नवीन समाचार, नैनीताल, 6 जून 2026 (Relief in LT Teacher Recruitment)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक (LT Grade Assistant Teacher) भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission-UKSSSC) की सभी विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए एकलपीठ के आदेश का तीन माह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो प्रश्नपत्र के एक विवादित प्रश्न के कारण चयन से वंचित रह गये थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने आयोग को अपनी विशेष अपीलें वापस लेने की अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में एकलपीठ द्वारा दिए गये आदेश का निर्धारित अवधि में पालन किया जाना आवश्यक होगा।
एक प्रश्न के उत्तर ने बदल दिया भर्ती का पूरा गणित
मामला एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र ‘डी’ (Paper D) के प्रश्न संख्या 64 से जुड़ा है। एकलपीठ ने अपने पूर्व आदेश में पाया था कि आयोग ने केवल विकल्प ‘बी’ को सही उत्तर माना था, जबकि विषय विशेषज्ञों की राय के अनुसार विकल्प ‘बी’ और ‘सी’ दोनों सही उत्तर थे। न्यायालय ने इस आधार पर प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन करने तथा आयोग की नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को अंक प्रदान करने के निर्देश दिए थे।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि 9 फरवरी 2025 को जारी अनंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम प्रभावित नहीं किये जाएंगे। हालांकि पुनर्मूल्यांकन के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर या उससे अधिक होंगे, उन्हें चयन और नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा।
रिक्त पद कम पड़े तो अधिसंख्य पद सृजित किये जा सकते हैं
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं। यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद अतिरिक्त अभ्यर्थी चयनित होते हैं और उपलब्ध पद पर्याप्त नहीं होते, तो उनके लिए अधिसंख्य पद सृजित कर नियुक्तियां दी जा सकती हैं। न्यायालय ने इस पक्ष को भी संज्ञान में लिया।
खंडपीठ के समक्ष आयोग ने भी कहा कि वह अब अपीलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और एकलपीठ के आदेश का अनुपालन करेगा। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले से संबंधित लंबित अवमानना कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर शुरू हो सकती है अवमानना कार्यवाही
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि तीन माह के भीतर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को अवमानना कार्यवाही पुनः प्रारंभ कराने की स्वतंत्रता होगी। इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षा मूल्यांकन की निष्पक्षता और अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा को बल मिलने की उम्मीद है।
यह मामला प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर कुंजी की शुद्धता और विशेषज्ञों की राय के महत्व को भी रेखांकित करता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।