नवीन समाचार, देहरादून, 13 मई 2026 (Dhami Cabinet Meeting 13 May 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में ऊर्जा बचत, ईंधन खपत कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्वतीय कृषि सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
राज्य सरकार ने जहां सरकारी कार्यप्रणाली में ईंधन और संसाधनों की बचत के लिए “नो व्हीकल डे” तथा “वर्क फ्रॉम होम” जैसे कदम उठाने का निर्णय लिया, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी कृषि भूमि को व्यवस्थित करने के लिए स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को भी मंजूरी दी गयी। इन निर्णयों को राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादन और प्रशासनिक कार्यक्षमता से जोड़कर देखा जा रहा है।
वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा बचत और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जोर
मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी (Covid Pandemic), रूस-यूक्रेन संघर्ष (Russia-Ukraine Conflict) तथा पश्चिम एशिया (West Asia) संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है। विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की लागत बढ़ने से भारत भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। राज्य सरकार ने इसी दिशा में उत्तराखंड में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।
सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे”, सरकारी वाहनों में भी कटौती
सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” घोषित किया जाएगा और सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक वाहन का ही उपयोग करेंगे। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा निजी क्षेत्रों में भी “वर्क फ्रॉम होम” को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में वातानुकूलन (AC) के सीमित उपयोग के प्रयास भी किये जाएंगे।
ईवी नीति, सौर ऊर्जा और पीएनजी विस्तार पर विशेष जोर
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle-EV) नीति को शीघ्र लागू करने की घोषणा की है। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन अनिवार्य रूप से ईवी होंगे। साथ ही राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा। पीएनजी (Piped Natural Gas) कनेक्शनों को मिशन मोड में बढ़ाने तथा होटल, भोजनालय और सरकारी आवासों में पीएनजी उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गये हैं। “पीएम सूर्य घर योजना” (PM Surya Ghar Yojana) के अंतर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि गोबर गैस संयंत्रों के विस्तार के लिए पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभागों को निर्देशित किया गया है।
खाद्य तेल की खपत कम करने और प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान
सरकार ने आमजन को कम तेल वाले भोजन के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करने का भी निर्णय लिया है। विद्यालयों, चिकित्सालयों और सरकारी कैंटीनों में खाद्य तेल उपयोग की समीक्षा की जाएगी। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को “लो ऑयल मेन्यू” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती (Natural Farming), शून्य बजट खेती (Zero Budget Farming) और जैविक इनपुट के प्रशिक्षण दिये जाएंगे। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर भी जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी नीति से कृषि सुधार की तैयारी
मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी कृषि जोतों के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। नई नीति के तहत राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में प्रत्येक वर्ष हर जिले के पांच गांवों में चकबंदी का कार्य किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में कुल 275 गांवों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केवल विवादमुक्त गांवों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र आवश्यक होगा। कम भूमि क्षेत्र होने पर कम से कम 25 खाताधारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
किसानों को आवेदन और प्रोत्साहन की व्यवस्था
इच्छुक किसान अथवा खाताधारक बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) या सहायक कलेक्टर (परगनाधिकारी) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर उच्चाधिकार समिति (HPC), राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियां गठित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस नीति से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और सहायक कृषि गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है।
इन निर्णयों को राज्य सरकार ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी किया जाएगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।