नवीन समाचार, नैनीताल, 25 फरवरी 2026 (Anticipatory Bail for I Love Mohammed)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के काशीपुर (Kashipur) क्षेत्र से जुड़े चर्चित ‘आई लव मोहम्मद मार्च’ (I Love Mohammad March) प्रकरण में नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) ने एक आरोपित को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायालय के इस आदेश को कानून व्यवस्था, अभिव्यक्ति और आपराधिक प्रक्रिया के संतुलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2025 की रात बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नदीम, हनीफ, दानिश सहित लगभग 400-500 अज्ञात व्यक्तियों ने मोहम्मद के समर्थन में मार्च निकाला था।
आरोप है कि मार्च में शामिल कुछ लोग लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से लैस थे और इस दौरान सार्वजनिक शांति भंग हुई तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की विभिन्न धाराओं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (Criminal Law Amendment Act) तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण से संबंधित प्रावधानों के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष और राज्य का पक्ष
आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और प्राथमिकी (FIR) में उसका नाम भी दर्ज नहीं है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया और प्रकरण की गंभीरता का उल्लेख किया गया।
न्यायालय ने क्या कहा
एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति तथा प्राथमिकी में नाम न होने जैसे तथ्यों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।
साथ ही न्यायालय ने सख्त शर्त लगाई कि आवेदक को जांच अधिकारी के समक्ष जब भी बुलाया जाए, उपस्थित होना होगा और जांच में पूर्ण सहयोग देना होगा।
क्यों महत्वपूर्ण है निर्णय
यह आदेश दर्शाता है कि न्यायालय जमानत मामलों में आरोपों की प्रकृति, साक्ष्यों की स्थिति और आरोपित (Accused) की भूमिका का संतुलित परीक्षण करता है। साथ ही यह भी संकेत है कि बिना अनुमति जुलूस और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों में जांच जारी रहेगी, लेकिन प्रक्रिया के दौरान विधिक अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। मामले की आगे की विवेचना संबंधित पुलिस द्वारा जारी है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।