 फार्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना के फार्म भरवाये गये। पंचायतीराज विभाग द्वारा 45 परिवार रजिस्टर की नकल, 13 जम्न-मृत्यु प्रमाण पत्र व 27 बीपीएल क्रमांक जारी किए गए। उद्योग विभाग द्वारा 59 लोगो को विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी गयी। श्रम विभाग द्वारा 45 व्यक्तियों के श्रम कार्ड हेतु पंजीकरण किया गया।

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-बताया उत्तम जन सम्पर्क, कार्य कुशलता व तत्परता को उत्तम मीडिया प्रबंधन के स्तंभ
-राज्य सम्मिलित सिविल-प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित अधिकारियों को ’मीडिया प्रबन्धन एवं प्रशासन’ विषय पर दिया व्याख्यान

प्रशिक्षु अधिकारियों को मीडिया प्रबंधन पर व्याख्यान देते उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा।

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जनवरी 2020। प्रबन्धन तथा नियोजन सफल कार्य प्रणाली एवं सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रबन्धन हमें ऊंचाई पर ले जाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जन-मानस तक शासकीय सूचनाएं स्वस्थ तरीके से पहुंचाने के लिए मीडिया प्रबंधन अत्यावश्यक है। मीडिया प्रबन्धन कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि हमारा व्यवहार एवं उत्तम जन सम्पर्क, कार्य कुशलता, तत्परता उत्तम मीडिया प्रबन्धन के स्तंभ हैं। यह विचार डा. रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य सम्मिलित सिविल-प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण के तहत उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा द्वारा शीर्षक ’मीडिया प्रबन्धन एवं प्रशासन’ विषय पर आयोजित वार्ता के दौरान व्यक्त किये गए।

प्रशिक्षण के दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि आज के दौर में सूचना का सम्प्रेषण हाईटेक होकर ऑनलाईन हो गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रिंट मीडिया के विभिन्न प्रकारों, समाचार पत्रों के पंजीकरण, शीर्षक आवंटन, शासकीय एवं व्यवसायिक विज्ञापनों, समाचार पत्रों के प्रसार, डीएवीपी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के क्रिया-कलापों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ऑडियो मीडिया (श्रव्य मीडिया), विजुअल मीडिया (दृश्य मीडिया), ऑडियो विजुअल मीडिया (श्रव्य-दृश्य मीडिया), प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा डिजिटल-पोर्टल मीडिया तथा प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में अकादमी के संयुक्त निदेशक नवनीत पाण्डे, डे ऑफीसर आलोक उनियाल, संदीप कुमार सहित प्रशिक्षु प्रशांत कुमार, सुधीर कुमार, निर्मल जोशी, सुमित पांडे, आशिन जोशी, हर्षवर्धनी सुमन, विपुल कुमार, विनोद कुमार आदि प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे।

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कहा-पर्यटकों पर नहीं, केवल पार्किंग संबंधी कार्यदायी संस्थाओं पर लागू होगी धारा 144
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 दिसंबर 2019। डीएम के आदेशों पर शुक्रवार को एसडीएम विनोद कुमार द्वारा 20 दिसम्बर से 5 जनवरी 2020 तक नैनीताल शहर व रूसी बाईपास पार्किंग के आसपास धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किये थे। इस पर शहर के पर्यटन व्यवसायियों में पर्यटन प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इस पर बृहस्पतिवार को डीएम सविन बंसल से साफ किया कि नैनीताल शहर में धारा 144 लागू नहीं की गई है। पर्यटकों की सुविधा एवं मनोरंजन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी और पर्यटकों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नही होगी। कहा कि इस धारा का जनसामान्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। पर्यटकों के लिए क्रिसमस डे एवं नए साल के सेलीब्रेशन हेतु नैनीताल में सौहार्दपूर्ण माहौल कायम है।

साथ ही कहा कि इस दौरान अधिक संख्या में आने वाले सैलानियों की आवक के दौरान जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल पर जिला पंचायत व लोनिवि विभाग पर धारा 144 (1) का प्रयोग करते हुए वाहन सुरक्षा, शौचालय, लाईटिंग, पेयजल, यात्री शेड, सुव्यवस्थित अस्थायी पार्किंग स्थल पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को इस संबंध में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में परगना मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड लोनिवि को रूसी बाईपास में पार्किंग स्थल में पार्किंग व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के साथ ही पार्किंग स्थल पर पेंट से मार्किंग करने के सख्त निर्देश दिये ताकि वाहन सुव्यवस्थित रूप से पार्क हो सकंे।

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-डीएम ने लंबित सड़कों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिये निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2019। जनपद की लंबित सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद के दूरस्थ अंचलों तक सड़कें पहुंचाने में किसी भी प्रकार हीलाहवाली कतई बरदाश्त नही की जायेगी। उन्होंने अभियंताओं को भूमि हस्तांतरण की फाइलें अपने पास लंबित न रखने व सभी फाईलें तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सभी एसडीएम को अपने परगना क्षेत्रों में ‘लैंड बैंक’ बनाने तथा रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों पर जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा। कहा कि लैंड बैंक बन जाने से क्षतिपूरक वन भूमि उपलब्ध कराने में आसानी होगी और जनहित के कार्यों में तेेजी आएगी।
कहा कि अधिकारी जनहित के कार्यों में चिट्ठी-पत्रों तक ही सीमित न रहे बल्कि कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर भी सम्पर्क साधें। खासकर डीएफओ स्तर पर भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों पर डीएफओ को दूरभाष पर वार्ता कर फाइलों को निस्तारित कराएं। वहीं भारत सरकार से भूमि हस्तांतरण के संबंध में आने वाले प्रश्नों का प्राथमिकता से जवाब दाखिल कराएं, तथा जिन सड़कों के निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है, उनका समय से छपान एवं कटान कराते हुए कार्य प्रारंभ कराएं। वहीं जो सड़के पूर्व में जिला योजना से स्वीकृत हैं और उन्हें जिला योजना से बनाने के लिए बजट आवंटित होना संभव नहीं हैं। ऐसी सड़कों को राज्य योजना से बनवाने का प्रस्ताव भेजें, ताकि सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्रता से शुरू हो सके। साथ ही उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों को वन सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना है, उनकी फाईलें नियमानुसार प्रस्तुत करें। बैठक में डीएफओ टीआर बीजुलाल, एसडीएम गौरव चटवाल, विनोद कुमार, एसई लोनिवि रंजीत सिंह, ईई डीएस कुटियाल, महेद्र कुमार, सुनील कुमार, केएस बिष्ट व एआर उनियाल सहित अन्य अधिकारी व अभियंता मौजूद रहे।

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-मुख्य सचिव ने भी सराहे डीएम सविन बंसल के नवाचार
-नैनीताल में आधुनिकतम पार्किंग, गर्वनर बोट हाउस क्लब, नगर पालिका पुस्तकालय सहित अन्य विरासत महत्व के भवनों का सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण करेगी सरकार: सीएस

जिला कलक्ट्रेट में मुख्य सचिव को ऐपण का प्रतीत चिन्ह भेंट करती महिलाएं।

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 दिसंबर 2019। गत दिवस मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जनपद के डीएम सविन बंसल द्वारा जनपद में शुरू की गई नवाचार गतिविधियों का अवलोकन किया, एवं उनकी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि नैनीताल में आधुनिकतम पार्किंग बनाई जायेगी व झील किनारे गर्वनर बोट हाउस क्लब तथा पुस्तकालय के साथ ही अन्य हेरीटेज भवनों का सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण किया जाएगा।
रविवार को श्री सिंह ने शासन के आला अधिकारियों के साथ जिला कलक्ट्रेट पहुंच कर डीएम सविन बंसल द्वारा जनपद में चलाये जा रहे जनहित के विकास कार्यो के साथ ही जिले के दूर दराज के इलाकों के मरीजों को टेलिमेडिसन के जरिए दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने डीएम के जन शिकायतों के समाधान हेतु संतुष्टि पोर्टल, आशा कार्यकर्तियों के प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु तृप्ति पोर्टल व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोनीटरिंग के लिए तैयार सूद पोर्ट का प्रस्तुतीकरण देखा और कहा कि डीएम द्वारा जन शिकायतों, जनपद में बच्चों, गरीबों, जन सामान्य के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, वे काबिल-ए- तारीफ हैं। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक व सृजनात्मक सोच के साथ कार्य करने पर बधाई देते हुए संतुष्टि, तृप्ति, सूद पोर्टल की भी तारीफ की। उन्होंने सूद पोर्टल के माध्यम से जनपद में कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों की ट्रेकिंग एवं मोनीटरिंग करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें कुपोषण से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने मालरोड में आर्गेनिक आउटलेट शॉप खोलने की भी निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य सचिव के साथ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव वित्त एवं आपदा प्रबंधन अमित नेगी, सचिव स्वास्थ्य एवं शहरी विकास नितेश झा ने कलक्ट्रेट में बच्चों द्वारा की जा रही वॉल पेंटिंग, म्यूरल, दिव्यांग एवं वृद्धों के लिए लगाई गई लिफ्ट चेयर, स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित, ग्रेडिंग सामग्री आउटलेट व समूहों द्वारा बनाए जा रहे ऐपण स्टॉलों का भी निरीक्षण कर, सराहना की। उन्होंने वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता के विजयी बच्चों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र तथा बालिका कोमल राणा को शिक्षा जारी रखने के लिए 5 हजार की धनराशि का चेक भी प्रदान दिया। उन्होंने जनपद की झीलों के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकार रखते हुए और अधिक सुंदर व आकर्षक बनाने व जनपद में होम स्टे को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उच्च गुणवत्तायुक्त जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने व बाजार उपलब्ध कराने के लिए जनपद में ग्रोथ सेंटर विकसित करने की सलाह भी दी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किशोरियों को स्वास्थ्य जानकारियां देने के साथ ही हीमोग्लोबिन के जांच कार्य की मॉनीटरिंग का कार्य भी सूद पोर्टल के माध्यम से किए जाने का सुझाव दिया। साथ ही जनपद के हल्द्वानी, रामनगर व अन्य संवेदनशील शहरों में सीसीटी कैमरे लगाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए ताकि संवेदनशील क्षेत्रों की गहनता से मॉनीटरिंग हो सके और महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के साथ ही अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। डीएम बंसल ने मुख्य सचिव को जनपद में आशाओं की सुविधाओं हेतु चार चिकित्सालयों में आशा घरों की स्थापना, सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु 8 नए प्रसव केन्द्रों, बेतालघाट में टेलीमेडिसन केंद्र चलाने, नैनी झील व नालों में मलुवा व कूड़ा फैंकने वालों पर पैनी नजर रखने हेतु विभिन्न स्थानों पर 13 सीसीटी कैमरे लगाने व उनकी मॉनीटरिंग आपदा कंट्रोल रूम के साथ एसएसपी कार्यालय से करने, आपदा व झील सफाई हेतु दो नई नावें नगर पालिका को उपलब्ध कराने, तहसील बेतालघाट, कोश्याकुटौली, धारी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित कर सीधे जनपद से जोड़ने, उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी का पुर्नजीवीकरण कार्य प्रारंभ करने व जनपद में 7 ग्रोथ सेंटर के प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की जानकारी दी। इस अवसर पर सीडीओ विनीत कुमार, एसएसपी सुनील कुमार मीणा, एडीएम केएस टोलिया, एसएस जंगपांगी, सीएमओ डा.भारती राणा, अनिता आर्या, डॉ.रश्मि पन्त, पंकज उपाध्याय, विनोद कुमार, गौरव चटवाल, विजयनाथ शुक्ल, बालकृष्ण, रमा गोस्वामी, संगीता आर्या, मनोज बर्मन, भाष्कर कुलियाल, बंशीधर तिवारी व विपिन कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।
चित्र परिचयः 08एनटीएल-1ः नैनीताल। जिला कलक्ट्रेट में कार्यक्रमों का अवलोकन करते प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं शासन के अन्य अधिकारी।

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-कहा-प्रदेश में टेलीमेडिसिन व टेली रेडियोलॉजी के साथ हृदय रोगों हेतु टेलीकार्डियोलॉजी सुविधा शुरू करेंगे
-नगर में लगने जा रही कुमाउनी लोक संस्कृति की म्यूरल पेंटिंगों, बेटियों द्वारा तैयार वॉल पेंटिंग के साथ कुमाउनी परिधानों में सजी बेटियों ने तिलक लगाकर व फूल बरसाकर छोलिया नर्तकों के साथ किया सीएम का भव्य स्वागत

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 दिसंबर 2019। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल के डीएम सविन बंसल की जनपद में चार आशा घर स्थापित करने की पहल को पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही। जनपद में स्थापित चार आशा घर में जच्चा को संस्थागत प्रसव के लिए लाने वालीे आशा कार्यकर्ताओं को अस्पताल में रात्रि में ठहरने की सुविधा दी जा रही है। सीएम ने रविवार को मुख्यालय में डीएम सविन बंसल द्वारा जनपद में शुरू किये गए अनेक नवाचारों का शुभारंभ किया। सीएम के साथ ही क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक ने भी डीएम के कार्यों व कार्यशैली की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस मौके पर सीएम ने जनपद के लिए 29.96 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 61.18 करोड़ की 35 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, और इस तरह से कुल 91.14 करोड़ की 47 योजनाओं का तोहफा दिया। साथ ही प्रदेश में टेलीमेडिसिन व टेली रेडियोलॉजी सुविधा के साथ प्रदेश में हृदय रोगों के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श प्राप्त करने हेतु टेलीकार्डियोलॉजी सुविधा शुरू करने की बात भी कही।

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रविवार को पहली बार जिला मुख्यालय में जिला कलक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री का नगर में लगने जा रही कुमाउनी लोक संस्कृति की म्यूरल पेंटिंगों व बेटियों द्वारा जिला कलक्ट्रेट परिसर में बनाई गई वॉल पेंटिंगों के साथ ही परंपरागत कुमाउनी परिधानों-रंग्वाली घाघरा-पिछौड़ा में सजी बेटियों ने तिलक लगाकर व फूल बरसाकर छोलिया नर्तकों के साथ मुख्यमंत्री रावत का भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने नैनीताल के नारायण नगर में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृतएवं जमरानी बांध के लिए 21 कर्मियों की नियुक्ति करने की बात भी कही। क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने जनपद के हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से 104 करोड़ रुपए स्वीकृत एवं इसमें से करीब 30 करोड़ रुपए अवमुक्त होने की जानकारी दी।
रविवार को पहली बार मुख्यालय में जिला कलक्ट्रेट पहुंचने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने नगर में लगने जा रही कुमाउनी लोक संस्कृति की म्यूरल पेंटिंगों, दिव्यांगजनों के लिए कलक्ट्रेट में स्थपित लिफ्ट चेयर, उद्योग विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के ‘हिलांस’ नाम के स्टॉल, डीएम द्वारा जनपद में सरकारी कार्यों में सुशासन एवं पारदर्शिता तथा 15 दिन के भी समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन की तर्ज शुरू किये गये संतुष्टि पोर्टल, आशाओं की प्रोत्साहन राशि को प्रदर्शित करने के लिए शुरू किये देश के पहले ‘तृप्ति’ पोर्टल, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए जनपद में शुरू किये गए आठ प्रसव केंद्र व 4 आशा घर व ‘सूद’ पोर्टल, नैनी झील में आने वाली गंदगी, इसकी सफाई व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रात्रि में भी स्पष्ट देखने की क्षमता के कैमरों युक्त ‘रियल टाइम मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन सिस्टम’, नैनी झील की सफाई के लिए दो नौकाओं, बेतालघाट वासियों को सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से सीधे चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने वाली टेलीमेडिसिन सुविधा आदि नवाचारों का भी शुभारंभ किया। साथ ही वॉल पेंटिंग बनाने वाली एवं बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर शुरू कर मिसाल पेश करने वाली 10 बेटियों को 5-5 हजार रुपए के चेक भेंटकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। अतिथियों को जिला प्रशासन कीे ओर जूट के झोलों में दालें, मंुगौड़ी व बड़ी आदि पारंपरिक जैविक उत्पाद उपहार स्वरूप भेंट किये गये। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने कुमाउनी लोक संस्कृति के सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में कालाढुंगी विधायक बंशीधर भगत, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट व हल्द्वानी के मेयर डा. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, मुख्यमंत्री के जनसम्पर्क अधिकारी विजय बिष्ट, मीडिया सलाहकार डा. रमेश भटट, कुमाऊं विवि के कुलपति केएस राना के अलावा तरुण बंसल, गोपाल रावत, चतुर सिह बोरा, रघुवर दत्त जोशी, आनंद बिष्ट, मनोज जोशी, राजीव लोचन साह, मनोज साह, संतोष साह, दया किशन पोखरियां, नितिन कार्की, कुंदन बिष्ट, शांति मेहरा, जीवंती भट्ट, देवेंद्र ढैला, पूरन मेहरा व दिनेश आर्या के अलावा डीएम सविन बंसल, एसएसपी सुनील कुमार मीणा, सीडीओ विनीत कुमार अन्य प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक, स्काउट एवं एनसीसी के छात्र, रंगकर्मी, कलाकार एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के नैनीताल देश की पहली कमिश्नरी होने व राज्य की जीडीपी देश में दूसरे नंबर पर होने के दावे

नैनीताल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपने संबोधन की शुरूआत नैनीताल के देश की पहली कमिश्नरी होने से की। अलबत्ता इतिहासकार डा. अजय रावत ने इससे इंकार करते हुए बताया कि 1815 में अंग्रेजों के उत्तराखंड में आने के बाद कुमाऊं प्रोविंस या राज्य अस्तित्व में आया। 1816 से इसका मुख्यालय अल्मोड़ा और 1856 से नैनीताल में स्थापित हुआ। उन दिनों ब्रिटिश कुमाऊं प्रोविंस में आज के पूरे कुमाऊं मंडल के साथ गढ़वाल का टिहरी रियासत के अलावा का शेष हिस्सा भी शामिल था। इसके अलावा मुख्यमंत्री रावत ने प्रदेश के पर्यटन में 36.5 फीसद की वृद्धि होने, राज्य में राज्य की जनसंख्या से चार गुने अधिक पर्यटक आने, 2700 करोड़ रुपए से जमरानी बांध के बनने से केवल हल्द्वानी में नलकूपों के संचालय पर खर्च हो रहे करीब सवा दो सौ करोड़ रुपए में से पानी को पंप करने में लग रही करीब पौने दो सौ करोड़ रुपए की बिजली की बचत होने, प्रदेश में 81 फीसद से अधिक वन क्षेत्र होने तथा उत्तराखंड की जीडीपी में 32 फीसद की वृद्धि होने और राज्य की जीडीपी कर्नाटक के बाद देश में सर्वाधिक होने के दावे भी किये।

विधायक ने सीएम को ढाई वर्ष पूर्व की कार्य समिति की याद दिलाई

नैनीताल। क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने मुख्यमंत्री रावत को उनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद नैनीताल में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में रखी बातों की याद दिलाई कि नारायण नगर में पार्किंग के लिए एडीबी ट्रांस-थ्री योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। उम्मीद जताई कि इस हेतु सभी समस्याएं दूर होकर जल्द पार्किंग का सपना पूरा होगा। इसके अलावा उन्होंने कोसी बैराज से नगर में पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए डीपीआर बनाने तथा मुख्यालय में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने की बात कहते हुए सड़कों के लिए 350 करोड़ एवं कुमाऊं विवि को 24 नये व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए ‘सेंटर फॉर एक्सीलेंस’ हेतु पटवाडांगर में स्वास्थ्य विभाग की 103 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की मांग की।

सांसद भट्ट ने कुमाउनी में संबोधन से मन मोहा

नैनीताल। सांसद अजय भट्ट ने अपना संबोधन कुमाउनी में दिया। कहा केंद्र में मोदी, प्रदेश में त्रिवेंद्र रावत की जवाबदेह सरकार में जनपद में डीएम सविन बंसल के नये दृष्टिकोण से ‘सद्प्रेरणा’ का नया माहौल बना है। इस माहौल में सभी सीधे चल रहे हैं। कहा, जो टेढ़े चलेंगे-घर भेजे जाएंगे। उन्होंने कार्यक्रम के उद्घोषकों मीता उपाध्याय व रामनगर के एआरटीओ विमल पांडे की भी जमकर सराहना की।

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-हल्द्वानी में प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय में भी होंगे कार्य

जिला विकास प्राधिकरण की योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आहूत बैठक में मौजूद मंडलायुक्त, डीएम, प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं सचिव आदि।

नवीन समाचार, नैनीताल, 26 नवंबर 2019। जिला विकास प्राधिकरण ने जनपद में अवस्थापना के 16 कार्यों हेतु 4 करोड़ 58 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव रौतेला ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस धनराशि से सरोवरनगरी में सौंदर्यीकरण के कार्य किये जाएंगे, ताकि यहां आने वाले सैलानियों को पर्यटन सीजन में कोई असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवमुक्त की गयी धनराशि का समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ उपयोग करें।

बैठक में प्राधिकरण के रोहित मीणा ने बताया कि नैनीताल शहर के निकट रूसी बैंड से हनुमानगढ़ तक सौंदर्यीकरण हेतु 17.16 लाख, हनुमानगढ़ से डांठ तल्लीताल तक सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 44.58 लाख रुपये, डांठ तल्लीताल से अल्का होटल, माल रोड नैनीताल तक सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 35.76 लाख रुपये, ऑल्पस होटल के समीप मल्लीताल में सौंदर्यीकरण हेतु 22.77 लाख, कैपिटल सिनेमा के पास सौंदर्यीकरण हेतु 9.14 लाख, डांठ तल्लीताल से हनुमानगढ़ी से नीचे हेयरपिन बैंड तक स्ट्रीट लाईटें लगाने के लिए 122.16 लाख, जनपद में विभिन्न स्थानों पर सौंदर्यीकरण हेतु 2000 गमले क्रय करने के लिए 10 लाख, पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने के लिए 20 लाख रुपये, नैनीताल, भीमताल, सातताल एवं नौकुचियाताल के सौंदर्यीकरण के लिए परियोजना तैयार करने हेतु कंसलटेंट का चयन एवं परियोजना तैयार करने की कार्यवाही की अनुमति के लिए 20 लाख, नैनीताल शहर के आंतरिक मार्गों में रंगाई-पुताई व मरम्मत इत्यादि कार्य हेतु 20.12 लाख, नैनीताल-भवाली मार्ग पर किमी संख्या 7, 8 व 9 में सौंदर्यीकरण कार्य व किमी 1 से 7 के बीच साईनेज लगाने हेतु 35.12 लाख, इसी मार्ग पर नैनीताल चौराहे से कैलाखान चौराहे तक सड़क के किनारे स्ट्रीट लाईटों की स्थापना हेतु 28.12 लाख भीमताल झील के मंदिर मार्ग पर क्षतिग्रस्त धारक दीवारों के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 8.02 लाख रुपये, हल्द्वानी के ऊंचापुल चौराहे पर जल निकासी हेतु नाली निर्माण एवं सिंचाई गूल के मरम्मत कार्य हेतु 20.43 लाख, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के क्षेत्रीय कार्यालय (हल्द्वानी) के पीछे रिक्त भूखण्ड में पार्किंग निर्माण कार्य हेतु 10.22 लाख व यहीं कक्षों के निर्माण के लिए 35.02 लाख, रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। बैठक में डीएम सविन बंसल, अपर आयुक्त संजय खेतवाल, सचिव प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई तरुण बंसल, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम अरविंद कुमार कटारिया के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
चित्र परिचयः 26एनटीएल-1ः नैनीताल: जिला विकास प्राधिकरण की योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आहूत बैठक में मौजूद मंडलायुक्त, डीएम, प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं सचिव आदि।

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-जनपद में किये जा रहे जीआईएस मैपिंग के कार्य की सीडीओ ने समीक्षा करते हुए कहा-
ई-गवर्नेंस व जी-गवर्नेंस समय की आवश्यकता

जीआईएस तकनीक की समीक्षा बैठक में मौजूद जनपद के अधिकारी।

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 नवंबर 2019। जनपद में ई-गर्वेन्स एवं जी-गर्वेन्स के तहत ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) के जरिये स्थायी एवं शुद्ध आकड़ों की मैपिंग से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता लाने तथा आम आदमी को सरकारी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों, मानव संसाधन (कार्मिकों) के ऑनलाईन आंकड़े उपलब्ध कराने व साथ ही पानी, सीवरेज, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं के विकास का जनावश्यकता के अनुसार खाका बनाने का कार्य होने जा रहा है। इस उद्देश्य से बृहस्पतिवार को नैनीताल क्लब में सीडीओ विनीत कुमार ने जनपद की जीआईएस मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

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सीडीओ ने कहा कि ई-गर्वेन्स एवं जी-गर्वेन्स समय की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से वर्ष 2019-20 के आधार पर अपडेट डाटा प्राथमिकता से उपलब्ध कराने को कहा। इस मौके पर जीआईएस के राज्य के नोडल अधिकारी प्रोफेसर जेएस रावत ने बताया कि जीआईएस के माध्यम से पृथ्वी की भौगोलिक आकृतियों, भू-भागों आदि को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक हाईटेक तकनीक है, जिसमें किसी भी डाटा को एनालॉग से डिजिटल तकनीक में बदला जाता है। इसमें प्रायः त्रि-आयामी तकनीक से बने मॉडलों को आधार बनाया जाता है। जीआईएस तकनीक में एरियल फोटोग्राफी तथा डिजिटल मैचिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जीआईएस कार्यों में भूगोल, गणित, सांख्यिकी जैसे विषयों के अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, डाटा प्रोसेसिंग व संग्रहण तथा मैपिंग के लिए कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्राथमिकता से प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद के 74 विभागों की जीआईएस मैपिंग का कार्य गतिमान है। जिसमें से 45 विभागों का डाटा पूर्ण हो चुका है तथा 17 विभागों का डाटा अपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जनपद के 12 विभागों से अभी तक डाटा अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि जीपीएस कॉर्डिनेट में अक्षांश व देशान्तर अवश्य अंकित किए जाए ताकि भौगोलिक सूचना प्रणाली में शुद्धता आ सके। बैठक में अनिता आर्या, रमा गोस्वामी, केके गुप्ता, योगेश मिश्रा, राजीव मेहरा, एचएल गौतम, गोपाल स्वरूप, विद्युत सैयद उस्मान, विशाल कुमार, एसके उपाध्याय, महेंद्र कुमार, भाष्कर कुलियाल, एलएम तिवारी, अखिलेश शुक्ला, संगीता आर्या, भावना जोशी, विजय थापा, मनोज बर्मन, डा. .टीके टम्टा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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