गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने पर आशा कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 2 हजार रुपये, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा

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नवीन समाचार, देहरादून, 5 जून 2026 (2000 for Tranporting Pregnant Women)। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं को समय पर संस्थागत प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि यदि किसी क्षेत्र में सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है और आशा कार्यकर्ता अपने स्तर पर निजी एंबुलेंस अथवा अन्य वाहन की व्यवस्था कर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाती हैं, तो उन्हें दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

2000 for Tranporting Pregnant Women उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री | आकाशवाणी न्यूज़स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा गुरुवार को रायपुर चिकित्सालय की नई इमारत के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और सुरक्षित संस्थागत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की पहल

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आपात स्थिति के दौरान एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थितियों में आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार अब उनके इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि यदि किसी गर्भवती महिला को आपात स्थिति में अपने खर्चे पर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, तो संबंधित आशा कार्यकर्ता को दो हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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जनस्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने पर जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यापक और जनसुलभ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि वे मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर की दवाइयां न लिखें और गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर रोगियों को अन्यत्र रेफर करने से बचें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

चारधाम यात्रा मार्गों पर मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

चारधाम यात्रा के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने कहा कि ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को समय रहते जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधा मिल सके।

स्थानांतरण नहीं, कार्यक्षमता पर होगा निर्णय

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय कार्य संस्कृति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई बार कर्मचारी और अधिकारी स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर स्थानांतरण की मांग करते हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो केवल स्थानांतरण समाधान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उसे सेवा से अलग होने पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा जताई।

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मातृ स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने से दूरस्थ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ने और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी आने की संभावना है।

विशेषज्ञों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह योजना ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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