🏛️ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव याचिका पर सुनवाई, देखें न्यायालय का लिखित आदेश ❓

August 18, 2025 by डॉ.नवीन जोशी

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अगस्त 2025 (Hearing on Petition Related to PanchayatElection)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सोमवार पूर्वाह्न लगभग 11 बजे से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ के समक्ष बहुप्रतीक्षित मतदान से पहले पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लेती याचिका पर जिला पंचायत चुनाव के मतदान से पहले पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लेती याचिका पर सुनवाई हुई। लगभग 1 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव पर किसी तरह का स्थगनादेश नहीं दिया था। मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार 19 अगस्त को होगी।

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उच्च न्यायालय का आदेश

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिला निर्वाचन अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल को चुनाव के बाद की घटनाओं और उसके बाद के घटनाक्रमों को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए, सहायक दस्तावेजों के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को न्यायालय के समक्ष चलाए गए वीडियो में दिखाई दे रही घटना के दिन हिंसा की ओर ले जाने वाली घटनाओं के विवरण के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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सुनवाई के दौरान यह हुआ

सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ ने एक नई याचिका दायर कर कहा कि प्रत्याशी की अनुपस्थिति में नियमविरुद्ध मतगणना की गयी। इसलिये उनकी ओर से पुर्नमतदान की मांग की गयी।

न्यायालय ने कहा चुनाव संबंधी आपत्ति चुनाव आयोग में रखें, हम केवल अपराध देख रहे हैं

न्यायालय केवल इस पर केंद्रित हैं कि क्या चुनाव के दौरान कोई अपराध हुआ। पीठ ने कहा कि अन्य मामलों पर आप आयोग में जाएं। इस मामले पर उन्होंने नैनीताल के एसएसपी की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां कीं और उनका स्थानांतरण किये जाने की बात भी कही। पीठ ने जिलाधिकारी व एसएसपी से पूरे मामले में मंगलवार को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।

सीसीटीवी में हल्द्वानी के आईटीआई गिरोह से जुड़े लोग !

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने आरोप लगाया कि मतगणना देर रात प्रत्याशियों की मौजूदगी के बिना कर दी गई तथा सीसीटीवी में हल्द्वानी के आईटीआई गिरोह से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में गुंडों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग व लोकतंत्र पर चोट करने वाले वक्तव्य का भी उल्लेख किया गया। सरकार की ओर से हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के मतदान केंद्र पर हंगामा करने के वीडियो भी दिखाए।

मतदान केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र में कोई अवरोध नहीं हुआ

दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि पूरे मामले में कोई अपराध नहीं हुआ। न्यायालय में पांचों कथित अपहृत जिला पंचायत सदस्य भी पेश हुए। हालांकि पुलिस इससे पहले ही उनके बयान न्यायालय में धारा 164 में करा चुकी थी, जिसमें सदस्यों ने कहा कि वह अपनी मर्जी से घूमने गए थे।पीठ ने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे।

वहीं एसएसपी ने 24 घंटे के भीतर सभी आरोपितों की गिरफ़्तारी करने की बात कही। इसके बाद मामले के आरोपितों पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि तर्क दिया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र में कोई अवरोध नहीं हुआ और सारी गड़बड़ी निर्धारित क्षेत्र के बाहर हुई।

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खंडपीठ ने पुलिस तंत्र की नाकामी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरोपित तलवारों के साथ घूमते रहे और पुलिस को जानकारी तक नहीं मिली। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि एक-दो व्यक्ति शामिल होते तो बात अलग थी, लेकिन यहां तो पूरा गिरोह था। पीठ ने पांचों सदस्यों के कॉल विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और निर्वाचन आयोग से भी अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। महाधिवक्ता ने एसएसपी का बचाव करते हुए उन्हें एक मौका देने को कहा।

एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने कहा कि वायरल तलवार वाला वीडियो मतदान दिवस का नहीं है और आरोपितों को चिह्नित कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सभी पांच सदस्य अपने परिवारों से संपर्क में नहीं थे और उनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली जा चुकी है। अदालत ने निर्वाचन आयोग और पुलिस से जवाब मांगा है।जिलाधिकारी ने रखा अपना पक्ष (Hearing on Petition Related to PanchayatElection)

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वहीं, जिलाधिकारी वंदना सिंह की ओर से कहा गया कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप इस संबंध में अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी और चुनाव आयोग से परामर्श लिया। चुनाव आयोग ने उनसे जिला पंचायत नियमावली के अनुसार निर्णय लेने को कहा गया। नियमावली में तत्कालीन स्थितियों में पुर्नमतदान का प्राविधान नहीं था। साथ ही मतपत्रों की सुरक्षा का प्रश्न भी था, इसलिये उन्होंने मतगणना कराई और इसे सीलबंद करके रखा है।

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आगे की राह !

उच्च न्यायालय में आज की सुनवाई के बाद लग रहा है कि न्यायालय चुनाव पर फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की जो घटना हुई, उस पर न्यायालय का रुख कठोर है। आगे देखने वाली बात होगी कि चुनाव के परिणाम पर जिलाधिकारी एवं चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है। साथ ही कि क्या उच्च न्यायालय पुर्नमतदान के प्रश्न पर भी क्या सुनवाई करता है ?

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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