नवीन समाचार, देहरादून, 3 जून 2026 (UK Govts New Policy for EV-Agniveers)। उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कर छूट, महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।
वहीं दूसरी ओर सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने तथा अन्य कल्याणकारी उपायों पर भी विचार कर रही है। दोनों प्रस्तावों को आगामी मंत्रिमंडल बैठकों में रखा जा सकता है। देहरादून में शासन स्तर पर चल रही प्रक्रिया के अनुसार नई ईवी नीति का प्रारूप उद्योग विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है। वित्त विभाग इसके विभिन्न प्रावधानों का परीक्षण कर चुका है तथा अब परिवहन विभाग से संबंधित बिंदुओं पर मत मांगा गया है। इसके बाद प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिल सकती है शत-प्रतिशत कर छूट
प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया, सार्वजनिक परिवहन, व्यावसायिक चारपहिया वाहनों और लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में शत-प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव है। महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।
राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सबसे अधिक ईवी-अनुकूल पर्वतीय राज्य बनाना है। इसके लिए प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ और किफायती चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की योजना भी तैयार की गई है।
चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 90 प्रतिशत तक सहायता का प्रस्ताव
नई नीति के तहत चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 80 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 90 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है।
इसके अतिरिक्त 14 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले पहले 200 चार्जिंग प्लग पर अधिकतम 10 लाख रुपये तथा 120 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले पहले 20 प्लग पर 25 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना भी प्रस्तावित है।
निवेश और रोजगार सृजन पर भी रहेगा फोकस
सरकार को उम्मीद है कि नई ईवी नीति के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और उससे जुड़े सहायक उद्योगों में पांच से सात हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही छह हजार से 12 हजार लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना जताई गई है।
अपर परिवहन आयुक्त एस.के. सिंह के अनुसार नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विभागीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही विभाग का मत शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए नई शस्त्र नीति पर मंथन
इसी बीच राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में भी विचार कर रही है। गृह विभाग स्तर पर इस विषय पर मंथन चल रहा है और प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमंडल बैठक में रखा जा सकता है।
लंबे समय से पूर्व सैनिकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग की जाती रही है। सरकार का मानना है कि सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा दे चुके व्यक्तियों को हथियारों के संचालन और सुरक्षित रखरखाव का पर्याप्त अनुभव होता है, इसलिए उन्हें कुछ प्रक्रियात्मक राहत दी जा सकती है।
पुलिस सत्यापन में भी मिल सकती है राहत
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित नीति में पूर्व सैनिकों को पुलिस सत्यापन की कुछ प्रक्रियाओं से राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं के पुनर्वास, स्वरोजगार और रोजगार अवसरों को लेकर भी अलग कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अग्निवीरों को भविष्य में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
मुफ्त कानूनी सहायता का भी प्रस्ताव
राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। विशेष रूप से भूमि विवादों और अन्य कानूनी मामलों में सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
इसके अलावा सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके बच्चों को राष्ट्र निर्माण से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा चल रही है, ताकि उनके लिए रोजगार और सामाजिक योगदान के नए अवसर तैयार किए जा सकें।
यदि दोनों प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है तो एक ओर प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए नई सुविधाओं और अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।