नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मई 2026 (7 Senior Advocate Status-UK High Court)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने विधि क्षेत्र से जुड़े सात अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का पदनाम प्रदान किया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय को राज्य के विधि जगत में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम न्यायिक क्षेत्र में विशेष अनुभव, विधिक दक्षता और उल्लेखनीय योगदान की मान्यता के रूप में दिया जाता है।
उच्च न्यायालय के महानिबंधक योगेश कुमार गुप्ता (Yogesh Kumar Gupta) द्वारा 29 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह पदनाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 16 तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम) नियमावली, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय उच्च न्यायालय की 23 जुलाई 2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इन सात अधिवक्ताओं को मिला वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम
उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित अधिवक्ताओं में बीडी कांडपाल, आरएस सम्मल, लोकेंद्र डोभाल, अमित भट्ट, सत्येंद्र सिंह लिंगवाल, विजय भट्ट तथा जगजीत सिंह विर्क शामिल हैं।
यह पदनाम उन अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने विधिक जीवन में उत्कृष्ट कार्य, गहन विधिक ज्ञान, प्रभावी पैरवी और न्यायिक प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता को मिलती है विशेष मान्यता
भारतीय न्यायिक व्यवस्था में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा विशेष प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह केवल अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा अधिवक्ता की विधिक क्षमता, पेशेवर उपलब्धियों और न्यायिक प्रणाली में योगदान का मूल्यांकन करने के बाद प्रदान किया जाता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के बाद संबंधित अधिवक्ताओं को न्यायालय में विशेष हैसियत प्राप्त होती है। साथ ही उन्हें निर्धारित आचार संहिता, दायित्वों और व्यावसायिक मर्यादाओं का पालन भी करना होता है। वे सामान्य अधिवक्ताओं की तुलना में कुछ विशेष नियमों के अधीन कार्य करते हैं।
उत्तराखंड के विधि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि राज्य के विधि क्षेत्र की परिपक्वता और न्यायिक परंपरा को भी मजबूत करता है। इससे युवा अधिवक्ताओं को भी उत्कृष्ट विधिक कार्य और पेशेवर मानकों के प्रति प्रेरणा मिलती है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ सात अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम दिये जाने को राज्य की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।