पेट्रोल-डीजल कीमतों पर सरकार का संकेत: बताया कब बढ़ सकते हैं दाम, घरेलू गैस की बुकिंग के नियम भी बदले

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 9 मार्च 2026 (Government on Petrol-Diesel Prices)। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों में तत्काल वृद्धि की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के पास पर्याप्त कच्चे तेल (Crude Oil) और ईंधन का भंडार मौजूद है। हालांकि यह भी संकेत दिया गया है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 130 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल (USD 130 Per Barrel) से ऊपर चली जाती है, तो ईंधन कीमतों पर दबाव पड़ सकता है और तब पेट्रोल-डीजल महंगे होने की संभावना बन सकती है।

Government On Petrol-Diesel Prices lpg cylinders petrol diesel what did the government say what relief  measures have been taken क्या LPG सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में  होगी बढ़ोतरी? जानिए सरकार के नए उपाय, Business Hindiहालांकि सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल कच्चे तेल की कीमत लगभग 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने की संभावना है। ऐसे में देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है और किसी भी पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर ईंधन उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी पढ़ना चाहेंगे : गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों में वृद्धि, जानें कितनी हुई वृद्धि और कितनी हो गई नई दरें…

वैश्विक तनाव के बीच भारत ने बढ़ाई वैकल्पिक आपूर्ति

पिछले दिनों पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait Of Hormuz) से तेल जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरों के बीच सरकार ने वैकल्पिक मार्गों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा अन्य समुद्री मार्गों और आपूर्तिकर्ता देशों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, ताकि देश में ईंधन आपूर्ति पर किसी प्रकार का असर न पड़े।

एटीएफ के भंडार को लेकर भी सरकार का आश्वासन

सूत्रों के अनुसार भारत के पास विमानन टरबाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel – ATF) का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। भारत स्वयं एटीएफ का उत्पादक और निर्यातक देश है, इसलिए विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) को लेकर भी किसी प्रकार की कमी या संकट की आशंका नहीं बताई गई है।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा आपूर्ति के मामले में भारत कई देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। कुछ देशों ने भारत से ईंधन भंडार लेने के लिए भी संपर्क किया है।

एलपीजी बुकिंग नियम में बदलाव, जमाखोरी रोकने का प्रयास

ईंधन प्रबंधन के साथ ही सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas – LPG) यानी घरेलू गैस के सिलेंडर की बुकिंग के नियम में बदलाव कर दिया है। अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है।

सरकार का कहना है कि यह कदम जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ मामलों में देखा गया कि जहां पहले उपभोक्ता लगभग 55 दिनों में सिलेंडर बुक करते थे, वहीं हाल में कुछ लोग 15 दिनों के भीतर ही बार-बार बुकिंग करने लगे थे।

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश

सरकार ने देश की रिफाइनरियों (Refineries) को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि वाणिज्यिक गैस संयोजन (Commercial LPG Connections) की तुलना में घरेलू गैस उपभोक्ताओं (Domestic LPG Consumers) को प्राथमिकता दी जाए

सरकारी सूत्रों का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो।

नए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क

भारत ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत करने के लिए नए एलपीजी आपूर्तिकर्ता देशों से भी संपर्क बढ़ा रहा है। जानकारी के अनुसार अल्जीरिया (Algeria), ऑस्ट्रेलिया (Australia), कनाडा (Canada) और नॉर्वे (Norway) जैसे देशों ने भारत को एलपीजी बेचने के लिए संपर्क किया है।

इस बीच अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभाव से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 60 रुपये तक वृद्धि हो चुकी है और नई दरें 7 मार्च से लागू हो चुकी हैं। 

क्या आगे बढ़ सकती है ईंधन महंगाई

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं, तो उसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाती है तो पेट्रोल-डीजल के दामों पर दबाव बन सकता है।

फिलहाल सरकार का कहना है कि पर्याप्त भंडार, वैकल्पिक आपूर्ति और रणनीतिक प्रबंधन के कारण देश में ईंधन उपलब्धता सुरक्षित है और आम उपभोक्ताओं को तत्काल किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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