नवीन समाचार, नैनीताल, 25 फरवरी 2026 (Love is not Lust-HC Quashed POCSO)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक युवक के विरुद्ध दर्ज बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act-POCSO) के अंतर्गत कार्यवाही यह कहते हुए निरस्त कर दी कि प्यार, वासना नहीं है।
इस मामले में न्यायालय ने पाया और माना कि नाबालिग पीड़िता अब कानूनी रूप से आरोपित युवक से विवाह कर चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। पीड़िता और आरोपित युवक दोनों अब विधिक रूप से विवाहित हैं, साथ रहना चाहते हैं और प्रकरण की परिस्थितियां दंडात्मक कार्यवाही जारी रखने के अनुकूल नहीं हैं।
क्या था मामला और न्यायालय ने क्या कहा
एकलपीठ के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा (Justice Alok Mehra) के समक्ष यह याचिका उस युवक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज था और प्रकरण चंपावत (Champawat) की विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित था।
न्यायालय ने अभिलेखों का परीक्षण करते हुए कहा कि उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि—
आरोपित और युवती अब विधिक रूप से विवाहित हैं।
दोनों के बीच वैवाहिक जीवन स्थापित हो चुका है।
उनकी एक संतान भी है।
युवती स्वयं अपने पति के साथ रहना चाहती है।
इन परिस्थितियों में न्यायालय ने टिप्पणी की कि कार्यवाही जारी रखना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा तथा इससे परिवारिक जीवन प्रभावित होगा।
पीड़िता के पक्ष से क्या तथ्य आए सामने
याचिका में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति से विवाह हुआ। न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों—विशेषकर आधार पत्र (Aadhaar Card)—से युवती की आयु संबंधी विवरण की पुष्टि हुई।
अभिलेखों के अनुसार—
दोनों का विवाह 12 मई 2023 को हुआ।
27 अक्टूबर 2025 को दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई।
युवती ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि वह बिना किसी दबाव के पति के साथ रह रही है।
हालांकि राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया, किंतु न्यायालय ने समग्र परिस्थितियों को देखते हुए हस्तक्षेप आवश्यक माना।
कानून और न्यायालय की संतुलित दृष्टि
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि पॉक्सो अधिनियम एक कठोर विधिक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देना है। किंतु प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों की विशिष्ट परिस्थितियों का न्यायिक परीक्षण आवश्यक होता है।
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें न्यायालय ने विधिक कठोरता और वास्तविक सामाजिक परिस्थिति—दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को प्रारंभिक स्तर पर आयु और सहमति से जुड़े पहलुओं की और सावधानी से जांच करनी चाहिए—यह प्रश्न भी चर्चा में है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।