नवीन समाचार, देहरादून, 25 अक्टूबर 2026 (Allegations of Threats to Join Congress)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के देहरादून जनपद के चकराता (Chakrata) क्षेत्र में कथित फोन वार्ता के माध्यम से छात्र संघ चुनाव लड़ी दो बहनों को कांग्रेस में शामिल कराने के दबाव, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार त्यूणी क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र में तैनात लाइनमैन बालक राम चौहान की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह तथा राजपाल सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए बालक राम की बेटी दीक्षा से फोन पर बात की और परिवार को सुरक्षा तथा हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया था।
इस विवाद के केंद्र में एक कथित ऑडियो-रिकॉर्डिंग है, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। शिकायतकर्ता ने इसे अपने साथ हुई कथित अभद्रता और धमकियों का प्रमाण बताया है, जबकि चमन सिंह ने रिकॉर्डिंग को संपादित बताते हुए इसे राजनीतिक कारणों से बदनाम करने का प्रयास कहा है। अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि फोन पर वास्तव में क्या बातचीत हुई, रिकॉर्डिंग कितनी प्रमाणिक है और शिकायत में लगाये गये आरोपों में कितनी सच्चाई है।
7 अक्टूबर की फोन वार्ता से शुरू हुआ विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक राम चौहान ग्राम छुमरा, तहसील त्यूणी के निवासी हैं और विद्युत विभाग के त्यूणी उपकेंद्र में लाइनमैन के पद पर कार्यरत हैं। उनकी शिकायत के अनुसार, 7 अक्टूबर 2026 की शाम लगभग 8:23 बजे, 9 बजे और 9:15 बजे उन्हें फोन आये। शिकायत में चमन सिंह और राजपाल सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बालक राम की दोनों बेटियों को कांग्रेस में शामिल कराने का दबाव बनाया।
बालक राम का आरोप है कि बेटियों को कांग्रेस में शामिल कराने की बात नहीं मानने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने फोन पर हुई बातचीत को अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लिया था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब संबंधित व्यक्तियों को बातचीत की रिकॉर्डिंग किये जाने की जानकारी मिली, तो उन्हें और उनके परिवार को दोबारा धमकाया गया। शिकायत में कहा गया है कि उसी दिन कुछ लोग त्यूणी स्थित विद्युत उपकेंद्र भी पहुंचे। बालक राम के अनुसार, वहां उनके बारे में पूछताछ की गई और उनके साथ अभद्रता तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उस समय वह उपकेंद्र पर मौजूद नहीं थे।
ये सभी बातें शिकायतकर्ता के आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
विवाद की पृष्ठभूमि में महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव
इस प्रकरण की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बालक राम की बेटियों की महाविद्यालयी राजनीति में भागीदारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी बेटियां दीक्षा और साक्षी त्यूणी स्थित पंडित शिवराम राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। दीक्षा ने महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में सचिव पद पर, जबकि साक्षी ने सहसचिव पद पर चुनाव लड़ा था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेटियों को कांग्रेस में शामिल कराने का दबाव इसी राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा था। हालांकि, अभी तक उपलब्ध जानकारी से यह स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं होता कि छात्रसंघ चुनाव ही विवाद का एकमात्र कारण था या इसके पीछे कोई अन्य घटनाक्रम भी था।
कथित ऑडियो प्रसारित होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ा
इस प्रकरण को लेकर भाजपा से जुड़े नेताओं ने भी सवाल उठाये। दूसरी ओर, चमन सिंह ने रिकॉर्डिंग को संपादित (Edited) बताया है। उनका कहना है कि बातचीत का एक पक्ष हटाकर उसे प्रसारित किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें तथा उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
चमन सिंह के अनुसार, बालक राम ने भी उनके परिवार और उनके भाई के लिए अपशब्द कहे थे। उनका दावा है कि रिकॉर्डिंग को इस तरह संपादित किया गया कि बातचीत का पूरा संदर्भ सामने न आये। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी कही है।
इस प्रकार, मामले में दो परस्पर विरोधी पक्ष सामने हैं। बालक राम रिकॉर्डिंग को अपने आरोपों का आधार बता रहे हैं, जबकि चमन सिंह इसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं।
23 अक्टूबर को एसएसपी से की शिकायत
प्रकरण में आगे की कार्रवाई के लिए बालक राम चौहान ने 23 अक्टूबर को देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल को लिखित शिकायत दी। अगले दिन वह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और भाजपा से जुड़े अन्य नेताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे तथा अपने परिवार की सुरक्षा और आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में मधु चौहान सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोपों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
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बालक राम ने स्वयं को दिव्यांग बताते हुए परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। शिकायत के बाद प्रकरण ने प्रशासनिक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।
मुख्यमंत्री धामी ने बेटी दीक्षा से फोन पर बात की
24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकरण का संज्ञान लिया और बालक राम की बेटी दीक्षा से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। दीक्षा ने मुख्यमंत्री को परिवार के साथ हुई कथित अभद्रता और धमकियों के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री ने परिवार को हरसंभव सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रकरण की गंभीरता से जांच करने और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में कहा गया कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार को भय के वातावरण में रहने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रभावित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रकरण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित हुआ। हालांकि, मुख्यमंत्री का संज्ञान लेना या जांच के निर्देश देना अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं है। आरोपों का निर्धारण साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर होना है।
25 अक्टूबर को चमन सिंह और राजपाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
25 अक्टूबर को प्रकाशित समाचारों के अनुसार, बालक राम की शिकायत पर त्यूणी थाने में चमन सिंह और राजपाल सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita—BNS) की धारा 351(3) और 352 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
धारा 351(3) गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित है, जबकि धारा 352 जानबूझकर अपमानित करने और उससे शांति भंग होने की आशंका से संबंधित अपराध से जुड़ी है। इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होने का अर्थ है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गये हैं।
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है। जांच में शिकायतकर्ता के बयान, संबंधित व्यक्तियों के पक्ष, कथित फोन वार्ता की मूल रिकॉर्डिंग, उसकी प्रमाणिकता तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।
चमन सिंह का पक्ष: रिकॉर्डिंग संपादित, राजनीतिक साजिश का आरोप
चमन सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि प्रसारित ऑडियो संपादित है और उसमें बातचीत का पूरा संदर्भ सामने नहीं आया है। उन्होंने दावा किया कि बालक राम की ओर से भी उनके परिवार और भाई के लिए अपशब्द कहे गये थे, जिन्हें रिकॉर्डिंग से हटा दिया गया।
चमन सिंह ने इस प्रकरण को राजनीतिक कारणों से उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं है कि कथित रिकॉर्डिंग किस समय की है और इसे किस प्रकार तैयार कर प्रसारित किया गया।
यह उनका पक्ष है। इसकी सत्यता भी जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों से ही स्पष्ट होगी। उपलब्ध समाचारों में कथित रिकॉर्डिंग की किसी स्वतंत्र फोरेंसिक जांच के परिणाम की जानकारी नहीं मिली है।
अब किन सवालों के जवाब तलाशेगी पुलिस?
प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कई सवालों के उत्तर सामने आना बाकी हैं। क्या फोन पर बेटियों को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए दबाव बनाया गया था? क्या बातचीत के दौरान वास्तव में जान से मारने की धमकी दी गई? क्या शिकायत में वर्णित तरीके से कुछ लोग विद्युत उपकेंद्र पहुंचे थे? और सबसे महत्त्वपूर्ण, क्या सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित रिकॉर्डिंग पूरी और प्रमाणिक है या उसमें संपादन किया गया है?
इन प्रश्नों का उत्तर केवल वायरल रिकॉर्डिंग के छोटे अंशों या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए मूल रिकॉर्डिंग, संबंधित लोगों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच आवश्यक होगी।
फिलहाल, बालक राम चौहान की शिकायत पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है और पुलिस ने जांच शुरू की है। दूसरी ओर, चमन सिंह ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता पर सवाल उठाये हैं। अब इस पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और आगे की विधिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।