नवीन समाचार, देहरादून, 27 फरवरी 2024 (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्य का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट को उत्तराखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इस आलेख में हम उत्तराखंड के बजट की सभी प्रमुख बातें बताने जा रहे हैं।
इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 76 हजार 592 करोड़ 54 लाख रुपये का बजट पेश किया गया था। इसमें 57 हजार करोड़ 26 लाख की राजस्व प्राप्तियां व 19 हजार 535 करोड़ 28 लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित थीं।
बजट में युवाओं के लिये 250 करोड़ रुपये का प्राविधान (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
इस बजट में युवा शक्ति को खास जगह दी गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भी 250 करोड़ रुपए का बड़ा बजट दिया गया है। इसके अलावा खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये, सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने हेतु 10 करोड़ रुपए, एनईपी यानी नई शिक्षा नीति के तहत चल रही अनुसंधान योजना के लिए 2 करोड़ रुपये एवं विज्ञान केंद्र चंपावत के लिये तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति एवं राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10-10 करोड़ रुपए, प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 करोड़ तथा पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के लिए दो करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अनुभव बढ़ाने के लिए छात्रों को राज्य से बाहर शैक्षिक भ्रमण पर भी ले जाया जाएगा।
गरीबों-राज्य आंदोलनकारियों का भी ध्यान रखा है (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
उत्तराखंड के बजट में 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 54 करोड़ रुपए, खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ एवं राज्य आंदोलकारियों के कल्याण और कोर्पस फंड के लिए 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
अनुदान के लिए 679 करोड़ (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
राज्य के बजट में विभिन्न विभागों की योजनाओं में अनुदान के लिए 679 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी जिलों में हवाई संपर्क को बढ़ाने के साथ सड़क और पैदल यात्रा मार्गों पर असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाने की भी सरकार की योजना है। सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना, जिला मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना करने के लिये भी प्राविधान किये गये हैं। (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
शहरों के आधुनिकीकरण पर भी जोर, गैरसैंण के लिये भी खोली तिजोरी (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण यानी एडीबी के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें हल्द्वानी एवं अन्य शहरों के लिए 109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नगरीय पेयजल और जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण, पेयजल विभाग में केएफडब्ल्यू परियोजना एवं अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए 100-100 करोड़ रुपये रखे गये हैं। (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
वहीं मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60 करोड़, मलिन बस्ती विकास और नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़, ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27 करोड़, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए भी 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे होने पर देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
उत्तराखंड का 2024-25 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजटीय प्रावधान किया गया है। (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
उत्तराखंड के बजट में विशेष प्रावधान (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
-ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग रुपये 31 करोड़
-मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत रुपये 850 करोड़
-जमरानी बांध परियोजना हेतु लगभग रुपये 710 करोड़
-सौंग परियोजना हेतु रुपये 300 करोड़
-लखवाड़ परियोजना हेतु रुपये 250 करोड़
-प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रुपये 250 करोड़
-यूनिटी मॉल-प्लाजा निर्माण हेतु रुपये 157 करोड़
-प्रशासकीय एवं अनआवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर यानी छतों पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने की योजना हेतु रुपये 100 करोड़
-राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन करने हेतु रुपये 50 करोड़
-स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहन क्रय करने हेतु रुपये 50 करोड़
-टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन हेतु रुपये 40 करोड़
-खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रुपये 34 करोड़
-खनन सर्विलांस हेतु 25 करोड़ रुपये
-प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु रुपये 10 करोड़
-बंजर भूमि में सामूहिक कृषि हेतु रुपये 7 करोड़
-प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र हेतु रुपये 10 करोड़
-राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु रुपये दस करोड़
-थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम हेतु रुपये 5 करोड़
-परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रुपये 10 करोड़
बजट 2024-25 के बजट की कुछ खास बातें (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए रखा 89,230 करोड़ का बजट।
बजट में अवस्थापना विकास (पूंजीगत) यानी कैपिटल एक्सपेंडीचर में 33,414 करोड़ का बजट।
राजस्व खर्चे में 55,815 करोड़ का बजट प्रावधान।
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति में सबसे ज्यादा 11,244 करोड़ का बजट।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में 2,756 करोड़ के बजट का प्रावधान।
फाइनेंस, टैक्स, प्लानिंग, सचिवालय और अन्य खर्चों के लिए 42,536 करोड़ का बजट, ज्यादातर तनख्वाह और बाकी खर्चे।
आबकारी विभाग में कैपिटल एक्सपेंडीचर में कोई बजट नहीं।
पुलिस विभाग और जेल के लिए 2,796 करोड़ के बजट का प्रावधान।
हेल्थ सेक्टर के लिए 4,131 करोड़ का बजट प्रावधान।
कृषि और अनुसंधान के लिए 1,054 करोड़ का बजट का प्रावधान।
सहकारिता के लिए 241 करोड़ का बजट।
श्रम एवं रोजगार के लिए 452 करोड़ का बजट प्रावधान।
जलापूर्ति, हाउसिंग और शहरी विकास के लिए 2565 करोड़ का बजट।
राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए 2915 करोड़ का बजट।
निर्वाचन के लिए 223 करोड़ के बजट का प्रावधान, तकरीबन 100 फीसदी राजस्व खर्चे।
ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ के बजट का प्रावधान।
सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के लिए 2127 करोड़ के बजट का प्रावधान।
ऊर्जा विभाग के लिए 1374 करोड़ के बजट का प्रावधान।
पीडब्ल्यूडी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 3017 करोड़ के बजट का प्रावधान।
ट्रांसपोर्ट के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रावधान।
पर्यटन विभाग के लिए 309 करोड़ के बजट का प्रावधान।
वन विभाग का बजट 1061 करोड़ का बजट।
वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए 2184 करोड़ का बजट। (Main Highlights of Uttarakhand Budget 2024)
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