हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण किए, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरणीय मामलों पर भी दिखाई सख्ती
नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जुलाई 2026 (Uttarakhand HC Legal News 3 July 2026)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के स्थानांतरण, पर्यावरण संरक्षण, अतिक्रमण और न्यायिक मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पौड़ी गढ़वाल के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल को देहरादून का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के विधिक सलाहकार बृजेंद्र सिंह को पौड़ी गढ़वाल पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने की संस्तुति राज्य सरकार को भेजी गई है।
इसी क्रम में नैनीताल के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार को नवसृजित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय एवं विशेष एनडीपीएस न्यायालय, नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देहरादून के तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक श्रीवास्तव को विशेष एनडीपीएस न्यायालय-द्वितीय देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पोक्सो मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए देहरादून की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) कुसुम तथा ऊधमसिंहनगर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अनीता गुंजियाल को भी नवसृजित विशेष पोक्सो न्यायालयों का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
अनिल कुमार डबराल बने हाईकोर्ट के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
नैनीताल। उत्तराखंड शासन के न्याय अनुभाग ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता अनिल कुमार डबराल को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया है। इसके अलावा रंगोली पुरोहित को पदोन्नत कर सहायक शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है। वहीं अक्षित गुरुरानी और प्रेम प्रकाश भट्ट को ब्रीफ होल्डर (सिविल) नियुक्त किया गया है। यह आदेश राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 3 जुलाई को जारी किए गए।
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चिकित्सकों के हालिया स्थानांतरणों पर पुनर्विचार करने को कहा है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र की ओर से बताया गया कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के 16 वरिष्ठ चिकित्सकों तथा बीडी पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल के कई विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि उनके स्थान पर वैकल्पिक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। खंडपीठ ने नैनीताल सेनिटोरियम अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के संबंध में भी प्रगति रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार ने बताया कि इसके लिए 250 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जा चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
पोक्सो मामले में आरोपी अंशुल जगवाण को नियमित जमानत
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र में दर्ज पोक्सो और भारतीय न्याय संहिता से जुड़े मामले में आरोपी अंशुल जगवाण को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका स्वीकार की। आरोपी 19 अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में था।
बारापत्थर घोड़ा स्टैंड की नियमित सफाई कराने के निर्देश
नैनीताल। नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जनहित याचिका प्रकरण में हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद नैनीताल को बारापत्थर घोड़ा स्टैंड की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।
खंडपीठ ने जिला प्रशासन से भी पूछा है कि खुर्पाताल, वाटरफॉल और अन्य क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा कहां डाला जा रहा है। न्यायालय ने सड़क किनारे संचालित फड़, खोखे, फूड वैन और अन्य अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाने की दिशा में की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।