Uttarakhand High Court Orders Removal Ramnagar 👉⚖️ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रामनगर कोतवाली के प्रभारी को हटाने के आदेश, हुआ स्थानांतरण, जानें किस मामले में आया यह आदेश ? - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand High Court Orders Removal Of Ramnagar Kotwali In-charge, Transfer Done, Know In Which Case This Order Came?

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नवीन समाचार, नैनीताल, 24 सितंबर 2025 (Uttarakhand High Court Orders Removal Ramnagar)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के अमगढ़ी क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट के विवाद में योजित याचिका पर सुनवाई करते हुए रामनगर कोतवाली के प्रभारी के पक्षपातपूर्ण रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले से पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़कर हंगामा व जान-माल की हानि तक हो सकती है।

इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच के निर्देश दिए गये। इसके बाद तत्काल कोतवाली प्रभारी का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को नियत की है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : नैनीताल पुलिस में निरीक्षकों व उप निरीक्षकों सहित 27 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण…

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याचिका और आरोपों की पृष्ठभूमि

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रूपनगर दिल्ली निवासी आलोक नंदा ने उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अपने कर्मचारियों और रामनगर स्थित संपत्ति की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि उन्हें राम कुमार और सुशांत कुमार नामक व्यक्तियों से जान का खतरा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह विवाद अमगढ़ी में ननाऊ स्पा एंड रिजॉर्ट के समीप बने वंसा इको रिजॉर्ट के स्वामित्व से जुड़ा है और पुलिस दबाव में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है।

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न्यायालय की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से प्रश्न किया कि रामनगर कोतवाली प्रभारी को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। न्यायालय ने कहा कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वह स्वयं कोतवाली प्रभारी को निलंबित करेंगे और डीजीपी तथा नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर अवमानना का नोटिस जारी करेंगे।

तत्काल स्थानांतरण का निर्णय

न्यायालय की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने शपथपत्र देकर जानकारी दी कि रामनगर कोतवाली प्रभारी को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय रहा कि न्यायालय की टिप्पणी के बाद आज ही नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के 27 पुलिस अधिकारियों के साथ रामनगर कोतवाली प्रभारी का स्थानांतरण आदेश भी जारी कर दिया है। इसे न्यायालय की टिप्पणी और निर्देश का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है।

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विवाद का इतिहास

आलोक नंदा और राम कुमार व सुशांत कुमार के बीच यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर संपत्ति पर कब्जे के प्रयासों का आरोप लगाते रहे हैं। कई बार कोतवाली में अभियोग दर्ज कराए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में कहा कि दूसरे पक्ष के लोग जबरन रिसॉर्ट परिसर में घुसने का प्रयास करते हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा करने के बजाय स्वयं उन्हें परेशान कर रही है।

वीडियो साक्ष्य और पुलिस पर सवाल

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को वीडियो दिखाए, जिनमें दर्जनों लोग रिसॉर्ट में घुसने का प्रयास करते नजर आ रहे थे। याचिकाकर्ता का आरोप था कि हाल ही में पुलिस ने उन्हें लगभग चार से पांच घंटे कोतवाली में बैठाए रखा और धमकियों के बाद छोड़ा। इस पर न्यायालय ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि निष्पक्षता से ही कानून का राज स्थापित हो सकता है।

सरकार का पक्ष (Uttarakhand High Court Orders Removal Ramnagar)

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में उच्चाधिकारियों से बात कर कोतवाली प्रभारी का तत्काल स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यायालय ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए आगे की सुनवाई की तिथि 25 सितंबर तय कर दी।

इस प्रकार रामनगर रिसॉर्ट विवाद केवल संपत्ति के स्वामित्व का मुद्दा नहीं, बल्कि इसमें पुलिस की भूमिका और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हुए। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थिति स्पष्ट हुई और तत्काल स्थानांतरण आदेश ने साबित किया कि न्यायालय प्रशासनिक कार्यवाही को भी प्रभावित कर सकता है। अब सभी की निगाहें 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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