जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल के औचक निरीक्षण में वित्तीय-प्रशासनिक अनियमितताएं मिलीं, जांच के निर्देश

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नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अक्टूबर 2026 (Allegaions on Zila Panchayat Nainital)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जिला पंचायत कार्यालय में विकास योजनाओं, वित्तीय प्रकरणों, नक्शा स्वीकृति (Map Approval), कर वसूली (Tax Collection) और कार्यालयीय अभिलेखों की जांच के दौरान कई वित्तीय एवं प्रशासनिक कमियां सामने आई हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer-CDO) अरविंद कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और सभी प्रकरणों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

Allegaions on Zila Panchayat Nainitalमुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

17 से 18 करोड़ की धनराशि के उपयोग का मांगा विवरण

प्राप्त प्रशासनिक जानकारी के अनुसार निरीक्षण में वर्ष 2021-22 से विभिन्न मदों में प्राप्त लगभग 17 से 18 करोड़ रुपये की धनराशि के उपयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इस पर जिला योजना (District Plan), सांसद निधि (MP Fund) और विधायक निधि (MLA Fund) से प्राप्त धनराशि के उपयोग का विस्तृत विवरण मांगा गया।

नक्शा स्वीकृति से संबंधित कुछ पत्रावलियों में तिथियों, हस्ताक्षरों, शुल्क जमा होने के अभिलेख और रसीदों में कमियां पाए जाने पर भी जांच के निर्देश दिए गए।

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जांच पूरी होने तक कनिष्ठ अभियंता सहित तीन कार्मिकों को अन्य कार्यालय में संबद्ध करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई है।

कार्यालय से बाहर रखी मिलीं 50 से 55 पत्रावलियां

निरीक्षण के दौरान डिस्पैच रजिस्टर (Dispatch Register) में कुछ प्रविष्टियां उसी समय किए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई।

कनिष्ठ और वरिष्ठ अभियंताओं से संबंधित लगभग 50 से 55 पत्रावलियां कार्यालय से बाहर हल्द्वानी स्थित आवास पर रखे जाने का मामला भी सामने आया। मुख्य विकास अधिकारी ने सक्षम अनुमति के बिना शासकीय अभिलेखों को कार्यालय से बाहर रखना अनुचित बताते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए।

इसके अलावा कर्मचारियों की उपस्थिति और अवकाश अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। कार्यालय की बायोमीट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

कर वसूली और अवैध निर्माण के मामलों की भी समीक्षा

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की कर वसूली में कमी, पुरानी लीज (Lease) के नवीनीकरण, अवैध निर्माण और बिना पंजीकरण संचालित होम स्टे (Homestay) के मामलों की भी जानकारी ली गई।

इसके अलावा कूड़ा निस्तारण (Waste Disposal), सड़कों की स्थिति, गड्ढे भरने, निर्माण कार्यों की प्रगति और उपनल (UPNL) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण में सामने आए सभी बिंदुओं की विस्तृत रिपोर्ट दो घंटे के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समग्र रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. मुकेश नेगी, पटवारी भीमताल हेम जोशी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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