-याची के अवैध मदरसे की सील खोलने का दिया उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश, इसी मामले में आया उच्च न्यायालय का आदेश नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2025 (No Madrasa will be Operate without Recognition)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के विकासनगर स्थित इनामुल उलूम सोसायटी को अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को … Read more
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 मार्च 2025 (Anand Vardhan New Chief Secratary of Uttarakhand)। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। वे आगामी 1 अप्रैल को निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का स्थान लेंगे। आनंद वर्धन … Read more
नवीन समाचार, देहरादून, 2 मार्च 2025 (Action against Illegal Madrassas in Uttarakhand)। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इस क्रम में देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में चार अवैध मदरसों को सील किया गया है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन, अल्पसंख्यक आयोग और … Read more
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 फरवरी 2025 (Uttarakhand UCC Challenged in High Court-Reasons। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 27 जनवरी 2025 से लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए … Read more
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 नवंबर 2024 (Nainital-Government Vest Outsiders 210Naali Land)। उत्तराखंड सरकार के प्रदेश में कठोर भू कानून लाने की घोषणा और इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर नैनीताल जनपद की श्री कैंची धाम तहसील क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई 210 नाली भूमि पर भू-कानून और … Read more
नवीन समाचार, देहरादून, 29 अक्टूबर 2024 (Change in Diwali Holiday-Holiday on 31 October)। उत्तराखंड में दीपावली पर्व के लिए राजकीय अवकाश पहले 1 नवंबर को तय किया गया था, लेकिन इस बार दीपावली की तिथि को लेकर असमंजस का माहौल बना हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री से दीपावली … Read more
नवीन समाचार, देहरादून, 15 अक्टूबर 2024 (Supreme Courts Big Decision on UPNL Employees)। उत्तराखंड में उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नियमितीकरण से जुड़े आदेश के विरुद्ध दायर की गई राज्य सरकार की याचिका को … Read more
PACS elections, The Uttarakhand High Court has instructed the state government to provide clarification on the Uttarakhand Multipurpose Cooperative Credit Societies (PACS) elections within five days. The court was responding to a petition filed by Lekhraj Singh, President of a PACS in Khatima, highlighting the delay in initiating the election process as mandated by the Cooperative Societies Act. Find out more about this case and the court’s directives.
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