नवीन समाचार, देहरादून, 25 मई 2026 (Govt Order on Child Leave-Weather Alert)। उत्तराखंड (Uttarakhand) शासन ने महिला सरकारी कर्मचारियों और एकल अभिभावक सरकारी सेवकों को मिलने वाले बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave-CCL) नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त अनुभाग-10 द्वारा जारी नये आदेश के अनुसार अब बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए “नियुक्ति प्राधिकारी” के स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी” को यह अधिकार दिया गया है। शासन का कहना है कि इससे कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति में सुविधा मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिव डॉ. वी. शानमुगम (Dr V Shanmugam) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों तथा एकल अभिभावक महिला एवं पुरुष सरकारी सेवकों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश पहले की तरह अनुमन्य रहेगा। हालांकि अब अवकाश स्वीकृति के लिए वही सक्षम अधिकारी निर्णय ले सकेगा, जो उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार रखता है।
एक बार में पांच दिन से कम और 120 दिन से अधिक अवकाश नहीं
संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को एक बार में पांच दिनों से कम तथा 120 दिनों से अधिक अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था जनहित और कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखकर लागू की गयी है।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि एक जून 2023 को जारी पूर्व शासनादेश को इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा, जबकि अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम हो सकती है।
अब टीवी स्क्रीन पर सीधे मिलेगा आपदा और मौसम का अलर्ट
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और मौसम चेतावनी प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने डीटीएच (DTH) प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू कर दिया है। अब फ्लैश फ्लड (Flash Flood), भूस्खलन (Landslide), भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और लू जैसी आपदाओं की चेतावनी सीधे लोगों की टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
प्रथम चरण में इस प्रणाली का सफल परीक्षण देहरादून (Dehradun), हरिद्वार (Haridwar) और ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपदों में किया गया। परीक्षण के दौरान टाटा प्ले (Tata Play), एयरटेल डीटीएच (Airtel DTH), डी2एच (D2H) और डिश टीवी (Dish TV) जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर 15 से 40 सेकंड तक टेस्ट अलर्ट संदेश प्रसारित हुआ।
आपदा से पहले लोगों तक तेजी से पहुंचेगी चेतावनी
विशेषज्ञों के अनुसार टीवी स्क्रीन पर सीधे अलर्ट प्रसारित होने से लोगों का तत्काल ध्यान आकर्षित होगा और आपदा से पहले सतर्कता बरतने में सहायता मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, वहां यह प्रणाली आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
राज्य सरकार का मानना है कि मोबाइल नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में भी डीटीएच आधारित चेतावनी प्रणाली लोगों तक जरूरी संदेश पहुंचाने में उपयोगी साबित हो सकती है। भविष्य में इस व्यवस्था को अन्य जिलों तक भी विस्तारित किये जाने की संभावना है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।