उत्तराखंड में मौसम का पहला हिमपात, जानें कहाँ-कहाँ ?

(Nainital Weather Update)

नवीन समाचार, नैनीताल, 9 दिसंबर 2024 (Weather-First Snowfall of Season in Uttarakhand)। पूरे उत्तर भारत के साथ देश का पर्वतीय राज्य उत्तराखंड इस वर्ष दिसंबर माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद भी शीतकालीन वर्षा की बाट ही जोह रहा था। हिमालय पर्वत की ऊंची श्रृंखलाएं भी अब तक बर्फ पड़ने का इंतजार ही … Read more

मोदी सरकार के नये बजट में क्या है युवाओं, नौकरीपेशा, स्वरोजगार करने वालों, किसानों व गरीबों के लिये खास, साथ ही जानें क्या होगा सस्ता-महंगा और बदली टैक्स दरें

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 22 जुलाई 2024 (New Union Budget of Modi government 2024-2025)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला और अपना सातवां, वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया हैं। आइये जानते हैं बजट की खास बातें: शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट … Read more

उत्तराखंड के 771567 किसानों को किसान सम्मान निधि में मिले 166.08 करोड़ रुपए

(Uttarakhand Get 214 Crores Nivesh

-प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नैनीताल से शामिल हुए मुख्यमंत्री नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून, 2024 (Farmers of Uttarakhand got Kisan Samman Nidhi)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की। जिसमें पूरे भारत के 9।26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिया। … Read more

रामगढ़ राजकीय उद्यान पार्क की जमीन सिडकुल को दिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने जताया विरोध, कहा-रामगढ़ को हिमांचल बनाने पर तुली है सरकार…

-आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कहा, सरकार अपना निर्णय वापस ले नवीन समाचार, नैनीताल, 10 फरवरी 2023। रामगढ़ में उद्यान विभाग की रामगढ़ राजकीय उद्यान पार्क की 4.4 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग-सिडकुल को निःशुल्क हस्तांतरित करने के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों व किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन एवं धरना-प्रदर्शन चल रहा है। यह भी पढ़ें … Read more

किसानों के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट की फटकार..

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अगस्त 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के किसानों की आत्महत्या व बदहाली के मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव फटकार लगाते हुए 4 सप्ताह के भीतर कारण बताने संबंधी शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिये हैं। शुक्रवार को शांतिपुरी ऊधमसिंह नगर निवासी किसान … Read more

मोदी के इस ‘दिवास्वप्न’ को साकार करने में जुटा यह ‘नरेंद्र’

मोदी के आह्वान पर खोजा ‘सहखेती’ का ‘नरेंद्र पैटर्न’

Narendra Pattern
नरेंद्र मेहरा के खेत में किसानों व विभागीय अधिकारियों के साथ कुमाऊं मंडल के संयुक्त निदेशक कृषि आत्मा परियोजना के अधिकारियों को प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित करते हुए।
  • खाद्य फसलों की मेढ़ों पर सब्जियों की जगह सब्जियों की मेढ़ों पर गेहूं उगाने का किया है सफल प्रयोग
  • पूर्व में ‘नरेंद्र-09’ प्रजाति की गेहूं की प्रजाति खोजकर उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं गौलापार के नरेंद्र मेहरा

नवीन जोशी, नैनीताल। जब कृषि प्रधान देश भारत में किसानों का जिक्र केवल किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के लिए आ रहा हो, किसान खेती छोड़ शहरों में मेहनत-मज़दूरी करने जा रहे हों,  खेतों में सीमेंट-कंक्रीट की अट्टालिकाएं खरपतवारों की तरह उग रही हों, और प्रधानमंत्री मोदी इसके उलट देश के किसानों की आय दोगुनी करने की ‘उलटबांशी’ बजा रहे हों, ऐसे में उनका एक हमनाम किसान उनके इस ‘दिवास्वप्न’ को साकार करने में जुटा है।

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किसानों की आय दोगुनी करने को देश के हर जिले में बनेंगी कृषि परिषदें 

Mamta Jain
आईसीएसए की निदेशक ममता जैन।
  • यूपी के लखीमपुर से हुई है शुरुआत, शीघ्र नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में खुल सकती है उत्तराखंड की पहली जिला कृषि परिषद
  • पहले चरण में हर राज्य में एक एवं आगे 3-4 वर्षों में देश के 500 जनपदों में जिला कृषि परिषदें स्थापित करने की है केंद्र सरकार की योजना

नवीन जोशी, नैनीताल। केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देश के हर जिले में महत्वाकांक्षी योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर काउंसिल यानी जिला कृषि परिषद स्थापित करने का खाका बनाया गया है। यह कृषि परिषदें जिलों की निचली इकाइयों में स्थापित होकर किसानों और कृषि से संबंधित कृषि, लघु कृषि, उद्यान, सिंचाई, लघु सिचाई, बैंकों,  मंडी परिषदों आदि विभिन्न विभागों-इकाइयों के साथ मिलकर जिला स्तर पर योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास करेंगी। यह परिषदें सीधे केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुड़ी होंगी, लिहाजा इनके जरिए किसान सरकारों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के साथ ही अपनी समस्याएं, अधिकारियों-विभागों से सहयोग न मिलने जैसी शिकायतें भी मंत्रालय तक पहुंचा सकेंगे।

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