नवीन समाचार, नई दिल्ली, 6 मई 2026 (6 Govt Savings Schemes Higher Interest)। भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में पिछले दो वर्षों से जारी अस्थिरता और उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। व्यवस्थित निवेश योजना (Systematic Investment Plan-SIP) के माध्यम से म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने वालों को अपेक्षित रिटर्न (Return) न मिलने के कारण अब सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं के प्रति रुझान पुनः बढ़ रहा है।
विशेष रूप से मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिक अपने गाढ़े पसीने की कमाई को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहाँ बाजार के जोखिम का प्रभाव न पड़े। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कई लघु बचत योजनाएं (Small Saving Schemes) वर्तमान में बैंकों की सावधि जमा (Fixed Deposit-FD) की तुलना में कहीं अधिक ब्याज और सुरक्षा प्रदान कर रही हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में निवेशक ऐसी योजनाओं को वरीयता दे रहे हैं जिनमें न केवल उच्च ब्याज दर (Interest Rate) मिले, बल्कि कर (Tax) में भी छूट प्राप्त हो। सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं में निवेश की सुरक्षा की शत-प्रतिशत गारंटी होती है, जो इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश विकल्पों से श्रेष्ठ बनाती है।
सर्वाधिक लाभ देने वाली प्रमुख सरकारी जमा योजनाएं
निवेश विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में निम्नलिखित योजनाएं सर्वाधिक लोकप्रिय और लाभप्रद बनी हुई हैं:
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS): यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें वर्तमान में 8.2 प्रतिशत तक की दर से वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक की धनराशि निवेश की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account-SSA): बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए संचालित इस योजना में भी 8.2 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें परिपक्वता (Maturity) पर मिलने वाली धनराशि पूर्णतः कर-मुक्त होती है।
आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (RBI Floating Rate Bond): भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी यह बॉन्ड 8.05 प्रतिशत तक ब्याज दर प्रदान कर रहा है। इसकी 7 वर्ष की परिपक्वता अवधि होती है और इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा (Upper Limit) निर्धारित नहीं है।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate-NSC): पांच वर्ष की अवधि वाली इस योजना में 7.7 प्रतिशत तक की दर से ब्याज मिलता है। इसमें निवेश की गई धनराशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट भी प्राप्त होती है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit-TD): डाकघर की 5 वर्षीय सावधि जमा योजना पर 7.5 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है, जो कई बड़े बैंकों की एफडी दरों से अधिक है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF): सेवानिवृत्ति नियोजन (Retirement Planning) के लिए यह सबसे विश्वसनीय विकल्प है, जिसमें 7.1 प्रतिशत तक ब्याज के साथ निवेश, ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों पर कर छूट (EEE Category) का लाभ मिलता है।
अन्य महत्वपूर्ण बचत विकल्प
उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य सरकारी विकल्प भी निवेशकों के लिए उत्तम सिद्ध हो सकते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (Mahila Samman Savings Certificate) योजना महिलाओं के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। वहीं, किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra-KVP) उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपनी धनराशि को एक निश्चित समय में दोगुना करना चाहते हैं; वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है और यह 115 महीनों में निवेश को दोगुना कर देता है।
इसके अलावा, डाकघर मासिक आय योजना (Post Office Monthly Income Scheme-POMIS) उन लोगों के लिए आदर्श है जो मासिक आधार पर निश्चित आय चाहते हैं, जिसमें 7.4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान प्रति माह किया जाता है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि विविधीकरण (Diversification) के सिद्धांत को अपनाते हुए निवेशकों को अपनी कुल पूंजी का एक हिस्सा इन सरकारी योजनाओं में अवश्य लगाना चाहिए। क्या बढ़ती मुद्रास्फीति के दौर में ये गारंटीड योजनाएं मध्यम वर्ग की बचत को सुरक्षित रखने में सफल होंगी?
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।