नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जुलाई 2026 (Crackdown on Illegal Homestays)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में अवैध रूप से संचालित हो रहे होम स्टे (Home Stay), अनियोजित निर्माण और बढ़ती पार्किंग समस्या पर अब सख्ती होने जा रही है। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से अलग-अलग मानचित्र (Building Map) स्वीकृत कराने के प्रयास अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अवैध होम स्टे संचालकों के विरुद्ध सीलिंग और पंजीकरण निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई भी होगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिनका सीधा असर भवन निर्माण, पर्यटन व्यवसाय, पार्किंग व्यवस्था और शहरी विकास पर पड़ेगा।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (District Level Development Authority) नैनीताल की शुक्रवार को हुई बैठक से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव (Commissioner and Secretary to Chief Minister) तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत (Deepak Rawat) की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार (Authority Auditorium) में आयोजित बोर्ड बैठक में अनेक जनहितकारी विषयों पर विस्तार से विचार किया गया। बैठक में विशेष रूप से भीमताल (Bhimtal) क्षेत्र में कृषि भूमि (Agricultural Land) के उपयोग और स्थानीय निवासियों को मानचित्र स्वीकृति में आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई।
स्थानीय जरूरत के मानचित्रों को राहत, व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक
बैठक में बताया गया कि पूर्व में कुछ निर्माणकर्ताओं (Builders) द्वारा स्थानीय आवश्यकता से जुड़े प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया था। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि स्थानीय आवश्यकता के अंतर्गत 60 वर्गमीटर यानी लगभग लगभग 645.83 वर्ग फुट (sqft) तक के सभी मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे, लेकिन यदि एक ही परिवार के अनेक सदस्य अलग-अलग आवेदन कर व्यावसायिक निर्माण का प्रयास करेंगे तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा भू-स्खलन (Landslide) संभावित क्षेत्रों में किसी भी निर्माण की अनुमति अब केवल संयुक्त सर्वेक्षण (Joint Survey) और भू-वैज्ञानिक (Geologist) की रिपोर्ट के आधार पर ही दी जाएगी। पुराने भवनों के पुनर्निर्माण की अनुमति भी केवल उसी क्षेत्रफल और आयाम में मिलेगी, जितने में पूर्व भवन निर्मित था।
नैनीताल में अवैध होम स्टे होंगे सील
बैठक में नैनीताल नगर में संचालित हो रहे होम स्टे की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ स्थानों पर सील किए गए अथवा चालानशुदा भवनों और एकल आवासों में भी होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं। इस पर दीपक रावत ने पर्यटन विभाग (Tourism Department) और जिला विकास प्राधिकरण को संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित होम स्टे तत्काल सील किए जाएं तथा संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिन संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जिन्होंने अब तक नियमों का अनुपालन नहीं किया है, उनके पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे।
पार्किंग, सौंदर्यीकरण और विशेषज्ञ नियुक्ति पर भी निर्णय
नैनीताल नगर में बढ़ती पार्किंग समस्या को देखते हुए नजूल (Nazul) की छोटी-छोटी सरकारी भूमि को चिन्हित कर वहां पॉकेट पार्किंग (Pocket Parking) विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इससे स्थानीय नागरिकों को पार्किंग सुविधा मिलने की उम्मीद है।
हल्द्वानी (Haldwani) के प्रमुख चौराहों के चरणबद्ध सौंदर्यीकरण (Beautification) का भी निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत कुसुमखेड़ा चौराहा (Kusumkhera Crossing) से होगी। साथ ही प्राधिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (Information Technology Expert) और उद्यान विशेषज्ञ (Horticulture Expert) की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
अब भवन पर लगाना होगा स्वीकृति बोर्ड
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भवन स्वामी को भवन के बाहर स्वीकृति संबंधी शिलापट्ट अथवा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त हल्द्वानी नगर निगम (Haldwani Municipal Corporation) क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय (Public Toilet) निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए और नियमित स्थलीय निरीक्षण किए जाएं। अगली बोर्ड बैठक में प्रगति प्रतिवेदन (Progress Report) और स्थल के छायाचित्र (Photographs) भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
बैठक में जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal), प्राधिकरण के सचिव (Secretary) मनीष कुमार (Manish Kumar), संयुक्त सचिव (Joint Secretary) एपी बाजपेयी (A.P. Bajpai), नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) परितोष वर्मा (Paritosh Verma), नगर नियोजक (Town Planner) आरएल भारती (R.L. Bharti), वित्त अधिकारी (Finance Officer) ऋचाशु शर्मा (Richashu Sharma) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।