👉⚖हल्द्वानी की युवती से विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला: जिला न्यायालय ने दिए पूर्व थाना प्रभारी पर विभागीय कार्यवाही के आदेश, DGP को भी दिए आदेश-सभी थाना प्रभारियों को करें निर्देशित

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 नवंबर 2025 (Delhi Resident Raped Haldwani Girl Sentenced 10Y)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के न्यायालय ने हल्द्वानी निवासी युवती से विवाह का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने के अभियोग में दिल्ली निवासी अभियुक्त के विरुद्ध समय पर 2 दिसंबर 2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट देने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज न करने पर तत्कालीन थाना बनभूलपुरा प्रभारी पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने की संस्तुति की है, और उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को सभी थाना प्रभारियों को FIR पंजीकरण संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पुनः याद दिलाने हेतु परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय का कड़ा रुख

जिला न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायालय ने पाया कि पीड़िता की शिकायत 2 दिसंबर 2019 को थाना हल्द्वानी में दर्ज तो हुई, परंतु तत्समय थाना बनभूलपुरा में इसे त्वरित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए था। FIR दर्ज करने में हुई देरी को न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 तथा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना।

न्यायालय ने आदेशित किया है कि:

• नैनीताल के पुलिस अधीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी बनभूलपुरा के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करें।

• उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक प्रदेश के सभी थानों को परिपत्र जारी कर याद दिलाएं कि बलात्कार एवं लैंगिक अपराधों में FIR का तत्काल पंजीकरण अनिवार्य है।

• आदेश की प्रमाणित प्रति दोनों अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।

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👉⚖️हल्द्वानी की युवती से विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दिल्ली निवासी को दस वर्ष का सश्रम कारावास; हल्द्वानी, दिल्ली-नोएडा ले जाकर बनाए थे जबरन शारीरिक संबंध

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 नवंबर 2025 (Delhi Resident Raped Haldwani Girl Sentenced 10Y)। न्यायपालिका ने विवाह के नाम पर छल और शोषण करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। हल्द्वानी निवासी युवती से विवाह का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने के 6 वर्ष पूर्व हुए अभियोग में दिल्ली निवासी मोहम्मद अकरमुल हक को दस वर्ष के सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की न्यायालय ने सुनाया।

विवाह का वादा कर छल करने पर हुई सजा

वैवाहिक वेबसाइट से शुरू हुई थी पहचान

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिल्ली निवासी मोहम्मद अकरमुल हक ने एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से हल्द्वानी की 23 वर्षीय युवती से संपर्क किया। उसने स्वयं को अविवाहित बताते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा और लगातार संपर्क में बना रहा। धीरे-धीरे विश्वास हासिल करने के बाद उसने युवती को विवाह का झांसा देकर हल्द्वानी, दिल्ली और नोएडा के कई होटलों में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

विवाह से मुकरने पर टूटा विश्वास

बाद में जब पीड़िता ने विवाह की बात दोहराई, तो अभियुक्त ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। तब पीड़िता ने 2 दिसंबर 2019 को थाना हल्द्वानी में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई। इसके बाद मामला 4 जनवरी 2020 को थाना वनभूलपुरा में पुनः पंजीकृत किया गया।

दिल्ली से हुई गिरफ्तारी

जांच के दौरान अभियुक्त की पहचान मोहम्मद अकरमुल हक पुत्र मोहम्मद रफीक, निवासी हनुमान गली, तिलक एन्क्लेव, पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस ने अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

अभियोजन की दलीलें और साक्ष्य

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय के समक्ष पीड़िता, चिकित्सक, होटल प्रतिनिधि, जांच अधिकारी सहित सात गवाहों के बयान प्रस्तुत किए।

पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि उसने अभियुक्त के साथ संबंध केवल विवाह के विश्वास पर बनाए थे, किंतु अभियुक्त ने उसे छलपूर्वक धोखा दिया। अभियोजन ने साक्ष्य के रूप में होटलों के पंजीकरण अभिलेख, चिकित्सकीय रिपोर्ट और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी

समाज की नैतिकता पर प्रहार बताया अपराध

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया और उसका विश्वास तोड़ा। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराध केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता और महिलाओं की गरिमा पर प्रहार करते हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने टिप्पणी की कि “न्यायालय का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में चेतना और संवेदनशीलता लाना भी है। विवाह के नाम पर छल और शोषण जैसे अपराधों पर कठोर दंड ही समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं।”

पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता

न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2023 के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

वर्षों बाद मिला न्याय-अभियुक्त को भेजा गया जेल

वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पहले जमानत पर बाहर चल रहे अभियुक्त को अब दोषसिद्धि के बाद जेल भेज दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के प्रभावी तर्कों और पुलिस की सशक्त जांच के आधार पर यह फैसला न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मिसाल बना है।

पाठकों से अनुरोध है कि इस समाचार पर अपने विचार कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्या आपको लगता है कि विवाह के नाम पर छल जैसे अपराधों पर और कठोर कानून की आवश्यकता है?

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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