नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मई 2026 (Govt Told High Court about Lokayukta)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने राज्य में वर्षों से लंबित लोकायुक्त (Lokayukta) नियुक्ति मामले में राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक वास्तविक प्रगति क्यों नहीं हुई और नियुक्ति समिति की अगली बैठक कब आयोजित होगी। सरकार की ओर से बताया गया कि सर्च कमेटी की पहली बैठक जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है।
एक वर्ष बाद भी नहीं हुई नियुक्ति, कोर्ट ने जताई नाराजगी
गौलापार (Gaulapar) निवासी रवि शंकर जोशी (Ravi Shankar Joshi) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि लोकायुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कार्यवाही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा कि आधे घंटे के भीतर स्पष्ट किया जाए कि न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन अब तक क्यों नहीं हो पाया।
बाद की सुनवाई में सरकार ने बताया कि लोकायुक्त नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी की पहली बैठक जून 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक सर्च कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।
2013 से रिक्त पड़ा है लोकायुक्त का पद
याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद वर्ष 2013 से रिक्त पड़ा है, जबकि इस संस्था पर प्रतिवर्ष लगभग दो से तीन करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी का अभाव है और वर्तमान जांच एजेंसियां शासन के अधीन कार्य कर रही हैं।
जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि कर्नाटक (Karnataka) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) जैसे राज्यों में लोकायुक्त संस्थान भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में छोटे-छोटे मामलों तक के लिए लोगों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। याचिका में यह मांग की गयी है कि शीघ्र लोकायुक्त की नियुक्ति कर स्वतंत्र जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
पूर्व बैठकों में भी नहीं बन पाया कोरम
न्यायालय को बताया गया कि 3 अप्रैल को प्रस्तावित सर्च कमेटी की बैठक कोरम पूरा न होने के कारण आयोजित नहीं हो सकी थी। इससे पहले भी सरकार ने लोकायुक्त नियुक्ति के लिए न्यायालय से छह माह का समय मांगा था, लेकिन न्यायालय ने केवल तीन माह का समय दिया था। इसके बावजूद एक वर्ष बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
हाईकोर्ट में मनाया गया ‘नो व्हीकल डे’
इधर ईंधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में “नो व्हीकल डे” मनाया गया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता सहित सभी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी और बार एसोसिएशन के सदस्य पैदल चलकर न्यायालय पहुंचे।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ईंधन संरक्षण समय की आवश्यकता है और छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि भवाली (Bhowali), हल्द्वानी (Haldwani) और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं और वादकारियों की सुविधा के लिए वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था भी जारी रखी जा रही है, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन खपत कम होगी।
न्यायाधीशों ने दिया ईंधन बचत का संदेश
वरिष्ठ न्यायाधीश राकेश थपलियाल (Rakesh Thapliyal) ने कहा कि केवल एक दिन नहीं, बल्कि नियमित रूप से पैदल चलने और साइकिल उपयोग की आदत विकसित की जानी चाहिए। वरिष्ठ न्यायाधीशों और अधिकारियों ने भी लोगों से ईंधन का कम से कम उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की।
‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:
|
3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। 
लोकायुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्ती और दूसरी ओर न्यायपालिका द्वारा स्वयं ईंधन संरक्षण अभियान में भागीदारी, दोनों घटनाएं उत्तराखंड में जवाबदेही और संसाधन संरक्षण को लेकर बढ़ती सक्रियता को दर्शाती हैं।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Govt Told High Court about Lokayukta) :
Govt Told High Court about Lokayukta, Uttarakhand News, Nainital News, Hindi News, Lokayukta Appointment Uttarakhand, Uttarakhand High Court News, Anti Corruption System India, Public Interest Litigation Uttarakhand, Judicial Accountability News, Lokayukta Vacancy Case, Independent Investigation Demand, No Vehicle Day High Court, Fuel Conservation Campaign Uttarakhand, Environmental Awareness Judiciary, Virtual Court Hearing Uttarakhand, Governance And Transparency India, #Nainital #UttarakhandNews #HighCourt #Lokayukta #AntiCorruption #NoVehicleDay #FuelConservation #Judiciary #EnvironmentalProtection #PublicInterestLitigation
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।