पुराने होटल-रिसॉर्ट का पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा, आटे-पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे, बुनकरों-कारीगरों के लिए कार्यशाला, विधिक जागरूकता शिविर, जनसंवाद दिवस में ग्रामीणों ने उठीं समस्याएं, जिला चिकित्सालय का निरीक्षण व वाहनों के चालान निरस्त करने का अनुरोध

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पुराने होटल-रिसॉर्ट का पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अगस्त 2026 (Nainital Administrative News 12 Aug 26)। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होने के बाद जनपद में पूर्व से संचालित उन सभी होटल और रिसॉर्ट संचालकों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पांच वर्षीय पंजीकरण की अवधि 5 जून 2026 को पूरी हो चुकी है। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि 5 जून 2026 के शासनादेश के क्रम में लागू नई नियमावली के तहत संबंधित होटल और रिसॉर्ट संचालक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों पर पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए होटल और रिसॉर्ट संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।

भीमताल और भवाली में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, दो नमूने जांच के लिए भेजे

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड, देहरादून (Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun) द्वारा जारी आदेश के क्रम में तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, देहरादून द्वारा एनालॉग पनीर पर प्रदेशव्यापी प्रतिबंध के दृष्टिगत चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत बुधवार को नैनीताल जिले के भीमताल एवं भवाली क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण एवं नमूनाकरण अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण करने के उद्देश्य से आटे का एक नमूना तथा खुले पनीर का एक नमूना, इस प्रकार कुल दो खाद्य नमूने विधिवत संग्रहित कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, रुद्रपुर (Government Food Laboratory, Rudrapur) भेजे गए हैं। उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत रिपोर्ट में पाए जाने वाले तथ्यों एवं परिणामों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सघन निरीक्षण एवं नमूनाकरण अभियान अभय कुमार सिंह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा संपादित किया गया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नाबार्ड ने बुनकरों एवं कारीगरों के लिए कार्यशाला आयोजित की

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 1167954980राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नैनीताल की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मंगलवार को भवाली के एक होमस्टे में बुनकरों एवं कारीगरों के लिए एक दिवसीय जागरूकता एवं संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लगभग 60 बुनकरों, कारीगरों एवं अन्य हितधारकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वरोजगार, प्रशिक्षण, ऋण एवं वित्तीय सहायता, उत्पादों के विपणन और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ स्थानीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले लगभग 10 बुनकरों एवं कारीगरों को सम्मानित भी किया गया।

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कार्यशाला में बुनकरों एवं कारीगरों को प्रशिक्षण सुविधाओं, स्वरोजगार, उद्यम विकास, बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तथा उत्पादों को बाजार से जोड़ने संबंधी जानकारी दी गई। मुकेश बेलवाल ने कहा कि उत्तराखंड की पारंपरिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प कला राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, बेहतर पैकेजिंग, उत्पाद विविधीकरण और बाजार संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। अमित बाजपेयी ने पात्र बुनकरों एवं कारीगरों से बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

प्रतिभागियों ने उत्पादन, कच्चे माल, वित्त, प्रशिक्षण, बाजार एवं उत्पाद बिक्री से जुड़ी समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनके समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, बैंकों, सरकारी विभागों एवं विकास संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाकर पारंपरिक कौशल को टिकाऊ ग्रामीण आजीविका से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित बाजपेयी, जन शिक्षण संस्थान से गोपाल, जिला उद्योग केंद्र एवं विभिन्न बैंकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, आरसेटी के निदेशक गितेश त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भवाली में आयोजित कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

ज्योलीकोट में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

Nainital Administrative News 12 Aug 26अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शहीद हीरा बल्लभ भट्ट राजकीय इंटर कॉलेज, ज्योलीकोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को युवा शक्ति के महत्व, साइबर अपराध से बचाव, डिजिटल अरेस्ट तथा उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के आदेश पर आयोजित शिविर का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह बुदियाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज पारुल थपलियाल का स्वागत कर किया। पारुल थपलियाल ने विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें गलत संगति से बचते हुए जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताते हुए अनजान लिंक एवं वेबसाइट खोलने तथा किसी भी प्रकार के लालच में आने से बचने की सलाह दी। डिजिटल अरेस्ट के संबंध में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। साइबर अपराध की स्थिति में 1930, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सहायता सेवा के लिए 15100 तथा बच्चों की सहायता के लिए 1098 हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। शिविर में विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसंवाद दिवस में ग्रामीणों ने उठाईं पेयजल, सड़क और विद्युत आपूर्ति की समस्याएं

जिले के भीमताल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बुधवार को जनसंवाद दिवस के नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम में विकासखंड के विभिन्न दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आए वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया।

जनसंवाद के दौरान क्षेत्र की बुनियादी जनसमस्याओं, समग्र विकास योजनाओं और जनहित के विभिन्न समसामयिक विषयों पर सकारात्मक एवं विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पेयजल संकट, जर्जर सड़कों की मरम्मत और विद्युत आपूर्ति में आ रही बाधाओं का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष जनता की इन बुनियादी दिक्कतों को मुखरता से रखा।

लोगों ने कई ग्रामीण अंचलों में सुचारू जलापूर्ति, जल जीवन मिशन के बिलों से संबंधित समस्याओं एवं योजनाओं के ठप होने पर चिंता जताई। पाइपलाइन ठीक करने और मानसून के दौरान उत्पन्न होने वाले जल संकट को दूर करने के लिए ठोस कार्य करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और गड्ढों को भरने की मांग भी उठाई गई। ब्लॉक प्रमुख डॉ. बिष्ट ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं फरियादी मौजूद रहे।

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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉ. पांडे ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

सूबे के स्वास्थ्य सचिव डॉ. विनय शंकर पांडे ने बुधवार को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल स्थित राजकीय बी.डी. पांडे जिला अस्पताल का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. पांडे ने सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तथा एक्स-रे, इमरजेंसी एवं फार्मेसी कक्ष, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी सहित सभी वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया। फार्मेसी कक्ष में कई दवाएं नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि समय से दवाओं की मांग भेजी जाए तथा पर्याप्त आपूर्ति का ध्यान रखा जाए।

जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद डॉ. पांडे ने कहा कि सभी ओपीडी और अन्य विभागों का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी भी करा ली गई है। दो से तीन दिन के भीतर इसका विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नैनीताल उत्तराखंड का प्रमुख जनपद है और राजकीय बी.डी. पांडे जिला अस्पताल यहां की लाइफ लाइन है। स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि छोटे-छोटे उपकरण आदि की जो कमियां हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए तथा यूजर चार्ज से मिलने वाले फंड से इन्हें खरीदा जाए।

उन्होंने कहा कि बड़े कार्यों के लिए प्रयास किया जाएगा कि कुछ ही दिनों के भीतर एक विशेष टीम यहां आए और डीपीआर तैयार कर इस अस्पताल की गरिमा तथा जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इस दौरान टीम से डॉ. सौरभ सहित अस्पताल की पीएमएस डॉ. द्रौपदी गर्बियाल, फार्मासिस्ट आईके जोशी आदि मौजूद रहे।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. पांडे ने चिकित्सकों की कमी के संबंध में कहा कि हाईकोर्ट को अवगत करा दिया गया है कि राज्य में कुल 2,909 चिकित्सकों का कैडर है। वर्तमान में करीब 2,500 चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और करीब 400 चिकित्सकों की कमी है, जिसे विभिन्न स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले शॉर्टफॉल करीब 650 चिकित्सकों का था। हाल ही में मेडिकल बोर्ड से 252 चिकित्सक विभाग को मिले हैं, जिनमें मेडिकल ऑफिसर तथा स्पेशलिस्ट शामिल हैं। इनमें से करीब 200 ने ज्वाइन भी कर लिया है। अब करीब 450 की कमी रह गई है, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी को पूरा करने के लिए 422 चिकित्सकों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। जो चिकित्सक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें अतिरिक्त पांच वर्ष तक कार्य करने की अनुमति भी दी जाती है, ताकि वे अपनी सेवाएं देते रहें।

जिला चिकित्सालय कर्मियों के वाहनों के चालान पर पीएमएस ने पुलिस से निरस्त करने का अनुरोध किया

राजकीय बी.डी. पांडे जिला अस्पताल के समीप अस्पताल स्टाफ के वाहनों के चालान का मामला सामने आया है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने यातायात पुलिस से अस्पताल कर्मियों के वाहनों के पार्किंग चालान निरस्त करने का अनुरोध किया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने एसएसपी को पत्र लिखते हुए कहा है कि अस्पताल परिसर में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण चिकित्सकों और कर्मचारियों के वाहनों को अस्पताल के समीप तथा एनएससीसी गेट के पास पार्क करने की पूर्व में अनुमति दी गई थी।

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अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पुलिस की अनुमति के तहत यहां सात वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 4 अगस्त को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े स्टाफ के तीन वाहनों का ऑनलाइन चालान कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि संबंधित वाहन निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही खड़े किए गए थे। ऐसे में अस्पताल की ओर से यातायात पुलिस से मामले में सहयोग करने और यदि संभव हो तो किए गए चालानों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल और नगर पालिका परिषद नैनीताल के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को भी भेजी गई है।

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