नैनीताल में अवैध टैक्सी संचालन पर सख्ती, धारी में सरकारी भूमि पर खुदान करती जेसीबी जब्त ; हल्द्वानी में रेलवे, नजूल और वन भूमि को अवैध तरीके से बेचने पर हाईकोर्ट
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2026 (Nainital Latest News 13 May 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में प्रशासन ने यात्री सुरक्षा, सरकारी भूमि संरक्षण और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सख्ती बढ़ा दी है। एक ओर नैनीताल नगर क्षेत्र में निजी वाहनों के अवैध रूप से टैक्सी संचालन पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं, वहीं धारी (Dhari) क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध खुदान के मामले में जेसीबी सीज की गयी है।
दूसरी ओर हल्द्वानी (Haldwani) में रेलवे, नजूल और वन भूमि से जुड़े कथित अतिक्रमण एवं अवैध विक्रय प्रकरण में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। इन तीनों घटनाक्रमों को प्रशासनिक सख्ती और भूमि संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है।
नैनीताल में निजी वाहनों के अवैध टैक्सी संचालन पर चलेगा विशेष अभियान
प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत (Deepak Rawat) ने नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र में निजी वाहनों के अवैध रूप से टैक्सी संचालन पर रोक लगाने के लिए नैनीताल के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश जारी किये हैं। आयुक्त ने अगले 15 दिनों तक नियमित जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
यात्रियों की सुरक्षा और बीमा लाभ पर जतायी चिंता
आयुक्त ने कहा कि संज्ञान में आया है कि नगर क्षेत्र में कई निजी वाहन नियमों के विपरीत टैक्सी के रूप में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों में दुर्घटना होने की स्थिति में यात्रियों को बीमा और मुआवजा जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे यात्री सुरक्षा प्रभावित होती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि विशेष अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के चालान किये जाएं और वाहन स्वामियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। प्रशासन की इस पहल को नैनीताल में यातायात व्यवस्था और पर्यटक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
धारी के मझेड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध खुदान, जेसीबी जब्त
धारी तहसील क्षेत्र के मझेड़ा (Majheda) गांव में सरकारी भूमि पर अवैध खुदान और कटान की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन सीज कर दी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, जहां अमृत सरोवर निर्माण के नाम पर बिना अनुमति खुदान कार्य किया जा रहा था।
जांच के दौरान यूके04सीबी8543 संख्या की जेसीबी मशीन मौके पर कार्यरत मिली। जेसीबी संचालक भुवन सिंह निवासी धैना (Dhaina) ने प्रशासन को बताया कि मशीन मालिक लाल सिंह डंगवाल निवासी सुंदरखाल धारी (Sundarkhal Dhari) के निर्देश पर कार्य किया जा रहा था। वहीं मशीन स्वामी ने कहा कि खुदान की अनुमति हरेंद्र सिंह निवासी कौल धारी (Kaul Dhari) ने ली है, लेकिन जांच टीम के समक्ष कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रशासन के अनुसार लगभग 0.03 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन पाया गया। पटवारी निर्मल बोरा ने जांच आख्या उप जिलाधिकारी धारी को सौंप दी है।
हल्द्वानी भूमि प्रकरण में उच्च न्यायालय में दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई
इधर हल्द्वानी क्षेत्र में रेलवे, नजूल और वन भूमि को कथित रूप से अवैध तरीके से बेचने और अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने की।
याचिकाकर्ता हितेश पांडे (Hitesh Pandey) की ओर से शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अब तक प्रकरण में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा हल्द्वानी से काठगोदाम (Kathgodam) तक रेलवे भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख करते हुए उन्हें भी पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।
इन घटनाओं ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि उत्तराखंड में प्रशासन अब यातायात, भूमि संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अधिक सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। आने वाले समय में इन अभियानों और न्यायिक प्रक्रियाओं का असर स्थानीय व्यवस्था और भूमि प्रबंधन पर भी दिखाई दे सकता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।