Dispute-1Vote In Nainital JilaPanchayat Election 🗳️ अब नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 1 मत को लेकर विवाद भी हाईकोर्ट पहुँचा, वोट बदलने का आरोप - नवीन समाचार Now The Dispute Over One Vote In The Nainital District Panchayat President Election Has Also Reached The High Court, Allegation Of Changing The Vote Positive

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नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अगस्त 2025 (Dispute-1Vote in Nainital JilaPanchayat Election)। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई काउंटिंग पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामला अब हाईकोर्ट पहुँच गया है। आरोप है कि मतदान की गिनती के समय सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया और इसी दौरान एक वोट को ओवर राइटिंग कर बदल दिया गया। इस वोट की फॉरेंसिक जाँच की माँग की जा रही है। साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ से रोकने की अपील भी की गयी है।

हाईकोर्ट में सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई की। अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि पहले चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए। हालांकि मामले की गंभीरता देखते हुए अदालत ने इस पर आगे भी 22 अगस्त को सुनवाई तय कर दी है।

मतगणना के दौरान रात्रि में गड़बड़ी करने का आरोप

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मतगणना के दौरान रात्रि में गड़बड़ी कर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को हरवाया गया और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीपा देवी को विजयी घोषित किया गया। पुष्पा नेगी ने अदालत में इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत किया।

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सीसीटीवी फुटेज देखने को गठित की गई विशेष समिति

इस पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों, विधिक विशेषज्ञों और महाधिवक्ता को शामिल करते हुए छह सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति गुरुवार को सुबह 11 बजे नैनीताल जिला प्रशासन के कोषागार में सुरक्षित रखे बैलेट और काउंटिंग की रात के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

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पुनर्निर्वाचन की माँग (Dispute-1Vote in Nainital JilaPanchayat Election)

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी और पूनम बिष्ट ने गड़बड़ी का हवाला देते हुए पुनः चुनाव कराने की माँग की है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी 21 अगस्त को भी करेगी, जबकि चुनाव याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 22 अगस्त को विचार किया जाएगा।

न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया और मतगणना पर गंभीर सवाल उठाए गए। याची पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ ने वर्चुअल माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया कि मतगणना में एक मत पत्र के साथ छेड़छाड़ कर एक को दो कर दिया गया है।

उन्होंने दावा किया कि दीपा देवी और पुष्पा नेगी के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव बराबरी पर रहा था, लेकिन पुष्पा नेगी का एक मत निरस्त कर दिया गया, जिससे दीपा देवी विजयी घोषित हुईं। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय भट्ट ने तर्क दिया कि मतपत्रों में छेड़छाड़ से संबंधित विवाद को निर्वाचन न्यायाधिकरण ही सुलझा सकता है।

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जबकि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मत पेटी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित रखी गई है और जिन मतपत्रों पर स्पष्ट प्राथमिकता अंकित नहीं थी, उन्हें अमान्य घोषित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों को 11 और 10 मत मिले, जबकि उपाध्यक्ष पद पर बराबरी होने से लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित किया गया।

वहीं याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने तर्क दिया कि उनके पक्ष का कोई प्रतिनिधि मतगणना के समय मौजूद नहीं था। नोटिस रात 2:30 बजे हल्द्वानी में चस्पा किया गया, जबकि याची का निवास नथुवाखान में है, जिससे वे समय पर मतगणना में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने मत पत्र में ओवरराइटिंग और छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों की पहली सुनवाई निर्वाचन आयोग में की जानी चाहिए, असंतोष होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय का उद्देश्य अपराध रोकना है, न कि चुनाव परिणाम घोषित करना।

न्यायालय ने मत पत्र से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया। इसमें दोनों पक्षों से तीन-तीन अधिवक्ता-वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत, देवेंद्र पाटनी और त्रिभुवन फर्त्याल, और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत व राज्य चुनाव आयोग की ओर से संजय भट्ट, दोनों अध्यक्ष प्रत्याशी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। समिति जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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