10 हजार एफपीओ योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन बनेंगे सीएससी, ग्रामीण डिजिटल सेवाओं को मिलेगा नया विस्तार

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मार्च 2026 (CSC to be Under 10000 FPO Scheme)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और डिजिटल सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU) के अनुरूप 10 हजार किसान उत्पादक संगठन योजना (10K Farmer Producer Organization Scheme) के अंतर्गत चयनित किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations – FPOs) को कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center – CSC) के रूप में ऑनबोर्ड किया जा रहा है।

(CSC To Be Under 10000 FPO Scheme) सरकार ने 10 हजार FPO को CSC में बदलने का फैसला | KhetiVyaparयह पहल ग्रामीण स्तर पर सरकारी से नागरिक (Government to Citizen – G2C) और व्यवसाय से नागरिक (Business to Citizen – B2C) सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कैसे होगी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया

परियोजना के अंतर्गत पात्र एफपीओ (Farmer Producer Organization) का चरणबद्ध तरीके से डेटा संग्रहण, आधार आधारित सत्यापन, अनुपालन परीक्षण और प्रणाली में श्वेत सूचीकरण (Whitelist) की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इन सभी औपचारिकताओं के बाद संबंधित एफपीओ को सीएससी पारितंत्र से जोड़ा जाएगा।

ऑनबोर्डिंग के पश्चात ये संगठन ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इनके माध्यम से किसानों और ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं, वित्तीय समावेशन सेवाओं, कृषि सलाह, बीमा, पेंशन, बैंकिंग संवाददाता सेवाओं तथा अन्य डिजिटल सुविधाओं तक स्थानीय स्तर पर पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर डिजिटल अवसंरचना और सेवा उपलब्धता सीमित रहती है। एफपीओ को सीएससी के रूप में विकसित करने से दोहरा लाभ होगा—

  • एक ओर एफपीओ की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे।

  • दूसरी ओर ग्रामीण नागरिकों को सेवाएं अपने निकटतम केंद्र पर उपलब्ध होंगी।

सीएससी उत्तराखंड के प्रतिनिधि दीपक चौहान ने बताया कि यह पहल राज्य के एफपीओ को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल से जोड़ने का प्रयास है। उनके अनुसार सीएससी मंच से जुड़ने के बाद एफपीओ केवल कृषि उत्पादों के विपणन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

यह पहल डिजिटल इंडिया (Digital India) और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) की अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण संस्थाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मॉडल का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो इससे ग्रामीण सेवा वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुगम और सुलभ बनेगी, साथ ही किसानों की शासकीय योजनाओं तक पहुंच और भी सुदृढ़ होगी।

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