बड़ा समाचार: प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त, आज धामी मंत्रिमंडल ने लिये ऐसे ही 11 बड़े निर्णय
नवीन समाचार, देहरादून, 11 मार्च 2024 (Primary Teacher Recruitment & Cabinet Decisions)। उत्तराखंड की धामी सरकार ने लोक सभा चुनाव की जल्द संभावित घोषणा से ठीक पहले 11 बड़े निर्णय लिये हैं। सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नीति में संशोधन एवं उत्तराखंड सेवा नियमावली सहित 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रेम चंद अग्रवाल, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और रेखा आर्य की मौजूदगी में हुई बैठक की जानकारी सचिव शैलेश बगौली ने दी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने और डीएलएड के तहत शिक्षको की भर्ती करने को भी मंजूरी मिल गयी है।
‘वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ के लिए 630 करोड़ रुपए को मंजूरी (Primary Teacher Recruitment & Cabinet Decisions)
बताया कि बैठक में अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस सेंटर को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा विश्व बैंक के तहत कौशल विकास विभाग में संचालित होने वाले ‘वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ के लिए 630 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल गयी है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं।
गढ़ी नेगी को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा (Primary Teacher Recruitment & Cabinet Decisions)
इसके साथ ही 2030 तक के लिए उत्तराखंड सेवा नीति को मंजूरी मिल गयी है। बताया गया है कि यू्आईडीबी इसे 2030 तक संचालित करेगा। इसमें अनुदान की सीमा कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ होगी। राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान पिथौरागढ़ की सेवा नियमावली, काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने, उच्च शिक्षा के तहत राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को पीएचडी के लिए पांच हजार रुपए छात्रवृति देने को भी मंजूरी दे दी गयी है। (Primary Teacher Recruitment & Cabinet Decisions)
साथ ही पांच दिवसीय हेली दर्शन योजना के तहत अगले 6 माह के लिए आदि कैलाश एवं ॐ पर्वत के लिए 4 रात्रि-5 दिन के पैकेज को भी मंजूरी मिल गयी है। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला और मातृ हॉस्पिटल हरिद्वार के 300 बेड के अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने एवं उड़ान योजना के तहत समूह ख के अधिकारियों को भी प्रदेश के अंदर हेली सेवा के जरिए शासकीय यात्रा की सुविधा देने को भी मंजूरी मिल गयी है। (Primary Teacher Recruitment & Cabinet Decisions)
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