कुमाऊं के 10 शहरों में जलभराव से राहत के लिए 2043 करोड़ की ड्रेनेज योजना, खुला उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का नया अध्ययन केंद्र…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2026 (2043 Cr for Drainage-10 Kumaon Cities)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के कुमाऊं (Kumaon) मंडल में लगातार बढ़ रही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के निर्देश पर कुमाऊं के 14 शहरों के लिए 2043 करोड़ रुपये की व्यापक ड्रेनेज योजना तैयार की गयी है। शुक्रवार को देहरादून (Dehradun) सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रथम चरण में सबसे अधिक प्रभावित 10 शहरों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया।

दूसरी ओर भीमताल (Bhimtal) में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (Uttarakhand Open University) का नया अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे क्षेत्रीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे।

जलभराव से प्रभावित शहरों के लिए तैयार हुआ मास्टर प्लान

(2043 Cr for Drainage-10 Kumaon Cities)देहरादून सचिवालय में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम (R. Meenakshi Sundaram) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुमाऊं मंडल के विभिन्न शहरों में जलनिकासी व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा की गयी। बैठक में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत (Deepak Rawat) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि कुमाऊं मंडल के 14 शहरों के लिए लगभग 2043 करोड़ रुपये की समग्र ड्रेनेज योजना तैयार की गयी है। इसका उद्देश्य बरसात के दौरान होने वाले जलभराव, सड़क क्षति और शहरी अव्यवस्था की समस्या का स्थायी समाधान करना है।

पहले चरण में 10 शहरों में शुरू होंगे कार्य

सरकार ने प्रथम चरण में उन 10 शहरों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जहां जलभराव की समस्या सबसे अधिक गंभीर है। इनमें टनकपुर (Tanakpur), बनबसा (Banbasa), खटीमा (Khatima), रुद्रपुर (Rudrapur), काशीपुर (Kashipur), गदरपुर (Gadarpur), सितारगंज (Sitarganj), हल्द्वानी (Haldwani) और मालधनचौड़ (Maldhanchaud) सहित अन्य प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं।

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प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र ड्रेनेज कार्य शुरू किये जाएं और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ मास्टर प्लान के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करें। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रथम चरण के बाद शेष चार शहरों को द्वितीय चरण में शामिल किया जाएगा।

जनता को जल्द राहत देने पर जोर

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा कर लोगों को राहत पहुंचायी जाए। सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्थिति पर प्रस्तुतीकरण भी दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना समय पर लागू होती है तो कुमाऊं के मैदानी और शहरी क्षेत्रों में बरसाती जलभराव, सड़क क्षति और जल निकासी अवरोध जैसी समस्याओं में बड़ी राहत मिल सकती है। तेजी से फैलते शहरीकरण के बीच यह योजना भविष्य की शहरी चुनौतियों को देखते हुए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भीमताल में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का नया अध्ययन केंद्र

इधर कुमाऊँ विश्वविद्यालय (Kumaun University) के सर जेसी बोस तकनीकी परिसर, भीमताल में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का नया अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस केंद्र की समन्वयक की जिम्मेदारी प्रो. वीना पाण्डे (Prof. Veena Pandey) को सौंपी है।

विद्यार्थियों को मिलेगा उच्च शिक्षा और कौशल विकास का मार्गदर्शन

प्रो. वीना पाण्डे ने बताया कि अध्ययन केंद्र के माध्यम से क्षेत्रीय विद्यार्थियों को स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष जुलाई और जनवरी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है और इच्छुक अभ्यर्थी भीमताल केंद्र से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अध्ययन केंद्र विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रणाली, कौशल विकास कार्यक्रमों और डिजिटल शिक्षण सुविधाओं से परिचित कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

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अध्ययन केंद्र की स्थापना पर कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत (Prof. Diwan Singh Rawat) और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी (Prof. Naveen Chandra Lohani) सहित दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

एक ओर सरकार की शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की योजना और दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, दोनों को कुमाऊं क्षेत्र में विकास और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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