उत्तराखंड बोर्ड का 2026-27 के लिए ‘ब्लूप्रिंट’ जारी: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के साथ अंक विभाजन जारी

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नवीन समाचार, रामनगर, 4 अप्रैल 2026 (Uttarakhand Board Syllabus for 2026-27)। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने शैक्षणिक सत्र (Academic Session) के प्रारंभ में ही हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) बोर्ड परीक्षाओं हेतु व्यापक पाठ्यक्रम (Syllabus) और परीक्षा प्रणाली का नवीन स्वरूप निर्गत कर दिया है। परिषद के सचिव वी.पी. सिमल्टी (V.P. Simalti) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सत्र 2026-27 के लिए प्रत्येक विषय की इकाईवार (Unit-wise) अंक योजना और प्रयोगात्मक परीक्षाओं (Practical Exams) की निर्देशिका वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। इस समयबद्ध पहल का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को सत्र के आरंभ से ही परीक्षा की रूपरेखा के प्रति विधिक रूप से जागरूक करना है ताकि वे योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकें।

(Uttarakhand Board Syllabus for 2026-27 UK बोर्ड 12th सिलेबस 2025-26 PDF हिंदी में डाउनलोड करें | कॉलेजदेखोनवीन समाचार को उत्तराखंड बोर्ड के सचिव कार्यालय (Secretary Office) से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, संपूर्ण पाठ्यक्रम को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मुख्य विषय की सैद्धांतिक परीक्षा (Theoretical Exam) 80 अंकों की होगी, जबकि शेष 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) और परियोजना कार्य (Project Work) के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। भाषा के विषयों, विशेषकर हिंदी में, अब विद्यार्थियों के वाचन (Speaking) और श्रवण (Listening) कौशल का भी विधिक परीक्षण किया जाएगा, जिसके अंक अंतिम परीक्षा परिणाम में सम्मिलित होंगे।

हाइस्कूल के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम यहां, इंटरमीडिएट के विभिन्न पाठ्यक्रम यहां और प्रोजेक्ट व आंतरिक परीक्षण के पाठ्यक्रम यहाँ क्लिक करके देखे जा सकते हैं।

तनावमुक्त परीक्षा हेतु ‘परख’ पोर्टल और उच्च स्तरीय कौशल पर बल

विद्यार्थियों के मध्य परीक्षा के भय (Examination Fear) को न्यून करने हेतु बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर ‘परख’ (PARAKH) नामक एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया है। इस डिजिटल पोर्टल (Digital Portal) के माध्यम से एक विस्तृत प्रश्न बैंक (Question Bank) साझा किया गया है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल आधारित (Higher-Order Thinking Skills) प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। परिषद की इस नवीन शिक्षा नीति (Education Policy) का लक्ष्य छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर ‘समझ आधारित अधिगम’ (Conceptual Learning) को विकसित करना है। शिक्षकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास प्रश्नों तक सीमित न रहकर छात्रों में अतिरिक्त तार्किक प्रश्न हल करने की दक्षता उत्पन्न करें।

बोर्ड ने शिक्षकों की उत्तरदायित्वशीलता (Accountability) सुनिश्चित करते हुए यह भी निर्देशित किया है कि यदि पाठ्यक्रम का कोई विषय या उप-विषय (Topic) उपलब्ध पुस्तकों में समाहित नहीं है, तो संबंधित शिक्षक स्वयं के हस्तलिखित नोट्स (Notes) तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में किसी भी प्रकार का शैक्षणिक अवरोध (Academic Gap) उत्पन्न न हो। प्रयोगात्मक परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु विस्तृत विधिक दिशा-निर्देश (Guidelines) भी जारी किए गए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा पर कड़े निर्देश: व्यक्तिगत परीक्षार्थियों पर प्रतिबंध

समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को लेकर उत्तराखंड बोर्ड ने इस वर्ष अत्यंत कठोर नीति अपनाई है। परिषद के आदेशानुसार, व्यावसायिक विषयों में अब व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थियों का पंजीकरण पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा केवल उन्हीं राजकीय विद्यालयों (Government Schools) में मान्य होगी जिन्हें इसके संचालन हेतु विधिक रूप से चयनित किया गया है। यदि किसी संस्था द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर प्राइवेट छात्रों का पंजीकरण किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित प्रधानाचार्य (Principal) को सीधे तौर पर उत्तरदायी मानकर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड बोर्ड द्वारा सत्र के प्रथम सप्ताह में ही पाठ्यक्रम और अंक योजना (Marking Scheme) जारी करने की यह सक्रियता भविष्य में बोर्ड परीक्षा परिणामों (Results) में सुधार और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में सफल होगी। शासन-प्रशासन के इस विधिक ढांचे से न केवल शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं हेतु समान अवसर प्राप्त होंगे।

उत्तराखंड बोर्ड द्वारा सत्र की शुरुआत में ही पाठ्यक्रम जारी करने और ‘परख’ पोर्टल जैसी आधुनिक पहल को लेकर आपके क्या विचार हैं? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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