🕉️ उत्तराखंड में हाल के ढाई वर्षों में जबरन धर्मांतरण से जुड़े अभियोगों की संख्या में चार गुना वृद्धि 📊

⚖️ कानून सख्त होने से रिपोर्टिंग में ताज़ा उछाल

नवीन समाचार, देहरादून, 23 जुलाई 2025 (Uttarakhand-Forced Conversion Cases Increased X4)। उत्तराखंड में हाल के ढाई वर्षों में जबरन धर्मांतरण से जुड़े अभियोगों की संख्या विश्लेषणात्‍मक दृष्टि से चार गुना तक बढ़ गई है। वर्ष 2020 से 2022 के तीन वर्षों की अवधि में कुल 11 मामलों में अभियोग दर्ज किए गए थे। जबकि वर्ष 2023 से जुलाई 2025 तक मात्र ढाई वर्षों में यह संख्या बढ़कर 42 हो गई है, जो कि पिछले तीन वर्षों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है। इस अवधि में देहरादून जिला अकेला ही 18 मामलों का हॉटस्पॉट बन गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून के सख्ती से लागू होने के पश्चात आंकणों में भारी उछाल आया है। 

देहरादून धार्मिक परिवर्तन का हॉटस्पॉट, राज्य में 42 मामले दर्ज

विशेष जानकारी यह है कि देहरादून में 2020 में पटेलनगर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था, जो एक अंतरधार्मिक विवाह से जुड़ा था। हाल ही में रानीपोखरी थाने में छांगुर बाबा गैंग के खिलाफ भी धर्मांतरण का अभियोग दर्ज हुआ है, जिसमें सहसपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम भी आया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामले हाल के वर्षों में चर्चा का विषय बने हैं। इन मामलों ने न केवल सामाजिक और धार्मिक तनाव को बढ़ाया है, बल्कि कानूनी और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े किए हैं। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण से संबंधित आंकड़ों, कानूनों, और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करती है, जिसमें उपलब्ध जानकारी और कानूनी ढांचे को शामिल किया गया है।

आंकड़े

• 2020-2022: इस अवधि में उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण से संबंधित 11 मामले दर्ज किए गए।

• 2023-जुलाई 2025: ढाई साल की अवधि में यह संख्या बढ़कर 42 हो गई, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि दर्शाती है।

• विशिष्ट मामले:

  • जुलाई 2025 में, उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में एक धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक महिला और एक युवक से पूछताछ की गई।

  • रामनगर में एक बुजुर्ग महिला, रामदुलारी, पर कथित तौर पर मुस्लिम युवकों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, जिसमें हिंसा और धमकियों का उपयोग किया गया।

  • 2017 में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक मामले में “धर्मांतरण” (Conversion) को संबोधित किया, जहां एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम युवक के विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को केवल विवाह की सुविधा के लिए किया गया था।

उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 लागू किया गया है, जिसे 2022 में और सख्त किया गया। इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

2018 में आया,  2022 में और कठोर हुआ जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2018 में जबरन धर्मांतरण विरोधी अधिनियम पारित किया था, जिसे फिर दिसंबर 2022 में और भी सख्त बनाने हेतु संशोधन बिल ‘Freedom of Religion (Amendment) Act, 2022’ पास किया गया। इस नए कानून के तहत जबरन या धोखाधड़ी के ज़रिये धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है, जिसपर तीन से दस वर्ष तक की कैद और न्यूनतम ₹50,000 जुर्माने के साथ पीड़ित को ₹5 लाख तक क्षतिपूर्ति का दायित्व भी शामिल है।

अधिनियम में ‘Mass Conversion’ की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है, जिसमें दो या उससे अधिक व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन को शामिल किया गया है, जिस पर अधिकतम दस वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कानून के बाद अब प्रवर्तन तथा जांच एजेंसियों में सजगता का स्तर बढ़ा है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े केसों की संख्या वास्तविक रूप से नहीं, बल्कि सख्ती के कारण बढ़ी है।

• 2018 अधिनियम: यह कानून बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, या विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन को गैर-कानूनी मानता है। सजा में 1 से 5 साल की जेल और जुर्माना शामिल है। यदि पीड़ित महिला, नाबालिग, या अनुसूचित जाति/जनजाति का है, तो सजा 2 से 7 साल तक हो सकती है।

• 2022 संशोधन: इस संशोधन ने जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध बना दिया, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक महीने पहले सूचित करना अनिवार्य है।

• उद्देश्य: यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर अंतर-धार्मिक विवाहों को रोकने के लिए किया जाता है, जिसे “लव जिहाद” के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कानूनी चुनौतियां और विवाद

• संवैधानिक वैधता: 2020 में, सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को यह दावा करते हुए चुनौती दी, कि ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद की स्वतंत्रता, गोपनीयता, और अंतःकरण के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

• आलोचना: मानवाधिकार संगठनों, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने कहा है कि इन कानूनों का दुरुपयोग अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जाता है।

• लव जिहाद: “लव जिहाद” की अवधारणा, जिसमें मुस्लिम पुरुषों पर हिंदू महिलाओं को विवाह के लिए प्रलोभन देकर इस्लाम में परिवर्तित करने का आरोप लगाया जाता है, ने इन कानूनों को विवादास्पद बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि धर्म परिवर्तन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

उल्लेखनीय मामले

• 2017 का उच्च न्यायालय मामला: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक विवाह के लिए “धर्मांतरण” को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की सिफारिश की थी।

• 2020 का देहरादून मामला: चार लोगों पर 2018 के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष, उसकी हिंदू पत्नी, उसका चाचा, और काजी शामिल थे, जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी।

• 2025 का ट्रांसजेंडर मामला: मध्य प्रदेश में हिंदू ट्रांसजेंडरों ने मुस्लिम ट्रांसजेंडरों पर जबरन इस्लाम में परिवर्तन का दबाव डालने और एचआईवी-संक्रमित इंजेक्शन देने का आरोप लगाया, जो उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी देखा गया।

इस प्रकार उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामलों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है। 

सुझाव (Uttarakhand-Forced Conversion Cases Increased X4)

• कानूनी सुधार: धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न करें।

• जागरूकता अभियान: सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक सहिष्णुता और विविधता के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।

• निगरानी और जवाबदेही: कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

राज्य सरकार ने कानून सख्ती के बाद भी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही है, लेकिन जबरन धर्मांतरण रोकने हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस-सक्रियता में वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकारा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबंधित अधिकारियों को धर्म परिवर्तन मामलों के पूरे डेटा और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आगे की रणनीति और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। 

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