बिग ब्रेकिंग: सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरण पर लगायी रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मई 2024 (Supreme Court stays the High Courts Shifting)। सर्वोच्च न्यायालय से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर बड़ा समाचार है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव एवं याचिकाकर्ता सौरभ अधिकारी ने शुक्रवार … Read more

5 वर्षीय बच्चे को पड़ोसी युवक ने कुकर्म कर जान से मार दिया था, मिली थी फांसी की सजा, हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदला…

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2024 (Court change Death Sentence in Life Imprisonment)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने रुद्रपुर में पांच वर्षीय दिव्यांग बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त को फांसी की सजा में राहत दे दी है और … Read more

बड़ा फैसला: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भाई-भाभी के हत्यारे भाई को फांसी की सजा से दी राहत..

नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मई 2024 (UK High Court gives relief from death sentence)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 साल पुराने हरिद्वार के रानीपुर में पैसों के लेनदेन में भाई और भाभी की हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा से राहत दे दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपर … Read more

उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के निर्णय पर पुर्नविचार याचिका दायर होगी

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मई 2024 (Views onUttarakhand High Court Shifting decision)। नैनीताल के कुछ संभ्रांत जनों-राजीव लोचन साह, शेखर पाठक, अनूप साह, जहूर आलम, पीसी तिवारी, शीला रजवार, अजय रावत व डीके जोशी ने गुरुवार को प्रेस को जारी एक बयान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गत 8 मई के निर्णय पर अपनी बात … Read more

उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने पर आर्थिकी के नुकसान के साथ पलायन बढ़ेगा

Jaiv Vividhta

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मई 2024 (Opinion on High Court Shifting from Nainital)। कूटा यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्य जगह स्थानांतरित करने पर कहा है कि ऐसा होने पर पहाड़ पर कुछ भी नही बचेगा। कूटा के अध्यक्ष प्रो. ललित तिवारी व महासचिव डॉ विजय कुमार ने … Read more

उच्च न्यायालय स्थानांतरित होना चाहिये या नहीं, राय देने की प्रक्रिया शुरू, यहां दें अपनी राय…

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मई 2024 (Process of giving opinion on High Court shifting)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के मामले में उच्च न्यायालय की ओर से अधिवक्ताओं व आम लोगों, वादियों की राय जानने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसके लिये उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर सबसे ऊपर … Read more

उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर पूर्व सीएम व राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, चेताया-‘न्यायालय इस सम्बन्ध में निर्णय लेने लगेंगे तो…’

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मई 2024 (Koshyari wrote letter to Dhami on UK High Court)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा देश के राष्ट्रपति की अधिसूचना के बावजूद नैनीताल से उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित कराना आवश्यक बताने पर पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को लेकर मुख्यमंत्री … Read more

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय

(No Intern-Clerks wear Advocates Dress in Court

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2024 (UK High Court Bar will file SLP in Supreme Court)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना आवश्यक बताने वाले आदेश के विरुद्ध देश की सर्वोच्च अदालत में अपील करेगा। इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगा। … Read more

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाये गये एक अरब से अधिक की समझौता राशि के 12583 वाद

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मई 2024 (National Lok Adalat-Rashtriya Lok Adalat)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों पर उत्तराखंड में उच्च न्यायालय सहित सभी 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों, राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में कुल 106 खण्डपीठ गठित कर राष्ट्रीय … Read more

तो अब नैनीताल जनपद के गौलापार में 26.08 हेक्टेयर के स्थान पर 20.08 हेक्टेयर भूमि में बनेगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ?

नवीन समाचार, देहरादून, 2 मई 2024 (Uttarakhand High Court on 20-08 Hect in Gaulapar)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित होने के बारे में बात एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अब उच्च न्यायालय नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के गौलापार में 26.08 हेक्टेयर के स्थान पर … Read more

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किये बड़े स्तर पर न्यायाधीशों के स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार व कई जिलों के न्यायाधीश बदले

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अप्रैल 2024 (Uttarakhand High Court transferred Judges)। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों सहित कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण कर दिये हैं। जारी की गयी सूची के अनुसार कहकशा खान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार विजिलेंस एवं मनोज गर्ब्याल को उच्च न्यायालय का … Read more

15 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Nabalig gayab, Chori,

-लगाया नीट की कोचिंग में न भेजने व शादी कराने का आरोप नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अप्रैल 2024 (15 year Girl filed petition against her mother)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कैसे-कैसे मामले पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले की एक 15 वर्षीय किशोरी के द्वारा अपनी मां के विरुद्ध उत्तराखंड उच्च न्यायालय में … Read more

उच्च न्यायालय ने प्रेमी युगल को सुरक्षा उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

Moradabad Premi Premika

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अप्रैल 2024 (HC gave instructions to provide Couple security)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने रुद्रपुर के एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिये हैं। लंबे समय से प्रेम करते हैं और अब विवाह करना चाहते हैं (HC … Read more

कब्रस्तान की भूमि पर भी हो गया अतिक्रमण, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 5 वर्षों से नहीं हटा अतिक्रमण, 4 वर्षों बाद भी नहीं दी प्रगति रिपोर्ट, अब हाईकोर्ट ने लगाया ₹30,000 का जुर्माना

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अप्रैल 2024 (Encroachment not removed after High Court order)। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में लोगों ने कब्रस्तान की जमीन पर भी अवैध कब्जे कर दिये। यही नहीं सरकारी दस्तावेजों में संबंधित जमीन का खसरा नंबर भी बदल गया। हद तो यह कि मामले में उच्च न्यायालय ने प्रशासन को अतिक्रमण … Read more