नैनीताल में एसआईआर के 43,551 दावों-आपत्तियों की सामने आई अपडेट, उधर रामनगर नगर पालिका के कार्यों की जांच के लिए समिति गठित

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नैनीताल में एसआईआर के 43,551 दावों-आपत्तियों में 12,561 अस्वीकृत, 25,124 के आधार पर मतदाता सूची अपडेट

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 सितंबर 2026 (Update On SIR-Investigate for Ramnagar)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अब तक 43,551 दावे-आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 12,561 प्रपत्र अस्वीकृत किए गए हैं, जबकि 25,124 प्रपत्रों के आधार पर ई-रोल अपडेट किए जा चुके हैं। वहीं 5,819 प्रपत्र अभी अप्रसंस्कृत बताए गए हैं।

Update On SIR-Investigate for Ramnagarसोमवार को अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई साप्ताहिक बैठक में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि दावों-आपत्तियों पर नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया 28 सितंबर तक चलेगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई समीक्षा

बैठक में विवेक राय ने बताया कि एसआईआर की प्रगति को लेकर राजनीतिक दलों के साथ नियमित साप्ताहिक बैठकें की जा रही हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के दो-दो पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि रामनगर, नैनीताल और भीमताल विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े।

बैठक में प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया। प्रशासन के अनुसार, प्रतिनिधियों ने एसआईआर की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में एक से अधिक प्रविष्टियों के अंतर्गत फोटो समान प्रविष्टि (PSE) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टि (DSE) से संबंधित विषय पर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि बीएलओ ऐप पर किसी विधानसभा क्षेत्र में संबंधित प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं हो रही है।

ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी की तैयारी भी शुरू

बैठक में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की तैयारियों की भी जानकारी दी गई।

जनपद में वर्तमान में 1,541 बैलेट यूनिट, 2,416 कंट्रोल यूनिट और 2,524 वीवीपैट उपलब्ध हैं। इनकी प्रथम स्तरीय जांच 20 अक्टूबर से संभावित बताई गई है।

प्रत्येक राजनीतिक दल से दो अधिकृत प्रतिनिधि एफएलसी में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए प्रतिनिधियों के नाम, मोबाइल नंबर, पिता या पति का नाम, पूरा पता, आधार अथवा मतदाता पहचान पत्र संख्या, संबंधित पहचान पत्र की छायाप्रति तथा दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने होंगे। एफएलसी में प्रवेश के लिए विधिवत प्रवेश पास जारी किए जाएंगे।

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रामनगर नगर पालिका के कार्यों की जांच के लिए समिति गठित, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में रामनगर (Ramnagar) नगर पालिका परिषद के कार्यों की जांच के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने समिति गठित की है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के निर्देशों के क्रम में गठित समिति की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी रामनगर करेंगे, जबकि उप कोषाधिकारी रामनगर को समिति का सदस्य बनाया गया है।

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 1239304657जिलाधिकारी के अनुसार, जांच में नगर पालिका द्वारा कूड़े और एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) के निस्तारण, पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं सहित विभिन्न बिंदुओं की जांच की जाएगी।

प्लास्टिक संयंत्र के उपयोग की भी होगी जांच

जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद रामनगर की ओर से कूड़े एवं एकल उपयोग प्लास्टिक के निस्तारण के लिए हल्द्वानी स्थित झील विकास प्राधिकरण के प्लास्टिक संयंत्र का उपयोग किए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं, उक्त संयंत्र के वर्तमान में क्रियाशील नहीं होने की सूचना है।

ऐसे में जांच समिति नगर पालिका द्वारा वर्तमान में कूड़े एवं एकल उपयोग प्लास्टिक का कहां और किस प्रकार निस्तारण किया जा रहा है, इसकी अभिलेखीय और स्थलीय जांच करेगी। इसके पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का भी परीक्षण किया जाएगा।

रसायनों के भंडार और कर्मचारियों की उपस्थिति भी जांच के दायरे में

जांच समिति चालू वित्तीय वर्ष में ब्लीचिंग पाउडर, डीबीटी और अन्य आवश्यक रसायनों के भंडार, उनकी खरीद तथा भंडार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों की स्थिति की भी जांच करेगी।

इसके अलावा नगर पालिका के कार्मिकों और पर्यावरण मित्रों की शासन द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जैवमितीय उपस्थिति दर्ज किए जाने की स्थिति भी जांच के दायरे में रखी गई है।

समिति को संबंधित साक्ष्यों और अभिलेखों के साथ तथ्यात्मक, स्पष्ट एवं बिंदुवार जांच आख्या 15 दिनों के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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