High Court Postpones Silver Jubilee Celebrations 👉⚖️ प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों के साथ खड़ा हुआ उच्च न्यायालय, रजत जयंती समारोह स्थगित-करोड़ों की मदद भी... - 1 New Positive नवीन समाचार The High Court Stands With The Victims Of The Natural Disaster, Postpones The Silver Jubilee Celebrations And Also Provides Assistance Worth Crores

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नवीन समाचार, नैनीताल, 25 सितंबर 2025 (High Court Postpones Silver Jubilee Celebrations) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को देखते हुए अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह स्थगित कर दिया है। न्यायालय ने समारोह के लिए निर्धारित 1.50 करोड़ रुपये का बजट तथा न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के एक दिन के मूल वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि न्यायपालिका की संवेदनशीलता का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

आपदा पीड़ितों के लिए बड़ा कदम

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने समारोह को स्थगित करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि समारोह के लिए प्रस्तावित राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में स्थानांतरित किया जाए ताकि आपदा प्रभावितों की सहायता सुनिश्चित हो सके।

न्यायिक अधिकारियों का योगदान

न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों ने भी अपने एक दिन का वेतन आपदा पीड़ितों के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। यह योगदान भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। न्यायालय ने प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों और जिला न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों से भी स्वैच्छिक योगदान देने की अपील की है।

आपदा से निपटने का साझा संकल्प

हाल के दिनों में भूस्खलन, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के कई जनपद प्रभावित हुए हैं। इस कारण अनेक परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है और उन्हें दैनिक जीवन की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय के इस कदम से प्रशासन को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में आवश्यक सहयोग मिलेगा।

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न्यायपालिका का मानवीय चेहरा (High Court Postpones Silver Jubilee Celebrations)

समारोह स्थगित करने और बजट को आपदा प्रभावितों के लिए समर्पित करने का निर्णय यह दर्शाता है कि न्यायपालिका केवल न्याय देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों और मानवीय संवेदनाओं को भी प्राथमिकता देती है। यह निर्णय आपदा राहत कार्यों को गति देगा और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में मदद करेगा।

न्यायालय के इन निर्णयों से यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका राज्य की जनता के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। आपदा जैसी कठिन घड़ी में यह कदम राहत और पुनर्वास कार्यों को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही प्रभावित परिवारों को यह संदेश भी जाएगा कि न्यायपालिका उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उन्हें सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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