नवीन समाचार, देहरादून, 30 अप्रैल 2026 (18 Key Decisions by the Dhami Cabinet)। मुख्यमंत्री (Chief Minister) पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, वन्यजीव प्रबंधन और आगामी कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों का बिंदुवार विवरण निम्नवत है:
वन दरोगा भर्ती में शैक्षिक योग्यता: वन दरोगा पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (Educational Qualification) को इंटरमीडिएट से बढ़ाकर अब स्नातक (Graduate) कर दिया गया है।
आयु सीमा में परिवर्तन: वन दरोगा की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है। वहीं, वन आरक्षी (Forest Guard) के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में किए गए संशोधन को मिली मंजूरी.
परिवहन बेड़े का विस्तार: परिवहन निगम (Transport Corporation) द्वारा नई बसों के क्रय को मंजूरी दी गई है। जीएसटी (GST) दरों में कमी (जीएसटी की दर 28 फ़ीसदी से घटकर 18 फ़ीसदी होने) के कारण अब 100 के स्थान पर 109 बसें खरीदी जा सकेंगी।
कुंभ मेला अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां: आगामी कुंभ मेले के कार्यों में गति लाने हेतु मेला अधिकारी (Mela Officer) को 1 करोड़ रुपये तक और गढ़वाल आयुक्त (Garhwal Commissioner) को 5 करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।
मदरसा शिक्षा हेतु नवीन व्यवस्था: कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तरीय शिक्षा समिति से ही मान्यता प्राप्त हो सकेगी। केवल कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों के लिए ही उत्तराखंड बोर्ड (Uttarakhand Board) से संबद्धता अनिवार्य होगी।
मौन पालन नीति 2026: वन क्षेत्रों की सीमा पर मधुमक्खी पालन (Bee Keeping) को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय आय बढ़ेगी और हाथियों के हमलों को रोकने में सहायता मिलेगी।
खनन रॉयल्टी में वृद्धि: उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली में संशोधन कर रॉयल्टी की दर 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है।
ठेकेदारों को राहत: ‘डी’ (D) श्रेणी के सूचीबद्ध ठेकेदारों के लिए कार्य की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है।
प्रतीक्षा सूची (Waiting List): सरकारी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष की अवधि तक पूरी तरह वैध माना जाएगा।
उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन: ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ का लाभ अब उन 21 अशासकीय महाविद्यालयों को भी मिलेगा जहाँ स्थायी प्राचार्य (Principal) कार्यरत हैं।
विशेष शिक्षक नियमावली: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के क्रम में ‘उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली’ को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
दिव्यांग श्रेणी हेतु पद सृजन: लोक निर्माण विभाग (PWD) में रिक्त रहे दिव्यांग श्रेणी के पदों के स्थान पर 6 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
विधिक सेवा प्राधिकरण में संशोधन: जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) में पदेन सदस्य होंगे। साथ ही, एसिड अटैक पीड़ितों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
वर्दी निर्धारण: परिवहन विभाग के वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों और सिपाहियों के लिए नई वर्दी का निर्धारण किया गया है।
- कुंभ मेले में एक करोड़ तक के काम को मेला अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे।
- 5 करोड़ तक के काम को गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर करेंगे। उससे ऊपर के काम, शासन स्तर पर होंगे स्वीकृत।
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 के संशोधन को मिली मंजूरी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।