नवीन समाचार, देहरादून, 23 मार्च 2026 (10 Big Decisions of Dhami Government)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आज सोमवार को अपने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC), सख्त नकल विरोधी कानून, अतिक्रमण हटाओ अभियान और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई जैसे निर्णयों ने शासन की दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है। आइए जानते हैं राज्य सरकार के बड़े निर्णय-एक नजर में :
चार वर्षों में नीतिगत फैसलों से बदला शासन का स्वरूप
समान नागरिक संहिता लागू कर देश में पहला राज्य बना उत्तराखंड
धामी सरकार ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू किए गए। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा का विषय बना।
नकल माफिया पर कड़ा प्रहार, युवाओं को मिला भरोसा
नकल माफिया पर कड़ा प्रहार, युवाओं को मिला भरोसाप्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 10 फरवरी 2023 को सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इस कानून में दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इससे युवाओं में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान से 9,000 एकड़ भूमि मुक्त
सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह अभियान भूमि प्रबंधन, कानून व्यवस्था और शहरी नियोजन से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
धर्मांतरण विरोधी कानून लागू
उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून हालांकि अप्रैल 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में धामी सरकार के दौरान इसे अधिक सख्त बनाया। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले की अधिकतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। 2025 में इसे और सख्त बनाने के लिए प्रावधान जोड़े गए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, अधिकारियों तक पहुंची सख्ती
सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई। लगभग 200 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई, जिसमें विजिलेंस (Vigilance) द्वारा 82 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई और निलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई।
महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर जोर
सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया। ‘लखपति दीदी’ (Lakhpati Didi) योजना के माध्यम से 2.55 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दावा किया गया। साथ ही 26,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने और आगे संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
भू-कानून और स्थानीय हितों की सुरक्षा
राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि खरीद पर प्रतिबंध और भूमि खरीद की सीमा तय करना राज्य के भू-संरक्षण और स्थानीय हितों को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। निर्णय के अनुसार उत्तराखंड के 11 पहाड़ी जिलों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर रोक लगा दी गई है। नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर केवल 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीदी जा सकेगी। अवैध खरीद पर जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।
खनन और अर्थव्यवस्था में सुधार
खनन क्षेत्र में ई-नीलामी (E-Auction), उपग्रह निगरानी (Satellite Monitoring) और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर राजस्व को 300 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये से अधिक करने का दावा किया गया है। राज्य को खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान मिलने के साथ ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है।
स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने की पहल
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ (House of Himalayas) पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का प्रयास किया गया, जिससे स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला।
4 वर्ष के जश्न पर 401 करोड़ रुपये की 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
राज्य सरकार के अनुसार इन चार वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आज 401 करोड़ रुपये की 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया।
क्या ये फैसले वास्तव में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और संतुलित विकास की दिशा में आगे ले जा पाएंगे? आने वाला समय इस प्रश्न का उत्तर तय करेगा। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।