उत्तराखंड में छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को मिलेगा 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व, विधानसभा में हुई ऐतिहासिक घोषणा

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नवीन समाचार, देहरादून, 28 अप्रैल 2026 (50 Percent Girls in Student Union)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) स्थित विधानसभा (Assembly) के विशेष सत्र (Special Session) से नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय का समाचार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत (Dr. Dhan Singh Rawat) ने सदन में घोषणा की है कि भविष्य में होने वाले छात्र संघ चुनावों (Student Union Elections) में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व (Representation) प्रदान किया जाएगा। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर चर्चा के दौरान ली गई यह ऐतिहासिक पहल उच्च शिक्षा में महिला नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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डॉ. धन सिंह रावत

विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का संकल्प ‘आधी आबादी’ को उनके उचित अधिकार दिलाना है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए जाएं, तो वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। सरकार का यह निर्णय केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, अपितु यह समाज में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक चेतना (Social Consciousness) जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

सहकारिता से शिक्षा तक महिलाओं का बढ़ता प्रभाव

शिक्षा मंत्री ने सदन में तथ्यों के साथ अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र (Cooperative Sector) में महिलाओं को दिए गए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वर्तमान में सहकारी समितियों के चुनावों में लगभग 39 प्रतिशत महिला संचालक निर्वाचित हुई हैं और 668 समितियों में से 281 की कमान महिलाओं के हाथों में है। इसी सफलता को आधार बनाते हुए अब शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।

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उच्च शिक्षा में घटा ‘ड्रॉपआउट’ और बढ़ी सुविधाएं

डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सुरक्षा, परिवहन और परामर्श जैसी सह-शैक्षिक गतिविधियों (Co-curricular Activities) पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी का सुखद परिणाम है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा (Higher Education) में बालिकाओं का ‘ड्रॉपआउट’ (Dropout) दर 12 प्रतिशत तक कम हुआ है और सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) 48 प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर पहुँच गया है। प्रदेश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय निर्माण का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा

सदन में जानकारी दी गई कि ‘विद्या ज्योति छात्रवृत्ति’ (Vidya Jyoti Scholarship) और ‘गौरा देवी कन्या धन योजना’ (Gaura Devi Kanya Dhan Yojana) जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों (Universities) में महिला कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने भी सदन में दोहराया कि नारी शक्ति के हितों में सरकार निरंतर निर्णय लेती रहेगी और जब तक उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाते, चैन से नहीं बैठेंगे।

इस ऐतिहासिक निर्णय के उपरांत अब छात्र राजनीति का स्वरूप बदलने की अपेक्षा है। क्या छात्र संघों में 50 प्रतिशत भागीदारी से परिसरों का वातावरण और अधिक अनुशासित एवं प्रगतिशील होगा? प्रशासन अब इस घोषणा को वैधानिक स्वरूप देने की प्रक्रिया में जुट गया है।

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