25 करोड़ से अधिक के संगठित भू-धोखाधड़ी सिंडिकेट का सरगना धनंजय गिरी गिरफ्तार, जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर लगी रोक

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नवीन समाचार, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर, 23 मई 2026 (25 Crore Fraud Dhananjay Arrested)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के कुमाऊं क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक की संगठित भूमि और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वर्ष 2018 से सक्रिय इस कथित भू-धोखाधड़ी सिंडिकेट के खिलाफ अब तक नौ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मामले की गंभीरता और लगातार सामने आ रही शिकायतों को देखते हुए पुनर्गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को रद्द करने वाले निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

वर्षों से चल रहे संगठित भू-धोखाधड़ी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई

(25 Crore Fraud Dhananjay Arrested KUMAON LAND MAFIA SYNDICATEकुमाऊं परिक्षेत्र में भोले-भाले लोगों को जमीन और निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस लंबे समय से जांच कर रही थी। पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक इस मामले में कुल नौ अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि तीन मामलों की जांच अभी भी गहन स्तर पर जारी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार इस संगठित ठगी नेटवर्क से जुड़े लगभग 15 से 20 अन्य पीड़ितों की शिकायतें भी लगातार पुलिस और परिक्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंच रही हैं। आरोप है कि गिरोह ने सुनियोजित तरीके से लोगों को जमीन और निवेश के नाम पर झांसे में लेकर करोड़ों रुपये की ठगी की।

पुरानी एसआईटी भंग कर बनाई गई नई टीम

मामले की संवेदनशीलता और जनहित को देखते हुए 4 नवंबर 2025 को अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया था। हालांकि बाद में यह पाया गया कि पूर्व एसआईटी अपेक्षित स्तर की कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी।

इस पर कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने 17 अप्रैल 2026 को सख्त रुख अपनाते हुए पुरानी एसआईटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इसके बाद जांच को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में नई एसआईटी गठित की गई।

पुनर्गठित एसआईटी ने दबोचा मुख्य आरोपित

पुनर्गठित एसआईटी ने लगातार विभिन्न स्तरों पर जांच और धरपकड़ अभियान चलाया। इसी क्रम में 21 मई 2026 को टीम ने कथित गिरोह के मुख्य आरोपित धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, फर्जी दस्तावेजों, संपत्ति लेनदेन और वित्तीय ट्रांजेक्शनों की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस इस पूरे प्रकरण को संगठित आर्थिक अपराध के रूप में देख रही है।

कुमाऊं क्षेत्र में बढ़ रही भू-धोखाधड़ी की घटनाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में भूमि निवेश, रिजॉर्ट, फार्म हाउस और पर्यटन परियोजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बाहरी निवेशकों और स्थानीय लोगों को फर्जी दस्तावेज, दोहरी रजिस्ट्री और अवैध कब्जों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं तथा कई वित्तीय दस्तावेजों और भूमि अभिलेखों की जांच जारी है।

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हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

इसी बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिले की शक्तिपुर बुंगा सीट से जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी को राहत देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने वाले निचली अदालत के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने यह अंतरिम राहत प्रदान की। कृष्णानंद जोशी ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दो जगह मतदाता सूची में नाम होने का आरोप

भाजपा समर्थित प्रत्याशी मनमोहन सिंह वोहरा ने आरोप लगाया था कि कृष्णानंद जोशी का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज था और उन्होंने इस तथ्य को छिपाया। इसे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन बताते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी।

निचली अदालत ने कुछ समय पहले सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक उस आदेश पर रोक लगा दी है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज

दोनों मामलों ने कुमाऊं क्षेत्र में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। एक ओर करोड़ों रुपये के संगठित भू-धोखाधड़ी नेटवर्क पर कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, वहीं पंचायत चुनाव से जुड़े मामले ने निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता अभिलेखों की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं।

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