नवीन समाचार, देहरादून, 15 जून 2026 (Uttarakhand-Devbhoomi Family Scheme-Know Benefit)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण, नागरिक सेवाओं के सरलीकरण और परिवार आधारित डिजिटल अभिलेख तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (Lt Gen Gurmit Singh) ने देवभूमि परिवार अधिनियम-2026 (Devbhoomi Parivar Adhiniyam-2026) को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके साथ ही राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे परिवारों को देवभूमि परिवार आईडी (Devbhoomi Family ID) जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुंच सकेगा, वहीं नागरिकों को बार-बार दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।
राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवभूमि परिवार आईडी का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार का एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस (Centralized Digital Database) तैयार करना है। इस डाटाबेस में परिवार की संरचना, सरकारी योजनाओं की पात्रता, प्राप्त लाभ और अन्य आवश्यक विवरण एकीकृत रूप से उपलब्ध रहेंगे। इससे शासन और प्रशासन को योजनाओं की निगरानी, लाभार्थियों की पहचान तथा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
एक पहचान पत्र में उपलब्ध होगी योजनाओं की पूरी जानकारी
देवभूमि परिवार आईडी एक डिजिटल परिवार पहचान पत्र के रूप में कार्य करेगी। इसमें संबंधित परिवार को उपलब्ध सरकारी योजनाओं, प्राप्त लाभों और भविष्य में पात्रता वाली योजनाओं की जानकारी दर्ज रहेगी। इससे नागरिकों को विभिन्न विभागों में अलग-अलग दस्तावेज जमा कराने और बार-बार सत्यापन कराने की आवश्यकता कम होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवस्था ई-गवर्नेंस (E-Governance), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकती है। साथ ही एक ही योजना का दोहराव से लाभ लेने अथवा अपात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचने जैसी अनियमितताओं पर भी नियंत्रण संभव होगा।
डेटाबेस से छेड़छाड़ पर कड़ी सजा का प्रावधान
अधिनियम में डाटाबेस की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति देवभूमि परिवार डाटाबेस के साथ छेड़छाड़, अनधिकृत हस्तक्षेप अथवा दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है।
परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला होगी मुखिया
इस अधिनियम की एक विशेष व्यवस्था यह भी है कि परिवार की पहचान में महिलाओं की भूमिका को प्राथमिकता दी गई है। देवभूमि परिवार आईडी में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य उपलब्ध नहीं होगी, तभी वरिष्ठ पुरुष सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा।
केवल 15 वर्ष से निवासरत परिवारों को मिलेगा लाभ
अधिनियम के अनुसार केवल वही परिवार इस योजना के पात्र होंगे जो उत्तराखंड की सीमा में लगातार 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे हों। राज्य के बाहर निवास कर रहे लोगों को इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य निवासी परिवार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।
बनेगा देवभूमि परिवार प्राधिकरण
योजना के संचालन और निगरानी के लिए देवभूमि परिवार प्राधिकरण (Devbhoomi Family Authority) का गठन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री (Chief Minister) इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य सचिव (Chief Secretary) पदेन उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। नियोजन (Planning), पंचायती राज (Panchayati Raj), वित्त (Finance), न्याय (Law) और सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) विभागों के सचिव भी इसके सदस्य होंगे।
नियोजन विभाग की सचिव मीनाक्षी सुंदरम (Meenakshi Sundaram) के अनुसार देवभूमि परिवार आईडी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे नागरिकों को योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बन सकेगी।
उत्तराखंड में डिजिटल प्रशासन और परिवार आधारित सेवा वितरण व्यवस्था की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है और आम नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ कितनी शीघ्रता से मिल पाता है।
नवंबर में मंत्रिमंडल ने दी थी मंजूरी
उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी देने के बाद राज्य में पहली बार प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस योजना से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से मिलेगा, जबकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान स्वतः हो सकेगी।
योजना के अंतर्गत तैयार होने वाले परिवार पहचान पत्र से राज्य सरकार को रोजगार, शिक्षा, निवास, जनगणना, निर्वाचन, उद्यम तथा सभी कल्याणकारी योजनाओं का अद्यतन डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे न केवल योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता आएगी बल्कि फर्जीवाड़े और डुप्लीकेसी की संभावनाएँ भी समाप्त होंगी।
देवभूमि परिवार योजना का उद्देश्य
प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान संख्या देने की प्रक्रिया
सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। इस पहचान पत्र में परिवारों की संपूर्ण जानकारी—नाम, पता, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, योजनाओं का लाभ, पूर्व में प्राप्त सहायता, और पात्रता श्रेणियों का विस्तृत विवरण—लिखा जाएगा। नियोजन विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से तैयार पोर्टल इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।
अपात्र लाभार्थियों की पहचान
परिवार पहचान संख्या बनने के बाद राज्य सरकार को यह जानकारी सरलता से प्राप्त होगी कि कौन-कौन परिवार किन-किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और क्या वे इन योजनाओं के लिए वास्तव में पात्र हैं। इससे अपात्र लाभार्थी स्वतः बाहर होंगे और योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुँचेगा।
योजना से मिलने वाले लाभ
सभी सरकारी विभागों के आंकड़े एक पोर्टल पर
योजना के माध्यम से किसी भी परिवार की जानकारी जनगणना, निर्वाचन विभाग, सहकारिता, कृषि, उद्योग, श्रम, उद्यम, आय, आवास, सामाजिक कल्याण आदि सभी विभागों के लिए उपयोगी होगी। इससे अलग-अलग सर्वे कराए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे सरकारी व्यय में भी कटौती होगी और नीतियों के निर्माण में सटीक आंकड़ों का उपयोग हो सकेगा।
बेरोजगारों का सही आंकड़ा सरकार के पास
नियोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल में राज्य के बेरोजगारों का वास्तविक आंकड़ा उपलब्ध होगा, जिससे रोजगार योजनाओं का निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इससे स्वरोजगार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्यम प्रोत्साहन अभियानों में भी सहजता आएगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे की व्यवस्था
प्रकोष्ठ गठित, पोर्टल तैयार
नियोजन विभाग ने योजना के सुचारू संचालन हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें योजनाकारों और विश्लेषकों की तैनाती की गई है। इनके माध्यम से योजना की समीक्षा, डाटा विश्लेषण, पात्रता सत्यापन, त्रुटि निस्तारण और शिकायत निवारण की कार्यप्रणाली संचालित होगी।
विकसित स्वरूप में लाभार्थियों की सूची
देवभूमि परिवार योजना से लाभार्थियों को एक क्लिक पर यह जानकारी मिल सकेगी कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं, किन योजनाओं का लाभ वे वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में किन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उनकी योजनाओं तक पहुँच सरल और पारदर्शी होगी।
सांस्कृतिक संरक्षण और जनसंख्या संतुलन में भूमिका
राज्य के सांस्कृतिक स्वरूप की सुरक्षा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान देवभूमि के रूप में पूरे देश में विशिष्ट है। तेजी से बदलते जनसांख्यिकीय समीकरणों के बीच राज्य में बसने वाली बाहरी आबादी और संसाधनों पर बढ़ते दबाव पर नियंत्रण हेतु इस योजना से प्राप्त डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
जनसंख्या संतुलन और विकास नियोजन
योजना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भविष्य के विकास मॉडल—सड़क, जल, बिजली, सामुदायिक ढांचा, शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, सुरक्षा, कृषि और उद्योग—के लिए आधार बनेगा और योजनाएँ क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार होंगी।
सरकार की मंशा और जनता के लिए संदेश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र नागरिकों को सरकारी सुविधाएँ बिना किसी देरी, बिना किसी बिचौलिये और बिना फर्जीवाड़े के पारदर्शी रूप से मिले। देवभूमि परिवार योजना से सरकार के सभी विभागों में योजनाओं के संचालन में एकरूपता आएगी और उत्तराखंड के विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।