एक कदम और करीब आये निकाय चुनाव, आरक्षण पर साफ हुई स्थिति !
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नवीन समाचार, देहरादून, 6 मई 2024 (Reservation status clear for Civic Elections)। उत्तराखंड में आसन्न निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय करने के लिए समर्पित एकल सदस्यीय आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि सरकार ने भी इस रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव एक कदम और करीब आ गये हैं। माना जा रहा है कि आरक्षण पर अंतिम मुहर लगने के बाद निकाय चुनाव की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
समर्पित आयोग द्वारा आरक्षण की रिपोर्ट को सरकार को सोंपे जाने के बाद माना जा रहा है कि अब राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीटों के लिए आयोग द्वारा तय किए गए आरक्षण के अनुसार सीटों को तय किया जा सकता है।
निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का गणित (Reservation status clear for Civic Elections)
उत्तराखंड ने 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए संभावित आरक्षण के अनुसार तीन सीटें महिलाओं, दो सीटें ओबीसी व एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकती है। इस तरह 3 सीटें अनारक्षित रह सकती हैं। (Reservation status clear for Civic Elections)
राजधानी देहरादून के नगर निगम के 100 वॉर्डों में से 34 सीट पर महिलाओं के लिये, 12-12 सीटें अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जा सकती है। (Reservation status clear for Civic Elections)
वहीं राज्य के 41 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए 14 सीटें महिलाओं के लिए, 12 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिये और एक सीट अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित की जा सकती है। (Reservation status clear for Civic Elections)
इसी तरह 45 नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए 15 सीटें महिलाओं के लिए, 16 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये व 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जा सकती है। (Reservation status clear for Civic Elections)
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