👉⚖️ पहली शादी छुपाकर दूसरी महिला से विवाह और यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में : उत्तराखंड हाईकोर्ट

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 सितंबर 2025 (HC on Marriage-Sexual Relation with Other Woman)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी महिला से विवाह करता है और उसी आधार पर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा। न्यायालय ने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की चौथी परिभाषा के तहत बलात्कार की संज्ञा दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनाया, जिसमें देहरादून निवासी सार्थक वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया।

मामला और आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार सितम्बर 2021 में देहरादून निवासी पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी कि सार्थक वर्मा ने अपनी पहली शादी छुपाकर 24 अगस्त 2020 को हिन्दू रीति-रिवाज से उससे विवाह किया। विवाह के बाद उससे दहेज की मांग की गयी और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के साथ यौन शोषण किया गया। बाद में पीड़िता को पता चला कि सार्थक पहले से विवाहित है।

दर्ज हुए अभियोग

शिकायत पर सार्थक वर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए, 494, 377, 323, 504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। प्रारंभिक जांच में कुछ धाराएं हटा दी गयीं, किंतु नये जांच अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 375(4), 376, 493, 495 और 496 सहित अन्य गम्भीर धाराएं जोड़ीं।

बचाव पक्ष की दलील

सार्थक वर्मा ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि पुलिस जांच निष्पक्ष नहीं हुई और बिना पर्याप्त आधार के गंभीर धाराएं आरोप पत्र में जोड़ी गईं। उसका कहना था कि पीड़िता पहले से उसके विवाह की जानकारी रखती थी और पूर्व में भी समान आरोपों पर शिकायत दर्ज करा चुकी है।

अभियोजन पक्ष की स्थिति

राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपित ने अपनी पहली शादी छुपाकर विवाह किया और इस आधार पर यौन संबंध बनाये। पीड़िता ने कहा कि यदि उसे पहले विवाह की जानकारी होती, तो वह न तो विवाह करती और न ही सहमति से यौन संबंध बनाती।

अदालत की व्याख्या-विवाहित से पत्नी मानकर यौन संबंधों की सहमति-भ्रमित सहमति

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने कहा कि जब कोई महिला यह मानकर सहमति देती है कि वह विधिवत पत्नी है, जबकि पुरुष पहले से विवाहित हो, तो ऐसी सहमति वास्तविक नहीं होती। इस प्रकार की सहमति को “भ्रमित सहमति” माना जाएगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार का आचरण बलात्कार की श्रेणी में आएगा।

आदेश और परिणाम (HC on Marriage-Sexual Relation with Other Woman)

न्यायालय ने माना कि मामले में प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध सिद्ध होते हैं। इस आधार पर देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश सही ठहराया गया और सार्थक वर्मा की भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका खारिज कर दी गयी। साथ ही, उसे प्राप्त अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिया गया।

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